सङ्घीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष पूरा भइरहँदा बागमती प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको छ । ९ महिना यता प्रदेश सभाको सभामुख पद रिक्त छ ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका तथा हाल प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेश सभाको गरिमा कायम गर्ने र प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने भूमिका कमजोर भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्छन् ।

प्रस्तुत छ– प्रदेशको कानुन निर्माणमा देखिएको गतिरोध, संसदीय प्रणालीमा आएको ह्रास र मन्त्रालय पुनर्संरचनाका विषयमा केन्द्रित भई पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जम्कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीः

• तपाईं बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिलामन्त्री हुँदा ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सूची तयार पार्नुभएको थियो । अहिले ती कानुनको अवस्था के छ ? कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हेर्नुस्, सङ्घीयताको जग भनेकै कानुन हो । हामीले पहिलो कार्यकालमा संविधानको अनुसूची र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर ९९ वटा कानुन पहिचान गरेका थियौँ । मेरो पालासम्म करिब ७४ वटा ऐन बनेका थिए, तर विडम्बना, दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता कानुन निर्माणको प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ । पछिल्लो दुई वर्षमा ‘प्रदेश कृषि विकास ऐन’ बाहेक एउटा पनि नयाँ ऐन बनेको देखिँदैन ।

सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा त अहिलेको सरकारले कानुन मन्त्रालयकै अस्तित्वमाथि खेलबाड गर्न खोजिरहेको छ । कानुन मन्त्रालय भनेको त सरकारको कार्यसम्पादनको मुख्य ढोका हो । जुनसुकै मन्त्रालयले गर्ने कामको कानुनी वैधानिकता यहीँबाट परीक्षण हुन्छ, तर सरकारले यसको महत्त्व बुझ्न सकेन । अझ, अघिल्लो सरकारले बनाएका कानुन र संरचनाहरूलाई पछिल्लो सरकारले अपनत्व महसुस नै नगर्ने एउटा खराब संस्कार मौलाएको छ । अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू नै आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐनका बारेमा अन्योलमा छन् ।

• तपाईंले पहिचान गरेका ती ९९ वटा कानुन कुन आधारमा छानिएका थिए र तीमध्ये कति पूर्ण भए ?

हामीले हचुवाको भरमा ती कानुन छानेका थिएनौँ । संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीलाई मुख्य आधार बनाएका थियौँ । त्यतिबेला मुख्य न्यायाधिवक्ता, सात वटै मन्त्रालयका सचिवहरू र विज्ञहरूको एउटा टोलीले महिनौँ लगाएर ‘एक्सरसाइज’ गरेको थियो ।

हामीले ७० देखि ७४ वटा जति ऐन त बनाइसकेका थियौँ । बाँकी रहेका भनेका साझा अधिकार सूचीभित्रका केही प्राविधिक ऐनमात्र हुन्, तर ती बाँकी काम पूरा गर्नुको साटो अहिलेको सरकार कानुन बनाउने कामबाटै पन्छिरहेको छ ।

• बागमती प्रदेशले नागरिक केन्द्रित कानुनभन्दा बढी विवादित र सत्ता पक्षलाई फाइदा पुग्ने विषयमा मात्र ध्यान दियो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?

यो आरोपमा सत्यता छैन । बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा हामीले निकै परिपक्व कानुन बनाएका छौँ । हामीले कुनै पनि विधेयक संसदमा लैजानुअघि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने र विज्ञहरूको राय लिने प्रक्रियालाई अनिवार्य गरेका थियौँ । अरु प्रदेशमा जस्तो तुरुन्तै पेस गर्ने र तुरुन्तै पास गर्ने हतारो हामीले कहिल्यै गरेनौँ ।

हामीले बनाएका कुनै पनि कानुन सङ्घीय सरकारको कानुनसँग बाझिएका छैनन् । सङ्घीय सरकारले यो कानुन बाझियो वा लागु नगर्नू भनेर आजसम्म एउटा पनि पत्र पठाएको छैन । बरु, अहिले ती कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भनेर ‘रिभ्यु’ (पुनरवलोकन) गर्ने बेला भएको छ । जस्तो कि, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र संरचनाहरूले नागरिकलाई कस्तो असर पार्‍यो भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्थ्यो, तर सरकार त्यतातिर बिल्कुलै ध्यान दिइरहेको छैन ।

• प्रदेश सभा त अहिले केवल सरकार फेरबदल र विश्वासको मत लिने थलोमात्र बन्यो, कानुन बनाउने थलो बन्न सकेन भन्ने छ नि । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो गुनासो एकदमै जायज छ । पहिलो कार्यकालमा संसद् जति सक्रिय हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन । पछिल्लो दुई वर्षमा संसदका बैठक कति पटक बसे ? जम्मा १०–१२ वटा बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य गरिन्छ । किनभने सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ नै दिन सकेको छैन । सरकारले विधेयक नबनाएपछि संसदमा के छलफल गर्ने ?

