काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ राजनीतिक रूपमा उत्तरचढावको वर्ष बन्यो । राजनीतिक उत्तरचढावलाई हेर्दा यो आर्थिक वर्ष राजनीतिक पुस्तान्तरणको आधार वर्ष बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक उत्तरचढावको कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन दुई अर्थमन्त्रीले गरेका थिए, तर यो आर्थिक वर्षको बजेट संयोगवश तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८२ जेठमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको दुई महिना पूरा हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकार ढल्यो ।

उक्त सरकार ढलेसँगै अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीमा अर्थविद् रामेश्वर खनाल नियुक्त भए । विष्णु पौडेलले कार्यान्वयन सुरु गरेको बजेटलाई २०८२ भदौपछि खनालले कार्यान्वयन सुरु गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले २०८२ भदौदेखि चैतसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम गरे । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै उनी बिदा भए ।

नयाँ निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारमा  अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्हाले । २०८२ चैत १३ मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका उनले पनि सोही बजेट कार्यान्वयनको कार्यभार सम्हाले ।

यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई मुलुकका दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीले क्रमशः कार्यान्वयन गरे । दुवैले ‘असारे विकास’ केन्द्रित खर्च प्रवृत्ति हटाउन नीतिगत तथा व्यावहारिक पहल गरे ।

तर पुँजीगत खर्च र समग्र बजेट खर्चमा त्यति धेरै सुधार भएको देखिँदैन । तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि अर्द्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गरेर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत (विकास) खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ । सरकारी खर्चको पाटो हेर्दा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ (८०.६२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । 

पाँच वर्षमा कुन वर्ष कति प्रतिशत बजेट खर्च भयो ?

खर्चको प्रकृति हेर्दा प्रशासनिक तथा साधारण प्रकृतिको चालु खर्च उच्च छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्य रहेकोमा १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड (८८.५१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

तर, मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको आधा पनि हुन सकेको छैन । ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड (४६.७९ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा असारे खर्च प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन भएन । यो वर्ष पुँजीगत गर्त पछिल्ला पाँच वर्षको भन्दा न्यून भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पुँजीगत खर्च ६३.२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा ६३.४७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वषए २०७९/०८० मा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६१.४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त खर्च ५७.२३ प्रतिशत पुगेको थियो ।

पाँच वर्षको पुँजीगत खर्च

गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको हुनाले उक्त सरकारले विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन सकेन ।

अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भर अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक बनेको बताए । उनले भने, ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति सधैँ पर्याप्त मात्रामा रहयो । रेमिट्यान्स बढ्यो । भुक्तानी सन्तुलन, चालु खाताको अवस्था राम्रो रह्यो । निर्यातमा पनि केही सुधार देखियो ।’

यद्यपि औसतमा माग कमजोर हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सकेन । किनभने बजारमा चहलपहल खासै भएन । त्यसैकारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्याको स्थिति कायमै रहेको अर्थविद् डा.नेपालले औँल्याए ।

उनले विगत १०–१५ वर्षभन्दा गत वर्ष पनि खासै भिन्न अनुभूति नभएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि ठुलो उथलपुथल देखियो । सरकार परिवर्तनको सिलसिला र जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्‍यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सङ्क्रमण र आन्दोलनका कारण आर्थिक एजेन्डाहरू ओझेलमा परे । निर्वाचन खर्चको दबाब र विकास बजेट कटौती गरेर अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा थप नकारात्मक असर पुर्‍यायो ।’

डा. नेपालले अहिले बजारमा औसत माग पक्ष राम्रो नदेखिएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र नयाँ परिवर्तनका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नीतिगत सुधारका प्रयास

तत्कालीन सरकारले बजेट मार्फत नीतिगत सुधार गर्ने योजना बनाएको थियो । तर बजेट कार्यान्वयनको सुरुवातमा नै सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको सरकार निर्वाचन केन्द्रित भयो । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले हर प्रयास गर्‍यो । अन्तरिम सरकार तथा अहिलेको सरकारले समेत त्यो कामको सुरुवात गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकै दिन विभिन्न ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही अनुसार सरकार अघि बढेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि मन्त्रालयहरू आफैँले रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन दर्जनभन्दा बढी नीतिमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि आन्तरिक बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भएकाले मागमा कमी आउँदा समग्र अर्थतन्त्र दबाब देखियो ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६६ खर्ब

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा करिब ५ खर्बले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो । गत आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेर अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको थियो । गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । सरकारले बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो ।

निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन : विष्णुप्रसाद घिमिरे

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अर्थ–राजनीतिक रूपमा अन्योलको वर्ष बन्यो

१२ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व आम्दानी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति (राजस्व, अनुदान र अन्य) को लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्म १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत हो ।

कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व तर्फ ११ खर्ब २१ अर्ब (८४.५७ प्रतिशत) र गैर–कर राजस्व तर्फ १ खर्ब २० अर्ब (७७.८७ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।

 यस्तै, वैदेशिक अनुदान तर्फ ५३ अर्ब ४४ लक्ष्य राखिएकोमा ५८.५ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब २६ करोड मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा १ खर्बभन्दा बढी हो ।

कुन वर्ष कति राजस्व सङ्कलन ?

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । यसअघिका वर्षको राजस्व सङ्कलन धेरै कम रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलन र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौती हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रूपमा राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा चार खर्ब पाँच अर्ब, २०७२/०७३ मा चार खर्ब ८१ अर्ब, २०७३/०७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब, २०७४/०७५ मा सात खर्ब २६ अर्ब, २०७५/०७६ मा आठ खर्ब २९ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७६/०७७ मा सात खर्ब ९३ अर्ब, २०७७/०७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब, २०७८/०७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब, २०७९/०८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब र २०८०/०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भइसकेको छ, जसमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ छ । साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।