नेपालमा आज पनि बारम्बार उठ्ने र विवादको विषय बन्ने प्रश्न यही हो । कुनै सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य वा कामकारबाही गरिरहेको वा निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नागरिकले त्यसको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्न खोज्दा प्रायः प्रहरीबाट ‘रेकर्ड नगर्नुहोस्’, ‘मोबाइल बन्द गर्नुहोस्’ वा कतिपय अवस्थामा मोबाइल खोस्ने वा रेकर्ड मेटाउने प्रयाससमेत हुने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँछन्– के वास्तवमै नागरिकलाई प्रहरीको सार्वजनिक कार्य रेकर्ड गर्ने अधिकार छ ? यदि छ भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? र यदि प्रहरी आफैँले यस्तो रेकर्डिङ रोक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसका कानुनी परिणाम के हुन्छन् ? यस विषयमा नेपाली समाजमा अझै पनि व्यापक अन्योल देखिन्छ । एकातिर नागरिकहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन् भने अर्कोतर्फ केही प्रहरी कर्मचारीहरूले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकलाई रेकर्ड गर्नबाट रोक्ने, डर देखाउने वा रेकर्ड गरिएको सामग्री कब्जा गर्ने प्रयास गर्ने गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ । प्रहरी सार्वजनिक पद धारण गरेको राज्यको निकाय हो भन्ने विषयमा विवाद हुन सक्दैन । उसले सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्दै गरेको कामकारबाही लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको विषय पनि हो । त्यसैले प्रहरीको सार्वजनिक कार्यलाई नागरिकले अभिलेखीकरण वा रेकर्ड गर्नु केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन; यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, प्रमाण सङ्कलन गर्ने अधिकार, सुशासन तथा सार्वजनिक जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी प्रश्न हो ।

यस लेखमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित आधारभूत सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा नागरिकलाई प्रहरीको सार्वजनिक कार्य रेकर्ड गर्ने अधिकार छ वा छैन भन्ने प्रश्नको विश्लेषण गरिएको छ । साथै, यदि कुनै प्रहरीले नागरिकलाई रेकर्ड गर्नबाट गैरकानुनी रूपमा रोक्ने, मोबाइल खोस्ने, रेकर्ड मेटाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा नागरिकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गर्छ भने त्यस्तो कार्यले कुन–कुन कानुनी दायित्व र उत्तरदायित्व सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा पनि विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ । यस लेखको उद्देश्य प्रहरी र नागरिकबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नु होइन; बरु कानुनले दिएको अधिकार र राज्यका निकायले पालना गर्नुपर्ने सीमालाई स्पष्ट गर्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र विधिको शासनमा आधारित प्रहरी र नागरिक सम्बन्धको प्रवर्द्धन गर्नु हो । नागरिकको क्यामेरा लोकतन्त्रको शत्रु होइन, जवाफदेहिताको आधार हो भन्ने विषयको बोध प्रहरीले समेत राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

• नागरिकले प्रहरीलाई रेकर्ड गर्ने अधिकारको संवैधानिक तथा कानुनी आधार

नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तहरूको समग्र अध्ययन गर्दा सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको प्रहरीको कामकारबाही नागरिकले रेकर्ड गर्न पाउने अधिकारलाई निषेध गर्ने कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भेटिँदैन । बरु संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा प्रमाण सङ्कलन गर्ने अधिकारको समग्र व्याख्याबाट यस्तो रेकर्डिङ संविधानसम्मत अधिकारका रूपमा स्थापित हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको विचार व्यक्त गर्ने अधिकारमा मात्र सीमित हुँदैन; यसमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, तथ्य अभिलेखीकरण गर्ने तथा प्राप्त सूचनालाई सार्वजनिक गर्न सक्ने स्वतन्त्रतासमेत समावेश हुन्छ । सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीद्वारा गरिएका कामकारबाहीको भिडियो वा अडियो रेकर्डिङ पनि यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यावहारिक प्रयोगको एक माध्यम हो ।

यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संवैधानिक अभ्यास उल्लेखनीय छ । त्यहाँ सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीलाई रेकर्ड गर्ने अधिकारलाई पहिलो संशोधनअन्तर्गत प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अमेरिकी अदालतहरूले सरकारका गतिविधिबारे सूचना सङ्कलन गर्ने नागरिकको अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व भएको स्पष्ट गरेका छन् ।

