संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सुडानका परस्पर विरोधी पक्षहरूले देशका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि नियन्त्रण कायम गरी आर्थिक लाभ उठाइरहेको र त्यही ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ (वार इकोनोमी)ले गृहयुद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सैन्य गतिविधिको बढ्दो खर्च धान्न दुवै पक्षले भू–भाग, व्यापारिक मार्ग तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले द्वन्द्वलाई लम्ब्याइरहेको जनाएको छ।

अप्रिल २०२३ देखि सुडानको नियमित सेना र अर्धसैनिक समूह ‘र्यापिड सपोर्ट फोर्स’ (आरएसएफ)बीच जारी युद्धमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने एक करोड १० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। द्वन्द्वका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा भोकमरी र मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ।

ओएचसीएचआरले द्वन्द्वरत दुवै पक्ष तथा सुडानी वस्तुको सङ्कलन, कारोबार र निर्यातमा सङ्लग्न कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सुडानका प्राकृतिक स्रोतसाधनको लाभ त्यहाँका नागरिकले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले ती स्रोतसाधन मानवअधिकार उल्लङ्घन र द्वन्द्वलाई थप चर्काउने माध्यम बनेको बताए।

उनले ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ अन्त्य गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई टिकाइराख्ने व्यापारिक वस्तु र आपूर्ति मार्गमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

ओएचसीएचआरले ‘गम अरबीक’ व्यापारसम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। सफ्ट ड्रिङ्क, सौन्दर्य सामग्री तथा औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने गम अरबीकको विश्वव्यापी कच्चा निर्यातमध्ये युद्धअघि ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा सुडानबाट हुने गरेको थियो।

यद्यपि निर्यात मूल्यका हिसाबले अन्य वस्तुभन्दा कम महत्त्वपूर्ण भए पनि गम अरबीक लाखौँ सुडानी नागरिकको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार गम अरबीकको व्यापारमा सङ्लग्न व्यवसायी तथा स्थानीय समुदायले लुटपाट, जबर्जस्ती असुली, मनपरी पक्राउ तथा धम्कीको सामना गर्नुपरेको छ। यस्ता गतिविधिमा विशेषगरी द्वन्द्वरत पक्ष र उनीहरूका सहयोगी समूह सङ्लग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मे २०२५ मा पश्चिम कोर्डोफान राज्यको एल–नुहुदस्थित गम अरबीक बजार, गोदाम तथा निर्यातका लागि तयारी अवस्थामा रहेका मौज्दात आरएसएफद्वारा लुटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट स्थानीय व्यापार र नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको जनाइएको छ।

ओएचसीएचआरका अनुसार युद्ध सुरु भएपछि सुडानको गम अरबीक व्यापारको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। सेनाको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रबाट पोर्ट सुडान हुँदै निर्यात हुने गरेको गम अरबीक आरएसएफ नियन्त्रित क्षेत्रबाट भने सीमापार तस्करीमार्फत छिमेकी मुलुकमा पुर्‍याइने र त्यहाँकै उत्पादनका रूपमा पुनः व्यापार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले वस्तुको वास्तविक उत्पत्ति पहिचान गर्न कठिन बनाएको जनाइएको छ।

टर्कले गम अरबीकलगायत सुडानी वस्तुको व्यापारमा सङ्लग्न मुलुक र कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसायले द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन नदिने तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा योगदान नपुग्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

उनले वस्तुको स्रोत पहिचान (ट्रेसेबिलिटी), नियामक निगरानी तथा जवाफदेहिता प्रणाली सुदृढ बनाउन र मानवअधिकारको सम्मान गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।

“द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका आपूर्ति शृङ्खलाबाट सामग्री खरिद गर्दा कम्पनीले सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गरेजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन,” टर्कले भने।