हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि दलहरू सक्रिय रूपमा लागेका छन् । केन्द्रीय तहमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सत्ता साझेदारी भङ्ग भएपछि प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको हो । 

बागमती प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दल एमाले सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा जुटेको छ । तत्काल सरकार नछाड्ने रणनीतिमा रहेको भनिएको एमाले अन्ततः सोमबार सरकारबाट बाहिरिन लागेको हो । एमालेले सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । 

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भइसकेको र समर्थन फिर्ताको तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनमा सरकारमा सहभागी ६ जना मन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन र समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकिएको छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण राजीनामा बुझाउन केही समय लागेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त, एमालेका मन्त्रीहरूले गत असार ३२ गते नै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भेटेर सामूहिक राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए । तर, पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि उक्त राजीनामा रोकिएको थियो । बागमतीमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार क्रियाशील छ । झन्डै दुई वर्ष सरकार चलाएको यस गठबन्धनबाट कांग्रेसले दुई पटक सत्ताको नेतृत्व लिइसकेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट सुरुमा बहादुर सिंह लामा र दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा २० साउन २०८२ देखि बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा, वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ सहभागी छन् । 

बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएपछि बिच्किएको एमाले

राजीनामा रोकिएपछि पुनः संरचना गरिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न एमालेका मन्त्रीहरू मन्त्रालय पुगेका थिए । साउन ३२ गतेको क्याबिनेट बैठकपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराए । 

गत वैशाख २२ गते गरिएको मन्त्रालय घटाउने निर्णय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । सोहीअनुसार प्रदेशका १४ मन्त्रीमध्ये ६ जनालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । क्याबिनेट बैठक बस्दासम्म मन्त्री हटाउने विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँलाई कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट कुनै औपचारिक निर्णय प्राप्त भएन । अन्ततः साउन १ गते बिहान १० बजे मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूसहित कांग्रेसका ५ र एमालेका ३ मन्त्रीका लागि ८ मन्त्रालय कायम गर्दै कार्यविभाजन तोके । 

बाँकी रहेका एमालेका ३ र कांग्रेसका ३ गरी ६ जना मन्त्रीलाई उनले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा राखे । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) नसकिएकाले ६ जना मन्त्रीलाई विभागविहीन बनाउनुपरेको मुख्यमन्त्री बानियाँको स्पष्टीकरण थियो । मन्त्रीहरूलाई विभागविहीन बनाइएपछि एमालेभित्र दुई धार देखिएको थियो । एउटा पक्ष तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने अडानमा थियो भने अर्को पक्ष हालकै जिम्मेवारीमा रहेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएको थियो । 

चौतर्फी आलोचनापछि एमाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीय हैसियतमा नराख्ने निष्कर्षसहित अन्ततः सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेको हो । यद्यपि, एमाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै दरार नरहेकाले हालकै अवस्थामा अघि बढ्ने पक्षमा रहँदै आएको थियो । 

नेकपा फकाउँदै कांग्रेस र एमाले

सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउने भएपछि बागमती सरकार गठनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्यका लागि छलफल अगाडि बढाएको छ भने अर्कातर्फ कांग्रेसँगकै गठबन्धनमा प्रदेशसभाको बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्दै आएको एमाले पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा नेकपासँग संवादमा जुटेको छ । 

सरकार गठनबारे दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले सबै दल अहिले केन्द्रको मुख ताकेर बसेका छन् । यद्यपि, प्रादेशिक स्तरमा दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेका छन् । एमालेले बागमती प्रदेशमा वाम गठबन्धनको प्रस्तावसहित नेकपालाई सरकार गठनको सन्देश पठाएको छ भने कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया र पुरानो सहकार्यलाई आधार बनाएर छलफल अगाडि बढाएको छ । 

कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउने रणनीतिअनुसार नेकपासँग छलफलमा जुटेको छ भने एमाले जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारको नेतृत्व लिने कसरतमा देखिन्छ । यता नेकपाले भने दुवै पक्षसँगको छलफलमा बागमती सरकारको नेतृत्व आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस विषयमा नेकपाले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । 

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले दलहरूबिच अनौपचारिक रूपमा सरकार गठनबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फबाट छलफलका लागि प्रस्ताव आएको उनले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा नेकपा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेकाले आफ्नै नेतृत्वमा तीनवटै मुख्य दल ९एमाले, कांग्रेस र नेकपा० सम्मिलित संयुक्त सरकार बनाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । 

'एमालेका माननीयज्यूहरूले वाम गठबन्धन अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिरहनुभएको छ, जसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । यस विषयमा पार्टीको निर्देशनअनुसार छलफल अघि बढ्छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय नेतृत्वबाट कुनै ठोस निर्देशन आइसकेको छैन,' उनले भने, 'यदि वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने स्थिति बनेमा हामी अरू कसैलाई समर्थन गर्दैनौँ । प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल हुनुको नाताले हाम्रै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्नेछौँ ।' 

वर्तमान अवस्थामा तीन शक्तिबिच सहकार्य आवश्यक छः नेता थपलिया

नेकपा ९एमाले० बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारको भविष्य र नयाँ सरकार गठनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच संवाद भइरहेको बताए । उनले एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाबिच विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । 

नेता थपलियाका अनुसार देशको वर्तमान परिस्थिति, राष्ट्रियता र विकासका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एमाले, कांग्रेस र नेकपाबिच सहकार्यका लागि छलफल अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ । सैद्धान्तिक हिसाबले एमाले र नेकपा दुवै कम्युनिस्ट विचारधारामा आधारित भएकाले सहकार्य सहज हुने भए तापनि लोकतन्त्रको रक्षा र राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेससँगको सहकार्यमा पनि कुनै अप्ठ्यारो नरहेको उनले स्पष्ट पारे । 

'राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएका चुनौती एवं राष्ट्रियताको सवालमा तीनवटै प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । हामीले यसअघि माओवादी र कांग्रेस दुवैलाई पालैपालो मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिसकेका छौँ । त्यसैले अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु स्वाभाविक दाबी हो,' उनले भने, 'हाम्रो मुख्य जोड राजनीतिक स्थिरता र विकासमा हो । परिस्थितिअनुसार जोसँग पनि मिलेर अघि बढ्न एमाले तयार छ ।'

यस्तो छ सरकार गठनको अङ्कगणित

बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यस्तै, नेकपाको २६ सिट, नेकपा ९एमाले० को २५ सिट, राप्रपाको १२ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ सिट र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट रहेको छ । 

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्छ । यो गठबन्धन बनेमा सरकार गठन निकै सहज देखिन्छ ।
यता एमाले र नेकपाबिचको गठबन्धन भने केही कठिन देखिन्छ । एमाले र नेकपा मिल्दा ५१ सांसद मात्र पुग्छन्, जुन बहुमतका लागि २ सिट अपुग हो । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन साना दलहरूलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ, जुन केही चुनौतीपूर्ण छ । 

त्यसका लागि हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सो दलको अडान एमाले अनुकूल देखिँदैन । अर्कातर्फ, राप्रपाका १२ सांसद पनि तत्काल सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन् ।