पोखरा । हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा पोखराका मेयरलाई एउटा प्रश्न आइलाग्छ –फोहोर व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ ? प्रशोधन केन्द्र कहिले बन्छ ?’

मेयरमा निर्वाचित भएकै समयमा धनराज आचार्यले भनेका थिए, ‘पोखराको फोहोर व्यवस्थापन हेर्न टिकट काटेर जाने बनाउछौँ । यो अध्ययनको केन्द्र बन्ने छ ।’ त्यसपछि उनले हरेकजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’

आचार्यले यसो भन्न थालेको ३ वर्ष नाघिसक्यो । पोखरा १४ स्थित बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सार्नुपर्ने भएपछि फोहोर व्यवस्थापन पोखराका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । ६ महिनाका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्न भनेर पोखरा ३२ लामे आहालको सेती नदी किनारमा फोहोर फाल्न थालियो । झण्डै साढे ४ वर्ष त्यहाँ फोहोर फालेपछि अर्को अस्थायी व्यवस्थापन भनेर गत फागुनदेखि पोखरा २१ को रैचौर वन क्षेत्रमा फाल्न थालिएको छ । 

पोखरा महानगरपालिकाले ३३ नम्बर वडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर प्रक्रिया बढायो । २०७९ चैत २२ मा महानगरले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ल्यान्डफिल साइट तथा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनका लागि विकासकर्ताको माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । २०८० वैशाख ३ गते आशयपत्र मूल्यांकन समिति गठन भयो र वैशाख १९ गते समितिको बैठक बसेर ३ वटा कम्पनी छनोट गर्‍यो ।

जेठ ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयले भरतपोखरीमा १७ जना जग्गाधनीको कुल ९३ रोपनी ५ आना जग्गा रोक्का राख्यो । मंसिर १७ गते महानगरको बैठकबाट टेरासल्व रिन्यूयवल कम्पनीको प्रस्तावलाई पारित गरी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा दियो । तर, रोक्का राखिएका जग्गामा विवाद सुल्झिएन । स्थानीय उठेर त्यो ठाउँ फोहोर फाल्न उपयुक्त नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । पोखरा ३३ मा कार्यालय घेराउ गरे भने अस्वाभाविक घटना नै भयो । 

त्यसअघि नै रोक्का राखिएका जग्गाको बैना गर्न महानगरको खाताबाट ५५ लाख रुपैयाँ ३३ नम्बर वडाका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । तर, उक्त प्रक्रिया अवैध भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३३ नम्बर वडामा फोहोर लैजान अवरोध हुने देखेपछि थप जग्गाको खोजी गर्न समिति गठन भयो । समितिले अन्य विभिन्न जग्गाहरू पनि सिफारिस गर्‍यो । तर, जहाँ फोहोर लैजाने भने पनि स्थानीय उठेर विरोध जनाएपछि पोखरा–३३ लामेआहाल नजिकै रहेको वन क्षेत्रमा फोहोरको प्रशोधन केन्द्र बनाउने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

उक्त ठाउँ महानगरमातहत नरहेको र संघबाट जग्गा प्राप्तिमा लामो समय लाग्ने तथा स्थानीयले पनि अवरोध गर्ने देखेपछि महानगर पछि हटेको छ । फेरि, नयाँ जग्गा खोज्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले पोखरा–८ का वडाध्यक्ष तथा वातावरण समितिका संयोजक रुद्रनाथ बरालको संयोजकत्वमा जग्गा खोज्ने समिति गठन भएको छ ।  

यसको अर्थ, मेयर धनराज आचार्यले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर सोमबारको सावर्जनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जवाफ दिए पनि यसको काम सुरु नै हुन सकेको छैन । पोखरा २१ र आसपासका नागरिकले कार्यक्रममा अहिले फोहोर फालेको ठाउँ उपयुक्त नभएको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा मेयर आचार्यले भने, ‘मौलिक अधिकारका सवालमा उठाइएका विषय संवेदनशील छन् र यसमा हामी सहमत छौँ, हामीले अहिले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मात्र २१ नम्बर वडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका हौँ । हाम्रो स्थायी परियोजना फोहोर प्रशोधन केन्द्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

उनले कार्यक्रममा त्यसो भनेकै भोलिपल्ट बसेको कार्यपालिका बैठकले जग्गा खोज्न समिति गठन गरेको हो । समितिमा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राममोहन आचार्य र इन्जिनियर उदय बास्तोला सदस्य छन् । प्रभात लामिछाने सदस्य सचिवका रूपमा छन् । समितिले १ महिनभित्र जग्गा सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यपालिकाको कार्यादेश छ । 

पोखरा महानगरमा हाल दैनिक २०९ टन फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् २०२० को विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३ सय ५४ ग्राम फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको तथ्यांक छ । पर्यटकीय क्षेत्रबाट मात्रै १० देखि ३० प्रतिशत फोहोर उत्सर्जन हुने अनुमान छ । उत्सर्जन भएको फोहोरमध्ये ६५ प्रतिशत कुहिने फोहोर छ भने १५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने तथा २० प्रतिशत कामै नलाग्ने फोहोर छन् । महानगरले हाल फोहोर उठाउन ८ वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । टेरासल्व कम्पनीलाई झण्डै १ अर्ब लागतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । जग्गा उपलब्ध नभएपछि कम्पनीले काम अघि बढाउन पाएको छैन । 

महानगरले प्रशोधन केन्द्रका लागि दैनिक १२५ टन फोहोर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । युरोपियन स्टाण्डर्डको मेसिन प्रयोग गरी बायोग्याँस र अर्गानिक मल उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

जग्गाको टुङ्गो लागेपछि प्रारम्भिक २ वर्ष लगाएर डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने योजना छ । नव गठित समितिले तोकेकै समयभित्र जग्गा खोजेर सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संयोजक बरालले भने, ‘समिति गठन भएको छ । अब टीओआर आएपछि काम सुरु हुन्छ । तोकिएकै समिति सिफारिस गर्छौं ।’

पोखरामा लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापनले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । 

यो पनि

अस्थायी भन्दै ६ महिनादेखि एकै ठाउँमा फालिँदै पोखराको फोहोर