धनगढी । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । आज मसान्तभित्र पारित हुनुपर्ने प्रदेशको बजेट राजनीतिक विवादका कारण पारित हुन सकेन । 

अब सरकारको भविष्यबारे मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँगको संवादः

नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब मार्गप्रशस्त गरेर राजीनामा दिनुहुन्छ कि संविधानले दिएको ३० दिनको समयभित्र विश्वासको मत लिनुहुन्छ ? 

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब संविधानअनुसार मैले विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो संवैधानिक प्रक्रिया हो र म त्यहीअनुसार अघि बढ्छु । तत्काल राजीनामा दिनेभन्दा पनि विधि र पद्धति पालना गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सरकार नै आवश्यक छैन भनिरहेको छ । अर्कोतिर पुराना दलहरू सरकार फेरबदलमै व्यस्त देखिन्छन् । यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छैन ? 

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु उचित होइन । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि गठबन्धन सरकार बन्नु स्वाभाविक हो । बहुमत रहेसम्म सरकार चल्छ, नभए विश्वासको मत लिने वा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । 

सुदूरपश्चिममा बनेका गठबन्धनहरू टिक्न सकेनन् । फेरि अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयास किन ? 

यो राजनीतिक आवश्यकता हो । बहुमत नभएपछि दलहरूबिच सहकार्य गर्नैपर्छ । सरकार कति समय टिक्छ भन्ने कुरा दलहरूबीचको समझदारीमा भर पर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा केही असर पर्छ, तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अब सरकारको कार्यकाल करिब ९ /१० महिना मात्रै बाँकी छ । फेरि बहुमत पाए जनताका लागि के गर्नुहुन्छ ? 

मेरो विश्वास छ, अब बन्ने सरकार निर्वाचनसम्म जान्छ । पहिलो प्राथमिकता बजेट पारित गरेर नयाँ आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हो । रोकिएका विकास आयोजना अघि बढाउने र आवश्यक ऐन–कानुन संशोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ ।

आजै बजेट पारित हुनुपर्ने थियो, तर राजनीतिक विवादका कारण हुन सकेन । अब अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी हो ? 

सामान्यतया असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुनुपर्छ । आज बजेट पारित हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक परिस्थितिका कारण सम्भव भएन । तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट अघि बढाइन्छ । कर्मचारीको तलब वा दैनिक प्रशासन प्रभावित हुने अवस्था आउन दिँदैनौँ । सबै पक्षसँग सहमति खोजेर नै अगाडि बढ्छौँ ।

अहिले नपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । के छलफल भइरहेको छ ? 

उहाँहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ । केही चासो र माग हुनु स्वाभाविक हो । केन्द्रको राजनीतिक समीकरणले पनि प्रभाव पार्छ । हामी सहमतिमै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वासमा छौँ ।

तपाईंले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुभएको एमालेले आरोप लगाएको छ । के भन्नुहुन्छ ? 

त्यो आरोपमा सत्यता छैन । बजेट ल्याउँदा एमाले आफैं सरकारमा थियो । बजेटको ठुलो हिस्सा एमालेका मन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमै छ । सरकारमा हुँदा ठीक र बाहिरिएपछि बेठीक भन्ने प्रवृत्ति उचित होइन । समर्थन फिर्ताको मुख्य कारण केन्द्रको राजनीतिक निर्णय हो, बजेट बहाना मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारमाथि भ्रष्टाचार र कमिसनका आरोप पनि लागिरहेका छन् । जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ? 

म भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको पक्षमा छु । कुनै पनि योजनामा भ्रष्टाचार वा कमिसनको प्रमाण भए मलाई दिनुहोस्, म तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छु । प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुमा केन्द्रबाट आवश्यक अधिकार नआउनु पनि एउटा कारण हो । त्यसका बाबजुद पनि हामी जनताको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।