काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा लागू गरिएको १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताएका हुन्। यस नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको उनको भनाइ छ।

अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीका बारेमा जानकारी समेत नलिने गरेको सहसचिव आचार्यले उल्लेख गरे। आईपीओ खुल्ने बित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने गरेको उनले बताए। 

१० कित्ताका लागि आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नै नगर्ने उनको विश्लेषण छ। १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर बजारमा ल्याए पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको भन्दै उनले त्यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। 

नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने अपेक्षा हाबी रहेको उनको भनाइ छ। हाल खुलेका ७०–८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उनले जानकारी दिए।

बैठकमा धितोपत्र बजारको साक्षरता र प्रवृत्तिका बारेमा चर्चा गर्दै सहसचिव आचार्यले भने, ‘धितोपत्रको समस्या भनेको साक्षरताका कुरा पनि हो। त्यो एउटा भयंकर समस्या छ, अहिले हामी कसैले पनि धितोपत्रमा आईपीओ खुल्यो भने कोही पनि प्रोस्पेक्ट पढ्दैनौँ। हामी मेरो सेयर ट्याक्क खोल्छौँ, ट्याक्क चाहिँ चिठ्ठा हाले जस्तो एप्लाई गरिहाल्छौँ।’ 

१० कित्ता हाल्ने मान्छेले कम्पनीबारे केही अध्ययन नगर्ने भन्दै उनले थपे, ‘यो १० कित्ते नीति चाहिँ सबैभन्दा ठूलो यो धितोपत्रमा नराम्रो कुरो भएर बसेको छ। साना लगानीकर्तालाई हामीले म्युचुअल फण्डमा लानुपर्थ्यो।’

उनले थपे, ‘हामी सबैलाई सेयर धनी बनाउने हिसाबले भरमार १० कित्ता हाल्न लगायौँ। १० कित्ता हाल्ने मान्छेले १० वर्षसम्म १० कित्ता हाल्ने मान्छे खोज्न जाँदैन, कम्पनीको एजीएममा पनि जाँदैन।’ सेयरमा पैसा हालेपछि दुई–तीन गुणा हुन्छ भन्ने मानसिकताले मानिसहरू कुदिरहेको र ७०-८० लाख डिम्याट खातामध्ये अधिकांश निष्क्रिय रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो १० कित्ते नीति हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भो कि जस्तो लाग्छ। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले म्युचुअल फण्डमा लान सकियो भने यो एउटा समस्या त्यसले हल गर्छ।’

सेयर बजारमा लाभांशभन्दा पनि छोटो समयमा मूल्य बढाउने होड चलेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो फन्डामेन्टल नै अर्को चाहिँ खराब के भयो भने सेयर बजारमा हामी सबैजनाको ध्यान चाहिँ सेयरको प्राइस एकदम माथि आओस्, हामी डिभिडेन्ड लिने अथवा लङ टर्ममा लगानी गर्ने भन्नेमै छैनौँ। हामी आज लगानी गरेपछि हामीलाई एक महिना बीचमा चाहिँ दुई गुणा बढ्नै पर्छ। बढेन भने हामी अनि आन्दोलन गर्नेतिर लागेका छौँ।’ 

धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्याहरू सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमिततासम्बन्धी विषय नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यसैगरी, बैठकमा सहसचिव आचार्यले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिट्टै बाहिरिने दिशामा रहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले एफएटीएफले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको उनले बताए। 

हालै सम्पन्न एफएटीएफ प्लेनरी बैठकबाट नेपालले चार कार्यसूचीमा ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी) को फेस-टु-फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए।

ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन भइरहेका प्रयासहरूबारे प्रस्ट पार्दै आचार्यले भने, ‘ग्रे लिस्टमा गइसकेपछि एफएटीएफले १५ वटा कामहरू गर्नुपर्छ भनेर दिएका कामहरू छन्। त्यो एक्शनहरू १५ वटा मध्ये चार वटा फुल्ली एड्रेस भयो, नेपालको चार वटा कुरामा हामी अपग्रेड भइसकेका छौँ।’ 

आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एपीजीको बैठकमा प्रगति विवरण पेस गरिने र त्यसमा सुपरभिजनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। उनले थपे, ‘सुपरभिजन भनेको हाम्रो रेगुलेटरहरूले गर्ने फाइनान्सियल सेक्टरको रेगुलेशन र सुपरभिजन हो। त्यसमध्ये एउटा धितोपत्र भयो, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्‍यो, धितोपत्र बोर्डले गर्छ, नेपाल बीमा प्राधिकरण छ।’

सुपरभिजनसँगै ‘बेनिफिसियल ओनरशिप’ र सम्पत्ति जफत जस्ता विषयहरूमा पनि काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा सरकारी एजेन्सीहरूबीचको समन्वय बलियो बन्दै गएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बनिसकेपछि हाम्रो मुद्दामा पनि प्रगति भइरहेको छ। ठूला-ठूला मुद्दाहरूको कुरा छ। अहिले हामी चाहिँ सही दिशामा गइरहेका छौँ।’ वर्तमान कार्यगतिलाई निरन्तरता दिन सकेमा नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्दै गएको उनले स्पष्ट पारे।