काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यो अनुदान सहायता नेपालको कानुनी सूचना प्रणालीलाई थप आधुनिकीकरण र व्यवस्थित बनाउन उपयोग गरिनेछ।

प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ सरकारले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई स्वीकृत गरेको छ। 

यसैगरी बैठकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ।