विराटनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमा दरार आएसँगै सातै प्रदेशका सरकार फेरबदल हुने चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेस एमाले समीकरण परिवर्तन भएर क–कसको गठबन्धन होला भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । 

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले अबको समीकरण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग हुने बताइरहेको छ । उता, एमालेले पनि नेकपालाई लक्षित गर्दै वामपन्थी मिल्नुपर्ने धारणा बेलाबेलामा राख्ने गरेको छ । यस्तै नेकपाले पनि वामपन्थीहरू (एमाले)सँग मिल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । 

कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले केन्द्रको निर्देशनअनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीको हावाले यता पनि छुन्छ जस्तो छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रले जे निर्णय दिन्छ हामी त्यही गर्छौँ ।’ 

नयाँ सरकार निर्माण गर्ने तथा भएका सरकार जोगाउने कसरतमा कांग्रेस र एमाले लागेका छन् । सम्भवतः अब नयाँ गठबन्धन एमाले र नेकपाकै हुने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ । उक्त गठबन्धनमा जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टी र तमलोपालगायत पार्टीको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ । 

प्रदेश सभाको नयाँ तथ्यांकका आधारमा दुई फरक–फरक सम्भावित समीकरण कांग्रेस र नेकपाको बिचमा वा एमाले र नेकपाको बिचमा बन्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तो भएको अवस्थामा कुन–कुन प्रदेशमा कसको सरकार बन्न सक्छ र कहाँ अन्य दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ भन्ने सम्भावनाबारे चर्चा गरिएको छ । 

कांग्रेस र नेकपा मिल्दा

कोशी प्रदेशको कुल ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक छ । जसका लागि कांग्रेसका २९ र नेकपा १७ गरी ४६ जना हुन्छ । यो गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप १ सिट आवश्यक पर्छ । यसका लागि १ सिट भएको जसपा वा ५ सिट भएको राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ । 

यस्तै मधेस प्रदेशमा कुल १०३ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि ५२ सांसद आवश्यक पर्छ । जसमा कांग्रेसको २२ र नेकपा १५ गरी ३७ सिट मात्रै छ । यहाँ बहुमतका लागि थप १७ सिट आवश्यक पर्छ । त्यसैले जसपाको २८, जनमत १२ सांसद भएका मधेसकेन्द्रित दलहरूको भूमिकाबिना सरकार गठन सम्भव देखिँदैन । यो प्रदेशमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको १–१ सिट रहेको छ । यद्यपि यो प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ । 

बागमती प्रदेशमा कुल १०४ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । जसको बहुमतका लागि ५३ जना आवश्यक छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसका ३६ र नेकपाको २६ गरी ६२ सिट रहेको छ । यहाँ यो गठबन्धनसँग स्पष्ट र सहज बहुमत पुग्छ र सजिलै सरकार बन्न सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । जसमा कांग्रेसका २७ र नेकपाका ७ गरी ३४ सांसद छन् । यहाँ पनि ३१ सिटको बहुमत सहजै पार हुने भएकाले कांग्रेस–नेकपाको सरकार सुरक्षित देखिन्छ ।

यस्तै ८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभाको बहुमतका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ गरी ४० सांसद रहेका छन् । बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई २ सिट अपुग हुन्छ । यहाँ राप्रपाका ४, जनमतको ३, वा जसपाको २, जसपा नेपालको ३ मध्ये कुनै दुई दलको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । यो प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको र स्वतन्त्र १–१ जना सांसद छन् । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाको बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसका १४ र नेकपाको १४ गरी २८ सिट रहेको छ । यहाँ २१ को बहुमत सजिलै पार हुने भएकाले यो समीकरण निकै बलियो अवस्थामा रहनेछ । उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५२ सदस्यीय हो । यो प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसका १८ र नेकपाको २२ गरी ४० सांसद छन् । यहाँ पनि बहुमत सजिलै पार हुने भएकाले सहजै सरकार गठन हुने देखिन्छ । यो प्रदेशमा राप्रपाको १ सिट रहेको छ । 

एमाले र नेकपा मिल्दा

यस्तै नेकपा एमाले र नेकपा गठबन्धन बन्दा कोशी, कर्णाली र बागमतीमा सहजै सरकार बनाउने अवस्था छ । अरु चार प्रदेशमा भने साना दलको वैशाखी अनिवार्य देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा भए पनि हाल कायम सांसद संख्या ९२ छ । जसमा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जसका लागि एमालेको ४० र नेकपाको १७ गरी ५७ सांसद छन् । यो समीकरणअन्तर्गत यहाँ स्पष्ट र बलियो बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशमा कुल १०३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५२ सिट आवश्यक पर्छ, जहाँ एमालेको २४ र नेकपाको १५ सिट गरी ३९ सिट मात्रै छ । यहाँ बहुमतका लागि थप १५ सिट आवश्यक पर्छ । यसका लागि जसपाको २८ वा जनमत १२ सांसदको समर्थनबिना सरकार बन्न सक्दैन ।