विशेषत: ग्लिक विरुद्ध कनिफ मुद्दामा अदालतले सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले गरिरहेको पक्राउ प्रक्रियाको भिडियो रेकर्ड गर्ने नागरिक र समाचार सङ्कलन गरिरहेका पत्रकारबीच संवैधानिक अधिकारका दृष्टिले कुनै भिन्नता नरहने उल्लेख गर्दै, सरकारका अधिकारीहरूको गतिविधिसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत संवैधानिक अधिकार भएको व्याख्या गरेको थियो । यद्यपि उक्त निर्णय नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा बाध्यकारी नजिर होइन, तर यसमा गरिएको सैद्धान्तिक व्याख्या नेपालको संविधानको धारा १२६(१) को मर्मअनुरूप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा सान्दर्भिक हुन सक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधुनिक संवैधानिक व्याख्या बुझ्न यसले महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक मार्गदर्शनसमेत प्रदान गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । प्रहरी सार्वजनिक निकायका रूपमा सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा उसको कार्यसम्पादन पनि सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छ । यदि प्रहरीको कार्य कानुनविपरीत, मनपरी वा अधिकारको दुरुपयोगपूर्ण छ भने त्यससम्बन्धी तथ्य अभिलेखीकरण गर्नु, सम्बन्धित निकायसमक्ष उजुरी गर्नु वा सार्वजनिक बहसका लागि प्रस्तुत गर्नु सूचनाको हक तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अवधारणासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो ।

प्रचलित कानुनहरूको अध्ययन गर्दा पनि नागरिकलाई प्रहरीको सार्वजनिक कार्य रेकर्ड गर्न पूर्वअनुमति लिनैपर्ने वा रेकर्ड गर्नै नपाइने भन्ने कुनै स्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था भेटिँदैन । उदाहरणका लागि, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९५ ले कुनै व्यक्तिको सहमतिबिना तस्बिर खिच्ने वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त व्यवस्थाले सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको प्रहरीको भिडियो रेकर्डिङ गर्न पूर्वअनुमति अनिवार्य हुने वा त्यस्तो रेकर्डिङ नै निषेध हुने भनी कतै उल्लेख गरेको छैन । फौजदारी कानुनको व्याख्या सधैँ कडा सिद्धान्तका आधारमा गरिन्छ । अर्थात्, कुनै कार्यलाई अपराध मान्न त्यसबारे कानुनमा स्पष्ट निषेध हुनुपर्छ; अनुमान वा विस्तारित व्याख्याका आधारमा कुनै नागरिकको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न मिल्दैन ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो कानुनी कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको प्रहरीलाई रेकर्ड गर्न पूर्वअनुमति लिनैपर्ने वा त्यस्तो रेकर्डिङ पूर्ण रूपमा निषेध हुने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेका बेला उनीहरूलाई निजी व्यक्तिसरह गोपनीयताको दाबी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

यसका अतिरिक्त, नेपाल प्रहरी ऐनका कानुनी व्यवस्थाहरूले प्रहरीलाई ऐनले स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेका अधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । अर्थात् प्रहरीको प्रत्येक कार्यको कानुनी आधार हुनुपर्छ । तर नेपालको कुनै कानुनले प्रहरीलाई नागरिकले गरिरहेको भिडियो रेकर्डिङ रोक्ने, मोबाइल खोस्ने, पूर्वअनुमति माग्ने वा रेकर्डिङ सामग्री मेटाउन बाध्य पार्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता कार्यहरूलाई कानुनबाट स्पष्ट अधिकार प्राप्त नभएसम्म वैध प्रशासनिक शक्ति मान्न सकिँदैन ।

नेपालको संविधान, चर्चा गरिएको प्रचलित कानुन, फौजदारी कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त तथा तुलनात्मक संवैधानिक अभ्यासको समग्र अध्ययनबाट हेर्ने हो भने सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नागरिकले त्यसको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्नु संविधानद्वारा संरक्षित अधिकारको प्रयोग हो । यद्यपि यो अधिकार पनि अन्य संवैधानिक अधिकारजस्तै उचित कानुनी सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ– जस्तै प्रहरीको काममा प्रत्यक्ष अवरोध नगर्ने, अनुसन्धानमा गैरकानुनी हस्तक्षेप नगर्ने तथा अन्य व्यक्तिको कानुनी अधिकारको उल्लङ्घन नगर्ने ।

• प्रहरी सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले सार्वजनिक निगरानीमा किन रहन्छ ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार नै सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग सार्वजनिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । राज्यका तर्फबाट अधिकार प्रयोग गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी कानुनप्रति मात्र होइन, नागरिकप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छन् । नेपाल प्रहरी राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जसले संविधान, नेपाल प्रहरी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति तथा सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ । यसर्थ, प्रहरीले प्रयोग गर्ने शक्ति व्यक्तिगत शक्ति नभई राज्यबाट कानुनद्वारा प्रत्यायोजित सार्वजनिक शक्ति हो ।

प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा उसले नागरिकको मौलिक अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अधिकारहरूको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, पक्राउ गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, बल प्रयोग गर्ने, सवारीसाधन जाँच गर्ने, जरिवाना गर्ने, अनुसन्धान गर्ने वा सार्वजनिक आदेश कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरू सबै सार्वजनिक अधिकारको प्रयोगका उदाहरण हुन् । यस्ता अधिकारको प्रयोग लोकतान्त्रिक समाजमा स्वतः सार्वजनिक निगरानीको विषय बन्छ, किनभने जहाँ राज्यशक्ति प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रहरी नागरिकभन्दा माथि होइन, कानुनको अधीनमा रहने सार्वजनिक संस्था हो । त्यसैले प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा गरेको कामकारबाहीलाई नागरिकले हेर्नु, अवलोकन गर्नु, अभिलेखीकरण गर्नु वा आवश्यक परे भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको एक स्वाभाविक अभ्यास हो ।

यस्तो निगरानीले प्रहरीको कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दैन; बरु कानुनसम्मत र व्यावसायिक आचरणलाई प्रोत्साहन गर्दछ । वास्तवमा सार्वजनिक निगरानीले इमान्दार प्रहरी कर्मचारीको पनि संरक्षण गर्छ, किनभने भिडियो वा अडियो अभिलेखले वास्तविक घटनाको वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रदान गर्न सक्छ । यसै कारण विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सार्वजनिक स्थानमा सरकारी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन नागरिकद्वारा अभिलेखीकरण गर्न पाइने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा निजी व्यक्तिसरह गोपनीयताको अपेक्षा गर्न सक्दैन । विशेषत: सार्वजनिक सडक, चोक, सरकारी कार्यालय वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कानुनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको प्रहरीको गतिविधि सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्छ ।

नेपालको संविधानले पनि शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वका संवैधानिक मूल्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकको निगरानी अपरिहार्य हुन्छ । नागरिकले प्रहरीको सार्वजनिक कार्यको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्नु यही नागरिक निगरानीको एक व्यावहारिक माध्यम हो । यसले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गर्दैन; बरु राज्यशक्तिको प्रयोग कानुनबमोजिम भएको छ वा छैन भन्ने कुरा अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्य राख्छ ।

यद्यपि सार्वजनिक निगरानीको अधिकार असीमित भने होइन । नागरिकले रेकर्डिङ गर्दा प्रहरीको कानुनी काममा प्रत्यक्ष अवरोध पुर्‍याउन, अनुसन्धानमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्न, घटनास्थलको सुरक्षा भङ्ग गर्न वा अन्य व्यक्तिको कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी प्रहरीले पनि केवल आफूलाई रेकर्ड गरिएको भन्ने आधारमा नागरिकलाई रोक्न, मोबाइल खोस्न, भिडियो मेटाउन वा बल प्रयोग गर्न सक्दैन, जबसम्म त्यस्तो कार्यका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र अपरिहार्य आवश्यकता विद्यमान हुँदैन । यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रहरी सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले सार्वजनिक निगरानीबाट मुक्त रहन सक्दैन । बरु सार्वजनिक निगरानी, पारदर्शिता र अभिलेखीकरणले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास बढाउँछ, अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्छ र विधिको शासनलाई अझ सुदृढ बनाउँछ ।

• सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू:

हालसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नागरिकले त्यसको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्न पाउने अधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा प्रत्यक्ष रूपमा विस्तृत व्याख्या गरेको प्रकाशित निर्णय देखिँदैन । तथापि, सर्वोच्च अदालतले विधिको शासन, सार्वजनिक निकायको अधिकार, प्रशासकीय कानुन तथा राज्यशक्तिको प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको समग्र अध्ययन गर्दा नागरिकले सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको कामकारबाही अभिलेखीकरण गर्न पाउने अधिकारलाई बल पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२८(४) ले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनको व्याख्या तथा सिद्धान्तहरू सबैका लागि बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य विधिको शासन, कानुनी निश्चितता तथा न्यायिक एकरूपता कायम गर्नु हो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु राज्यका सबै निकाय, पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूको संवैधानिक दायित्व हो । यस व्यवस्थाको विस्तृत व्याख्या गर्दा, सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित बाध्यकारी सिद्धान्तको जानीजानी अवहेलना वा बेवास्ता गर्नु न्यायिक अनुशासन तथा विधिको शासनको विपरीत हुन जान्छ ।

तुलनात्मक न्यायशास्त्र हेर्दा पनि यही सिद्धान्तलाई विशेष महत्त्व दिइएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा सर्वोच्च अदालतले आफूबाट प्रतिपादित बाध्यकारी कानुन वा सिद्धान्तको जानाजानी अवज्ञा गर्ने कार्यलाई उपयुक्त परिस्थितिमा अदालतको अवहेलनाको विषयसमेत मानेको पाइन्छ । यसले सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र न्याय प्रशासनका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न निर्णयहरूमा राज्यका प्रत्येक निकाय र पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकारभित्र रही तथा कानुनबमोजिम मात्र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई निरन्तर जोड दिएको छ । विधिको शासनको मूल मर्म नै शासन व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले कुनै सार्वजनिक अधिकारीले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कार्य वा कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निर्णय कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ ।

यस सिद्धान्तलाई वर्तमान विषयसँग जोडेर हेर्दा, नेपालको कुनै पनि प्रचलित कानुनले नागरिकलाई सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको कामकारबाही रेकर्ड गर्न रोक्ने अधिकार प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यदि कुनै प्रहरीले केवल आफ्नो इच्छा वा आन्तरिक निर्देशनका आधारमा नागरिकलाई भिडियो रेकर्ड गर्न रोक्छ, मोबाइल खोस्ने प्रयास गर्छ वा रेकर्ड गरिएको सामग्री मेटाउन बाध्य पार्छ भने त्यस्तो कार्य विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको इच्छामा आधारित शक्ति प्रयोग भएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

त्यसैगरी, प्रशासकीय कानुनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार विधायिकाले कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रदान नगरेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । कानुनले अधिकार नदिएको विषयमा गरिएको कार्यलाई अधिकारक्षेत्रको त्रुटिका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ । प्रहरी पनि प्रशासकीय कानुनको अधीनमा कार्य गर्ने सार्वजनिक निकाय भएकाले उसले प्रयोग गर्ने प्रत्येक शक्ति स्पष्ट कानुनी आधारमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको कुनै कानुनले प्रहरीलाई नागरिकको भिडियो रेकर्डिङ रोक्ने, पूर्वअनुमति माग्ने, मोबाइल नियन्त्रणमा लिने वा रेकर्डिङ सामग्री मेटाउने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा, यस्ता कार्यहरूको वैधतामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि यस सन्दर्भमा विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ । अदालतले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ कि प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानुनले निषेध नगरेसम्म कुनै पनि कार्य गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ; तर कानुनद्वारा सिर्जित निकाय वा पदाधिकारीले भने कानुनले स्पष्ट रूपमा दिएको अधिकारको सीमाभित्र मात्र कार्य गर्न सक्छ । कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर गरिएको कुनै पनि कार्यले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस सिद्धान्तको प्रकाशमा हेर्दा, नागरिक प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको सार्वजनिक कामकारबाही भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्न सक्ने स्वतन्त्रता राख्दछ । यसको विपरीत, प्रहरी कानुनद्वारा सिर्जित सार्वजनिक निकाय भएकाले उसले कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई नागरिकको रेकर्डिङ रोक्न, मोबाइल खोस्न, भिडियो मेटाउन वा पूर्वअनुमति अनिवार्य बनाउन सक्दैन, जबसम्म त्यस्तो अधिकार कुनै कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको हुँदैन ।

यसर्थ, सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा ‘प्रहरीलाई रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार’ सम्बन्धी फैसला नगरेको भए पनि विधिको शासन, प्रशासकीय कानुन, अधिकारक्षेत्रको सीमा तथा प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनद्वारा सिर्जित निकायबीचको अधिकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको समग्र अध्ययन गर्दा सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको अवस्थाको अभिलेखीकरण गर्न नागरिकलाई रोक्न मिल्ने स्पष्ट कानुनी आधार रहेको देखिँदैन । बरु, प्रहरीद्वारा त्यस्तो रेकर्डिङमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिएमा त्यसको वैधता स्वयं कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ । यदि कुनै प्रहरीले स्पष्ट कानुनी आधारबिना नागरिकको मोबाइल खोस्ने, भिडियो वा अडियो रेकर्डिङ मेटाउने, रेकर्डिङ गर्न रोक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यस्तो कार्यको वैधतामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्ता कार्यहरूले नागरिकको संवैधानिक अधिकार, विधिको शासन तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको कानुनी सीमासम्बन्धी सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पीडित नागरिकले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न, विभागीय कारबाहीको माग गर्न, आवश्यक परे क्षतिपूर्तिसहित संवैधानिक वा अन्य उपलब्ध कानुनी उपचारको माग गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।

त्यसैले प्रहरीले आफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रही कानुनबमोजिम मात्र कार्य गर्नुपर्छ, र नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रहरीको वैध कामकारबाहीमा अनावश्यक अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रहरी र नागरिक दुवैको आचरण कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ, व्यक्तिगत इच्छाद्वारा होइन ।

• नागरिकले प्रहरीलाई रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन ?

समग्र संवैधानिक व्यवस्था, प्रचलित कानुन, प्रशासकीय कानुनका सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विधिको शासनसम्बन्धी मान्यताको समग्र विश्लेषण गर्दा नागरिकलाई प्रहरीको सार्वजनिक कार्य रेकर्ड गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पारदर्शिता तथा सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी अधिकारहरूको व्याख्या गर्दा सार्वजनिक स्थानमा राज्यका निकायले गरेको कार्यको अभिलेखीकरण पनि सोही अधिकारको व्यावहारिक अभ्यासभित्र पर्छ । प्रहरी सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले उसले सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गरी गरिरहेको कार्य निजी गतिविधि नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो कार्यको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्नु नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको दायराभित्र पर्ने कार्यका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचलित कानुनहरूको अध्ययन गर्दा पनि नागरिकलाई सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको कामकारबाही रेकर्ड गर्न पूर्वअनुमति लिनुपर्ने वा रेकर्ड गर्नै नपाइने भन्ने कुनै स्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था देखिँदैन । फौजदारी कानुन तथा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुनहरूले पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा निजी गोपनीयताको संरक्षणभित्र राख्ने आधार प्रदान गर्दैनन् । त्यसैले कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेको अवस्थामा नागरिकको स्वतन्त्रता स्वीकार गरिन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार यस्तो रेकर्डिङलाई वैध अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विधिको शासन, अधिकारक्षेत्रको सीमा तथा प्रशासकीय निकायले कानुनले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा पनि कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । नेपालको कुनै प्रचलित कानुनले प्रहरीलाई नागरिकले गरिरहेको भिडियो वा अडियो रेकर्डिङ रोक्ने, मोबाइल खोस्ने वा रेकर्ड मेटाउने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएकाले त्यस्तो हस्तक्षेप कानुनी आधारबिनाको शक्ति प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिक प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेसम्म कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छ भने प्रहरीजस्ता सार्वजनिक पदाधिकारी कानुनद्वारा सिर्जित निकाय भएकाले केवल कानुनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र मात्र कार्य गर्न सक्दछन् भन्ने आधारभूत सिद्धान्त विशेष रूपमा लागू हुन्छ ।

यही सिद्धान्तको आधारमा नागरिकको रेकर्डिङ गर्ने कार्यलाई वैधताको मान्यता प्राप्त हुन्छ, जबकि त्यसमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्ने कार्य कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ । यद्यपि यो अधिकार पूर्ण होइन । नागरिकले रेकर्डिङ गर्दा प्रहरीको वैध कार्यमा प्रत्यक्ष अवरोध पुर्‍याउन, अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न वा अन्य व्यक्तिको कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी प्रहरीले पनि केवल रेकर्ड गरिएको कारणले मात्र नागरिकलाई रोक्न, मोबाइल खोस्न वा भिडियो मेटाउन सक्दैन ।

अतः निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालको विद्यमान संविधान र कानुनी व्यवस्थाको प्रकाशमा सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको सार्वजनिक कर्तव्य रेकर्ड गर्ने अधिकार नागरिकलाई रहेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । तर यो अधिकार जिम्मेवारीपूर्वक, कानुनी सीमाभित्र र सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्ने दायित्वसँग सन्तुलन गरी प्रयोग गर्नुपर्ने प्रकृतिको अधिकार हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको निगरानी र राज्यको जवाफदेहिता एकअर्काका पूरक अवधारणा भएकाले यस्तो रेकर्डिङलाई लोकतान्त्रिक पारदर्शिताको महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

(चौधरी कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)