सांसदहरू भाषण गर्नमात्र जाने होइन, उनीहरूले कानुन निर्माणमा भाग लिनुपर्ने हो, तर सरकार अस्थिर भइरहने, एउटा सरकार ढल्ने र अर्को बन्ने खेलमै समय बित्यो । मैले पनि १८ महिनाको अवधिमा तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको एउटा बाध्यता पनि हो । सरकारले संसदलाई काम दिन नसक्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।

• बागमती प्रदेशमा लामो समयदेखि सभामुखको पद रिक्त छ । सभामुख नहुँदा संसदीय प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

यो बागमती प्रदेशको संसदीय इतिहासमा एउटा कालो धब्बा हो । दुई वटा ठुला दलको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सभामुखको चुनाव नगर्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाको उपहास हो । सभामुखको एउटा छुट्टै लिगेसी, अथोरिटी र संवैधानिक हैसियत हुन्छ । उपसभामुख पोर्टफोलियोमा मन्त्रीभन्दा पनि मुनि हुनुहुन्छ । उपसभामुखले हाउस चलाउनु र सभामुखले चलाउनुमा आकाश–पातालको फरक हुन्छ ।

अहिले बागमतीमा अर्थ विधेयक जस्तो संवेदनशील विषय उपसभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा भएको गल्तीलाई यहाँ पनि दोहोर्‍याइएको छ । सभामुखले सरकारलाई दबाब दिने र संसदलाई एजेण्डा दिने काम गर्नुपर्ने हो, तर अहिले संसद् सरकारको लाचार छायाजस्तो बनेको छ ।

हामीले पटक–पटक सभामुखको चुनाव गरौँ भन्दा पनि सत्तापक्षले बहुमतको दम्भमा ध्यान दिएन । अब त सभामुख निर्वाचित गर्नु र नगर्नुको पनि खासै अर्थ नरहने गरी समय बितिसक्यो ।

• कानुन निर्माणकै कुरा गर्दा सांसदहरूले आफैँ पनि ‘गैरसरकारी विधेयक’ ल्याउन सक्छन् नि, किन उनीहरूले यस्तो पहल नगरेका होलान् ?

व्यवस्था त छ, तर व्यवहारमा त्यो कठिन छ । गैरसरकारी विधेयक जुनसुकै माननीयले दर्ता गर्न सक्छन्, तर हाम्रो जस्तो दलीय व्यवस्थामा सरकारको ओनरसिप र समर्थनबिना त्यस्तो विधेयक पास हुन सक्दैन । यदि सरकारले आवश्यक महसुस गरेन र सत्तापक्षका सांसदहरूले साथ दिएनन् भने त्यो विधेयक फेल हुन्छ ।

फेल हुने निश्चित भएको विधेयकका लागि कतिपय सांसदले मेहनत नगरेका हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा सरकार नै कानुन निर्माणमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।

• हालै भएको मन्त्रालय पुनर्संरचना र मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति छैन । यो आवश्यक नै थियो, तर पुनर्संरचना गर्ने शैली एकदमै हचुवा भयो । उहाँहरूले कामको प्रकृतिभन्दा पनि बजेटको वेटेज हेरेर मन्त्रालयहरू मिसाउनुभएको छ । वन र कृषि मन्त्रालय एउटै बनाइएको छ, जहाँ दुई वटा फरक–फरक विधाका सचिव हुन्छन् । यसले गर्दा प्रशासनिक कमाण्ड कसले लिने भन्ने टसल सुरु हुन्छ ।

यातायात र पर्यटनलाई एउटैमा हालिएको छ, जसको कुनै तुक छैन । सहकारीलाई कानुन मन्त्रालयमा राखिएको छ । यो पुनर्संरचना गर्दा सङ्घीयता विरोधी मानसिकता बोकेका कर्मचारीहरूको सुझावलाई मात्रै आधार मानियो । हामीले दिएका जायज सुझावलाई सरकारले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । यसले भोलि कार्यसम्पादनमा ठुलो जटिलता ल्याउँछ ।

• अन्त्यमा, प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएकै कारण सरकारले यसरी अघि बढेको हो कि ?

प्रतिपक्ष कमजोर छैन । हामीले सदनमा लगातार प्रश्न उठाइरहेका छौँ, तर सरकार बहुमतको आडमा प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझावहरूलाई पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । अहिलेको सरकार प्रतिपक्षलाई सुन्नै चाहँदैन । जस्तो कि, बजेट पुनर्संरचना गर्दा सात–आठ अर्ब बजेट काटेर टुक्रे आयोजनामा हालियो । त्यसमा हामीसँग सल्लाह नै गरिएन ।

हामीले त नागरिकको तर्फबाट खबरदारी गर्ने हो, जुन हामीले गरिरहेका छौँ । सरकार जबसम्म उत्तरदायी बन्दैन, तबसम्म संसदीय व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । हामी हाम्रो तर्फबाट खबरदारी जारी राख्नेछौँ ।