काठमाडौँ । प्रदेशमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन भत्किएको छ । दुई वर्षअघि दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको पालना हुन नसक्दा प्रदेशको गठबन्धन भत्किएको हो । 

गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले एमालेबाट पूर्वसहमति पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धन तोड्न प्रदेश कमिटीहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन नै दिइसकेको दिएको छ ।

२०८१ असार १७ गतेको कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सङ्घ र प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सङ्घ र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेकामा यसअघि नै जेनजी आन्दोलनको बलमा ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकार पत्तासाफ भइसकेको छ । 

प्रदेशमा भने हालसम्म गठबन्धन सरकार कायमै रहेको सन्दर्भमा बुधबारको अप्रत्याशित घटनाक्रमसँगै गठबन्धन भत्किएको हो ।

जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्री बर्खास्तीमा परेसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएका छन् । 

जबकि पूर्व सहमति अनुसार आलोपालोअनुसार ६ वटै प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुनुपर्ने थियो ।  कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा बजेट पास गर्न सहयोग गरेको तर कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विशेष गरी सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट पास गर्न एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाए । यस्तो परिस्थिति निर्माण भएसँगै सहकार्य गरिरहन सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । 

सुदूरपश्चिमको विवाद मिलाउन केही दिनअघि कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल, एमालेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेका थिए । तर सुदूरपश्चिममा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले दुवै पक्षले कुराकानी गरेर अगाडि बढाउने समझदारी रहेको  जिकिर गरे ।

‘शीर्ष तहमा कुराकानी गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । तर सुदूरपश्चिममा किन एक्कासि मन्त्री कटाउने कार्य भयो थाहा हुन सकेन,’ आचार्यले भने ।

यस्तै एमालेका सचिव यमलाल कँडेलले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ । कांग्रेसका नेता तथा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले समीकरण फेरिन सक्ने जिकिर गरे।

ओलीले भेट्न नचाहेपछि बिच्कियो कांग्रेस, प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने

‘राजनीतिमा सम्भावना भन्ने कुरो त जे पनि हुन्छ नि ! नयाँ समीकरणको सम्भावना नै हुँदैन भन्ने कुरो हुँदैन । कहिले कोसँग मिलेर गरियो, कहिले कोसँग मिलेर गरियो । अहिले त त्यस्तो कुरा केही भएको छैन । यो विषयमा म निरन्तर हाम्रा केन्द्रका सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीहरूसँग छलफलमै छु’, उनले भने।

सात बुँदे सहमतिमा पहिलो चरणमा ओली दुई वर्ष सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी डेढ वर्ष देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त सहमति पुरा नहुँदै गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले ओली सरकार ढलेको थियो । निर्वाचनबाट नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएसँगै पुनः सत्तामा फर्किने कांग्रेस–एमालेको सपनामा ब्रेक लागेको थियो । 

 सङ्घमा बढारिएका कांग्रेस र एमालेको अहिले सातै प्रदेशमा सरकार छ । विगतको सहमति अनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णालीमा एमालेको नेतृत्व छ । उक्त सहमति अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पाएको भए पनि त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।

सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणा वैशाख २९ गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगेका थिए । त्यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलले शर्मा र राणासँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । नेताहरूबिच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल पश्चात् एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापाबिच सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

जेठ ४ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले सरकार फेरबदल गर्ने गर्ने जिम्मा ओलीलाई दिएको थियो । त्यतिबेला सरकार फेरबदल गर्नुअघि दुवै पार्टीले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरू फेरबदल गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पूर्व सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका थिए। ‘वैशाख–जेठ तिरै सरकारमा सहभागी दलका नेतृत्व बसेर छलफल भएको थियो । त्यतिखेर बजेट अगाडि वा बजेट पछाडि सरकार फेर्ने विषयमा लामो बहस भएको थियो’, रातोपाटीसँग घिमिरेले भनेका थिए, ‘हामीले बजेट निर्माण पछि सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति गरेका थियौँ । अहिले लगभग बजेट प्रस्तुत भइसक्यो । यो महिना भित्रमा बजेटको बजेट पास भएर सरकार अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्छ ।’

तर एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले सरकार फेरबदल सम्बन्धमा पछिल्लो समय कांग्रेससँग कुनै छलफल नभएको बताएका थिए । सरकार फेरबदल गर्नुअघि गण्डकी प्रदेशमा वैशाख २ गते, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री बाहेक कांग्रेस–एमालेले मन्त्री फेरबदल गरेका थिए ।

कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक विवाद चर्किएको बेला सरकार फेरबदल गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्ने दुवै पक्षको बुझाइ छ । कांग्रेस भित्रको विवादकै कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई हटाएर इन्द्र बानिया मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री हटाउँदा असन्तुष्ट पक्षले विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने त्रासमा सत्ता गठबन्धन देखिएका छन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा खटपट आएसँगै सबै प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक देखिएको छ ।

यद्यपि सबै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेसी दलसँग सहमतिकै आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘सबै प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा केन्द्र छ । तर विशिष्टीकृत अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ,’ उनले भने ।

कुन प्रदेशमा कस्तो पर्छ असर ?

 कोशी प्रदेश सभा:

एमाले ४०, कांग्रेस २९, नेकपा १७, राप्रपा ५ र जसपा नेपालको १ सिट छ ।

मधेस प्रदेश सभा:

एमाले २४, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, नेकपा १५, जनमत पार्टी १२, लोसपा ८, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको एक÷एक सिट छ ।

बागमती प्रदेश सभा:

कांग्रेस ३७, नेकपा २८, एमाले २७, राप्रपा १३, नेमकिपा २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा:

कांग्रेस २७, एमाले २२, नेकपा ८ र राप्रपाको २ सिट छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा:

एमाले २९, कांग्रेस २७, नेकपा १३, राप्रपा ४, जसपा नेपाल ३, जनमत पार्टी ३, जसपा २, राजमो र स्वतन्त्र एक/एक सिट छ ।

कर्णाली प्रदेश सभा:

कांग्रेस १४, नेकपा १४, एमाले १०, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा:

नेकपा २२, कांग्रेस १८, एमाले ११ र राप्रपाको एक सिट छ ।