उता, बागमती प्रदेशमा कूल १०४ सदस्यीय प्रदेशसभाको लागि बहुमत जुटाउन ५३ सांसद अनिवार्य हुन्छ । जुन प्रदेशमा एमालेको २६ र नेकपाको २६ गरी ५२ सिट छ । यो प्रदेशमा दुवै दलका लागि बहुमत पुर्‍याउन मात्र १ सिट अपुग हुन्छ । राप्रपा (१२), हाम्रो नेपाली पार्टी (२) वा नेमकिपा (३) को समर्थनमा मात्रै यहाँ सरकार गठन हुन सक्छ ।

उता, गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० सदस्यका लागि बहुमत पुर्‍याउन ३१ सांसद चाहिन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २२ र नेकपाको ७ गरी २९ सिट छ । यो प्रदेशमा पनि बहुमतका लागि २ सिट अपुग हुन्छ । यहाँ २ सिट भएको राप्रपा 'किङमेकर' बन्ने देखिन्छ । यस्तै यो प्रदेशमा नेपाल समाजवादी पार्टीका १ सांसद् छन् । दीपक मनाङेकाे सांसद पद खारेज भएपछि यहाँ प्रदेश सभा सदस्यकाे एक सिट रिक्त छ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कुल ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९ र नेकपाको सभामुखसहित १३ गरी ४२ सांसद पुग्छन् । यहाँ दुई पार्टीको ठिक्क बहुमत पुग्ने देखिए पनि सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् । जसका कारण यो प्रदेशमा जसपा नेपालको ३, जनमतको ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । ३ सिट भएको कुनै पनि दलले यो गठबन्धनलाई सहयोग नगरे सरकार बन्दैन । 

उता, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउन २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १० र नेकपाका १४ सांसद गरी २४ सांसद छन् । यहाँ स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले वामपन्थी सरकार सहजै बन्छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल ५२ सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा एमालेका ११ र नेकपाका २२ गरी ३३ सांसद छन् । यो प्रदेशमा एमाले र नेकपाको सहजै बहुमत पुग्ने देखिएको छ । 

यस्तै तथ्यांक केलाउँदा केही प्रदेशहरूमा ठुला दलहरू मिल्दा पनि साना दलहरूको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा जसपाको समर्थनबिना कुनै पनि समीकरणले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा दुवै समीकरणका लागि साना दलहरूको साथ अनिवार्य छ । यहाँ सत्ता सौदाबाजीमा साना दलहरू हाबी हुने देखिन्छन् । गण्डकी र बागमती प्रदेशमा वामपन्थी समीकरण बनेको खण्डमा साना दलहरूको भूमिका सरकार बनाउन र टिकाउन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपाको समीकरण बनाए राप्रपा र जसपाको निर्णायक भूमिका देखिन्छ । अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस र नेकपा मिल्दा चार वटा बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बहुमत पुग्छ भने कोशी र लुम्बिनीमा साना पार्टीको समर्थनमा सरकार बन्न सक्छ । 

अर्कोतर्फ, एमाले र नेकपा मिल्दा वामपन्थी गठबन्धनअन्तर्गत कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्र स्पष्ट बहुमत पुग्छ भने बाँकी ४ वटा प्रदेश बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेसमा साना दलको समर्थन जुटाउन कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् दलहरूको सांसद संख्याः 

कोशी प्रदेश
एमालेः ४०
कांग्रेसः २९
नेकपाः १७
राप्रपाः ५ (सभामुखसहित)
जसपाः १
जम्मा प्रदेशसभा संख्या ९२ (बहुमत ४७)

मधेस प्रदेश
एमालेः २४ (सभामुखसहित)
जसपाः २८ 
कांग्रेसः २२
नेकपाः १५
जनमतः १२
नेपाल संघीय समाजवादीः १
राप्रपाः१
जम्मा प्रदेशसभा संख्या १०३ (बहुमत ५२)

बागमती प्रदेश 
एमालेः २५
नेकपाः २६
कांग्रेसः ३६
राप्रपाः १२ (सभामुखसहित)
नेमकिपाः ३
हाम्रो नेपाली पार्टीः २
जम्मा प्रदेशसभा संख्याः १०४ (बहुमत ५३)

गण्डकी प्रदेशः
एमालेः २२
कांग्रेसः २७
नेकपाः ७ (सभामुखसहित)
राप्रपाः २ 
नेपाल समाजवादीः १
स्वतन्त्रः१
जम्मा प्रदेशसभा संख्याः ६० (बहुमत ३१)

कर्णाली प्रदेश
एमालेः १० (सभामुखसहित)
नेकपाः १४
कांग्रेसः १४
राप्रपाः १
स्वतन्त्रः १
जम्मा प्रदेशसभा संख्याः ४० (बहुमत २१)

लुम्बिनी प्रदेश
एमालेः २९
कांग्रेसः २७
नेकपाः १३ (सभामुखसहित)
राप्रपाः ४
जसपा नेपालः ३
जनमतः ३
जसपाः २
राष्ट्रिय जनमोर्चाः १
स्वतन्त्रः १
जम्मा प्रदेशसभा संख्या ८३ (बहुमत ४२)

सुदूरपश्चिम प्रदेश
एमालेः ११
नेकपाः २२ (सभामुखसहित)
कांग्रेस ः १८
राप्रपाः १
जम्मा पदेशसभाः ५२ (बहुमतका लागि चाहिने संख्या २७)