बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका ३ ठुला उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । 

उपमहानगरले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई ५ लाख, गणपति तेल उद्योगलाई २ लाख ५० हजार र नन्दन घ्यू तथा आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको हो । स्थानीयहरूको गुनासोपछि पालिकाले पहिलो पटक यी उद्योगहरूलाई जरिवाना गरेको हो । 

जीतपुरसिमरा वडा नं १ र ३ मा रहेका यी उद्योगहरूबाट निस्किएको औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ तथा लेदो सार्वजनिक सडक र आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको, फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगरिएको, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएको र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

औद्योगिक प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि पालिकाले यसअघि पनि पटक पटक उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि जरिवाना तिराउनुपरेको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगरप्रमुख राजन पौडेलबाट निर्णय भएसँगै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । 

उपमहानगरले ७ दिनको समयसीमा तोकेर असार २९ गते ती उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जरिवानासँगै पालिकाले आगामी दिनमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो, ध्वनि र अन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । 

साथै, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, औद्योगिक फोहोर तथा लेदो पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न र सुधार गरिएका कार्यको प्रमाणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।पालिकाले तोकिएको जरिवाना दाखिला नगरेमा वा आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू कार्यान्वयन नगरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । 

‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को उल्लङ्घन भएको देखिएकाले तपाईंलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने यस कार्यालयबाट निर्णय भएको छ,’ हुलास स्टिललाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त जरिवानाबापतको रकम पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरी सक्कल भौचर यस कार्यालयमा पेस गर्नुहुन अनुरोध छ ।’ 

पछिल्लो समय वर्षासँगै हुलास स्टिल उद्योगले फ्याँकेको रसायनयुक्त लेदो पानी ६ लेन सडकको नालामा मिसाउँदा आवतजावतमा समेत समस्या देखिएको छ । यता गणपति र नन्दन तेल उद्योगले भने तेलजन्य लेदो र फोहोर पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा कृषि सिँचाइमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ५ का स्थानीय बासिन्दा रामकृति सहनीले उद्योगको लेदो पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा खेती गर्न समस्या भएको बताए । ‘एकदमै दुर्गन्धित पानी आउँछ, रोपाइँ गर्न मिल्दैन । बीउ काढ्न खेतमा पस्दा जीउ चिलाएर खटिरा आउँछ,’ सहनीले भने, ‘वस्तुभाउले खोलाको पानी खाए भने मर्छन् ।’ 

सोही वडाका अर्का स्थानीय सुरेश पासवानले उद्योगको फोहोर देखाएर धेरै नेताहरूले २० औँ वर्षदेखि झूटको राजनीति गर्दै आए पनि हालसम्म समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे । ‘सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष उद्योगभित्र गएर के कस्तो समझदारी गर्छन्, हामी देख्दैनौँ । बाहिर कारबाही गर्छु भन्छन् तर गर्दैनन्,’ पासवानले भने, ‘पानी धेरै गन्हाएर गाउँमा बस्नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’ 

पालिकाले ३ उद्योगलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि ती उद्योगका प्रतिनिधिहरूले भने जरिवाना रकम बुझाउने वा कानुनी उपचारमा जाने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको बताएका छन् । 

हुलास स्टिलका प्रशासकीय अधिकृत रबिन बरालले पालिकाले कुन आधारमा जरिवाना तोकेको हो भन्ने विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म रकम नबुझाउने बताए । ‘चित्त नबुझेर हामीले पनि केही प्रश्न राखेका छौँ । चित्तबुझ्दो जवाफ आएपछि मात्रै निर्णय गर्छौँ,’ बरालले भने, ‘उहाँहरूले कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ, त्यही आधारमा कानुनी लडाइँ लड्ने वा व्यावहारिक रूपमा समाधान खोज्ने निर्णय गर्छौँ ।’

यता गणपति वनस्पति उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत दिनेशचन्द्र गिरीले प्रदूषित पानी प्रशोधनका लागि मेसिन सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरका भरमा उपमहानगरले कारबाहीको निर्णय गरेको टिप्पणी गरे । ‘अरू उद्योगहरूले फैलाएको प्रदूषणलाई देखाएर सोलोडोलो रूपमा हामीलाई पनि कारबाही गरियो,’ गिरीले भने, ‘हामीले दूषित पानी प्रशोधन गर्न उपकरण जडान गरिसकेका छौँ । त्यो पानी कृषि कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ 

उद्योगहरूले निष्कासन गरेको रसायनयुक्त पानी सिधै बस्ती र खोलामा छोडेको भन्दै स्थानीय युवाहरूले गुनासो गरेपछि गत साता सिमरा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।