मकवानपुर । यतिबेला बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा बढेको छ । सत्ता घटक नेपाली र कांग्रेस आ–आफू अनुकूल सरकार गठनका लागि तीव्र लबिङमा छन् ।

विशेषगरी एमाले कुनै पनि अवस्थामा सत्ता नेतृत्व हत्याउने दाउमा छ भने कांग्रेस वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छ । सरकारको नेतृत्वका सवालमा बागमतीमा कांग्रेस र एमालेबिच टसलको स्थिति छ ।

सरकारको नेतृत्वका विषयमा दुवै दल अहिले काठमाडौँमै छलफलमा जुटेका छन् । सरकारको नेतृत्वबारे हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सरकारको नेतृत्व लिन आवश्यक लबिङका लागि बजेट पारित भएदेखि नै काठमाडौँमा छन् । उनी पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर छलफलमा छन् ।

प्रदेश सभामा २५ सांसद रहेको एमाले अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा ६ मन्त्रीसहित सामेल छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय कटौती हुने भएपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने रणनीति अघि सारेको हो।

कांग्रेसले हालसम्म कुनै पनि दलसँग नेतृत्व आलोपालो गर्ने सम्झौता नभएको बताउँदै आएको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका विषयमा पार्टीकै शीर्ष तहमा निर्णय हुने बताउँदै आएको छ भने एमाले आधा–आधा कार्यकालको भद्र सहमति अनुसार अघि बढ्नु पर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

कांग्रेसको लामा समूहलाई प्रयोग गर्दै एमाले

सत्तारुढ दल कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फसेको छ । कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहको द्वन्द्व त स्वाभाविक नै हो, तर बागमती सरकारको विषयमा व्यक्ति केन्द्रित समूहबिच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार गिराउने लक्ष्यका साथ कांग्रेसका सहमहामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बजेटमाथिकै छलफलमा जोडबल गरेका थिए । विगतमा आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर सत्ता कब्जा गरेको बदला लिने उद्देश्यका साथ बजेटका विषयलाई ढाल बनाएर पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका लामाले वर्तमान सरकारमाथि घेराबन्दी गरेका थिए ।

उनको योजना अनुसार केही दिन प्रदेश सभाको माहोल पनि अनुकूल देखिएको थियो । बजेटमाथिको छलफलमा कांग्रेस सांसदको उपस्थिति निरन्तर घटिरहेको देखिन्थ्यो । असर १६ मा १९, असार १७ मा २१ र असार १८ मा १६ जना सांसद उपस्थित भएका थिए ।

असार १९ मै बजेट पारित गर्ने तयारी रहे पनि सांसदको उपस्थिति न्यून भएपछि लम्बिएको थियो । सांसदहरूको उपस्थिति घटेपछि लामा समूहले मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि मात्र बजेट पारित गर्ने सर्त अघि सारेको थियो । आफूलाई पार्टीबाटै असहयोग हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ एकाएक काठमाडौँ पुगेर पार्टी सभापति गगन कुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग भेट गर्दै घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।

सोही अनुसार उपसभापति शर्माले बागमती सरकारको विषय मिलाउन महामन्त्री गुरु घिमिरेलाई खटाएका थिए । घिमिरे असार २० मा हेटौंडा आएर संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागी भए । जसमा लामा समूहका केही सांसद उपस्थित थिएनन् । सोही बैठकले बजेटको पक्षमा उभिन ह्वीप जारी गर्‍यो र १ बजेका लागि संसद बैठक आह्वान भयो, जहाँ कारवाही पर्ने डरसहित लामा र उनको समूहका सबै सांसद उपस्थित भएर बजेट पारित गरेका थिए ।

आफ्नो योजना अनुसार नतिजा नपाएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री लामा एमालेसँग निरन्तर सम्बादमा छन् । उनी सत्ता परिवर्तनको गरेर पाए आफू, नभए एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिन सहमत छन् । ३६ सिट रहेको कांग्रेसभित्र लामा समूहले आफ्नो पक्षमा १९ सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

एमालेमा पनि छ विवाद

यता सत्ता साझेदार दल एमाले भित्र पनि संसदीय दलको नेताबारे विवाद उच्च छ । सत्ता संघर्षमा रहेको एमालेभित्र संसदीय दलको भूमिका कमजोर बन्दै गएको र बजेट निर्माणका क्रममा दलका नेताले राखेका सर्तहरूले यो विवादलाई थप बढाएको हो ।

एमालेका कतिपय सांसद सत्ता साझेदारीमा प्रदेश सरकारको भागबन्डा हुँदा एमालेले बागमतीको नेतृत्व पाए पनि वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले नै सरकारको नेतृत्व पाउने निश्चित नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार दलका नेताले पछिल्लो समय नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको र बजेटमा पनि सांसदहरूको भावना विपरीत सरकारलाई सघाएको आरोप छ । यस विषयमा एमालेको शीर्ष नेतृत्वसमक्ष समेत छलफल भइसकेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

नेकपाको भित्री योजना

२६ सिट रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफू हाल सत्ताको खेलमा नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि उसको भित्री योजना भने फरक देखिन्छ ।

नेकपाले कांग्रेस वा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेर सरकारमा जाने योजना बनाएको छ । नेकपाका एक नेताका अनुसार सत्ता साझेदारहरू बिच कुरा नमिलेको अवस्थामा सघाउनु फरक विषय हो, तर नेकपा सत्ता परिवर्तनको विभिन्न छलफलमा सक्रिय रहेको उनले बताए ।

प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाउने तथा मन्त्रालयहरूको कार्य विस्तृतिकरण अनुसार ७ देखि ९ वटा मन्त्रालय बनाएर सरकारमा सहभागी हुन नेकपा तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपाले कांग्रेस एमालेको गठबन्धन फुटेको खण्डमा अधिकतम ४ मन्त्रालय लिनेगरी छलफल भएको ती नेताले बताए । गठबन्धन नटुटेको खण्डमा नेकपाले २ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि छलफल भएको ती नेताको भनाइ छ ।

बागमतीमा कुल ११० सांसदमध्ये १०६ कायम छन् । जसमा कांग्रेस ३६, एमाले २५, नेकपा २६, राप्रपा १२, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (देश विकास पार्टी)को २ सांसद छन् । ६ सांसदले राजीनामा दिएको अवस्थामा बागमतीमा सरकार बनाउन ५३ सांसदहरूको समर्थन जरुरी हुन्छ ।

मन्त्री व्यवस्थापनको चुनौती

बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल व्यवस्थापन अत्यन्त सकसपूर्ण बनिरहेको छ । साउन १ गतेदेखि १४ मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहिले कायम रहेका कुन–कुन ६ मन्त्रीलाई हटाउने भन्ने विषय टुङ्गिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारमा हाल एमालेका ६ र कांग्रेसका ८ जना मन्त्री छन् । जसमा गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने वा हटाउने निर्णय साउन १ मा हुनुपर्ने हो, तर दुवै दल यसको निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेसबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री उर्मिला नेपाल, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारीलाई फिर्ता हुने गरी तयार रहन मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्देशन गरिसकेका छन् । तर, एमालेले भने हालसम्म कसलाई फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । एमालेले पहिले सत्ता नेतृत्वको विषय टुङ्ग्याएर मन्त्रीमण्डल फेरबदलको विषय अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रभाव कति पर्ला ?

बुधबारमात्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता साझेदारीमा दरार पैदा भएको छ । कर्णाली सरकारबाट कांग्रेसका ४ मन्त्रीले राजीनामा गरेका छन् भने सुदूरपश्चिममा एमालेका ४ मन्त्री बर्खास्तीमा परेका छन् ।

यी दुई घटनाक्रमले कांग्रेस–एमालेको साझेदारी अब सहज रूपमा अघि बढ्न नसक्ने देखाएको छ । बागमतीमा दलहरू बिचको सत्ता संघर्ष र उकुसमुकुसले पनि त्यस्तै रूप लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, दलका नेताहरू भने बागमतीमा त्यसको असर नदेखिने बताउँछन् । एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाका अनुसार बागमतीमा दुई दलीय गठबन्धनमा दरार आउँदैन । सत्ता गठबन्धनमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समझदारीका साथ सरकारबारे निर्णय हुने उनले बताए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विषय त्यहाँको भूगोल, परिस्थिति अनुसार निर्णय भएको उनको भनाइ छ । पार्टी शीर्ष नेतृत्व उक्त विषयमा जानकार रहे पनि ठोस निर्देशन नदिएको उनले बताए । बागमती सरकारकोे विषयमा पनि पार्टी नेतृत्वले मौलिक निर्णयका लागि खुला छाड्ने उनको विश्वास छ ।