काठमाडौंँ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलोका रूपमा २०७४ वैशाख अन्तिम साता पहिलो ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यसयता दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भई दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।

वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूका लागि आ–आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी समयसीमा समाप्त भइसकेको छ । दुई–दुई पटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय शासन सञ्चालनको लामो अनुभव हासिल गरिसक्दा पनि बजेट जस्तो आधारभूत र संवेदनशील विषयलाई समयमै टुङ्गो लगाउन नसक्नुले स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर देखियो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम देशका सबै स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यो स्पष्ट कानुनी प्रावधान र समयसीमा नाघेर चालु आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भइसक्दा समेत देशभरका विभिन्न ९ वटा स्थानीय तहहरूले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्, र यस वर्ष बजेटविहीन भए । 

न्द्वको चपेटामा स्थानीय सरकार, अब बजेटविहीन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाबाट प्राप्त आधिकारिक विवरणअनुसार यसरी कानुनी समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने नौ वटा स्थानीय तहहरूमा एक उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिका छन् ।

यसरी बजेट ल्याउन बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूमा सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका, रौतहट जिल्लाका मौलापुर नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका र यमुनामाई नगरपालिका रहेका छन् भने धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका पनि यसै सूचीमा छ । यसैगरी गाउँपालिकाहरू तर्फ रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहहरूमा बजेट आउन नसक्नुको पछाडि कुनै प्राविधिक कठिनाइ वा प्रक्रियागत जटिलता नभई विशुद्ध रूपमा जनप्रतिनिधिहरूबिचको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र शक्ति संघर्ष नै जिम्मेवार देखिएको मन्त्रालयले बुझाई छ  । ‘कतिपय स्थानीय तहहरूमा वडाध्यक्षहरूले योजना र बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा आफ्ना व्यक्तिगत, दलीय मागहरू पूरा नभएसम्म सभा नै बस्न नदिने हठ राख्ने गरेका छन् भने कतिपय स्थानमा कार्यपालिकामा बहुमत प्राप्त गरेका दल र स्थानीय तहका प्रमुख बिचको टकरावका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन,’ मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन् ।

यसबाहेक कतिपय पालिकाहरूमा व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरी अस्वाभाविक आन्तरिक स्रोत देखाएर बजेट निर्माण गर्न खोज्दा कार्यपालिकाभित्रै विवाद हुँदा पनि बजेट रोकिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रयास गर्दा पनि सबै पालिकाको आउन सकेन बजेट

गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूको संख्या २७ रहेको थियो । गत वर्षको जस्तै  समस्या दोहोरिन नदिनका लागि यस पटक मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा विशेष टोली नै परिचालन गरी सहजीकरणको प्रयास गरेको थियो । गत वर्ष समयमै बजेट आउन नसक्नुमा स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यापक अभाव हुनुलाई पनि एउटा प्रमुख कारण मानिएको थियो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यस वर्ष बजेट ल्याउने संवेदनशील समयमा जम्मा १८ वटा पालिकाबाहेक अन्य सम्पूर्ण पालिकाहरूमा दरबन्दी अनुसारकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाएको थियो, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समयमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए ।

स्थानीय तहहरूलाई समयमै बजेट ल्याउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस वर्ष पनि निरन्तर रूपमा विभिन्न रचनात्मक एवं प्रशासनिक प्रयासहरू जारी राखेको थियो । ‘यस पटक  हामीले बजेट निर्माण र स्वीकृतिको प्रक्रियामा आइपर्ने विभिन्न जटिलताहरू सुल्झाउन मन्त्रालयले विशेष टोलीहरू परिचालन गर्नुका साथै मन्त्रालयका तर्फबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग निरन्तर सम्पर्क, संवाद र समन्वयको काम गरेका थियौैँ,’ मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दिपक ढकाल भन्छन् ।

उनका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा देखापर्ने प्राविधिक तथा प्रक्रियागत अन्योल वा बजेटको ढाँचा तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श सेवा समेत मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । मन्त्रालयको यस प्रकारको निरन्तरको ताकेता र सघन सहजीकरणका कारण विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस पटक समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहको संख्यामा केही सकारात्मक सुधार देखिए तापनि यी नौवटा तहहरूमा भने आपसी असमझदारी र सङ्कुचित राजनीतिक स्वार्थको अन्त्य हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइसकेका मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा ती स्थानीय तहहरूमा नयाँ विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत हुन पाउँदैनन्, जसले गर्दा समग्र विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने र पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका साथै स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने कानुनी बाटो नै बन्द हुने भएकाले दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वितरण तथा नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत अत्यन्तै गम्भीर असहजता र सुस्तता पैदा हुन गएको छ ।’

मन्त्रालयमा १२ पालिकाले गरेका छैनन् बजेट प्रविष्टि

भौतिक रूपमा बजेट पारित गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहको संख्या नौ मात्र भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमा बजेट विवरण प्रविष्टि अर्थात् इन्ट्री नगर्ने पालिकाहरूको संख्या भने अझै १२ देखिएको छ । मन्त्रालयको स्थानीय तह बजेट अपडेट प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७४१ पालिका अर्थात् ९८.४१ प्रतिशतले मात्र प्रणालीमा आफ्नो बजेट सफलतापूर्वक प्रविष्टि गरेका छन् भने बाँकी १२ वटा स्थानीय तह अर्थात् १.५९ प्रतिशतको बजेट विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक हुन बाँकी छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले भौतिक रूपमा आफ्नो सभाबाट बजेट पारित गरिसकेको भए तापनि मन्त्रालयको पोर्टलमा समयमै विवरण प्रविष्टि नगरेका कारण यो संख्यात्मक अन्तर देखिएको हो ।  

‘वित्तीय अनुशासनहीनता हो'

नेपाल सरकारका सह–सचिव एवं स्थानीय तहको वित्त प्रशासनका विज्ञ सुबास शिवाकोटी स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु र पारित नगर्नुलाई  वित्तीय अनुशासनहीनताको रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘यो विशुद्ध रूपमा ‘बजेटविहीनता’ को अवस्था हो किनभने बजेट होलिडे भन्नाले कुनै प्रणालीगत वा संवैधानिक परिवर्तनका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई बुझाउँछ, तर यहाँ त नियमित र स्थापित प्रक्रियाहरू पूरा नगरी गैरजिम्मेवार बन्दा बजेट नआएकाले यसलाई वित्तीय अनुशासनको चरम अभावकै रूपमा बुझ्नुपर्दछ,’ उनी भन्छन् ।

शिवाकोटीका अनुसार स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनको पहिलो आधारभूत पक्ष नै तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनु र दोस्रो पक्ष समयमै निर्धारित बजेट खर्च गरेर ढिलो खर्च गर्ने प्रवृत्ति अर्थात् असारे विकासको अन्त्य गर्नु हो । ‘तोकिएको समयमा बजेट नआउनुले सम्बन्धित पालिकाको आन्तरिक प्रणालीमा गहिरो समस्या रहेको कुरालाई स्पष्ट पार्दछ र यसले जनप्रतिनिधिहरूमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा ठुलो ह्रास आएको संकेत गर्दछ,’ उनी थप्छन्, ‘कानुनी रूपमा सीधा सजायको भागीदार बन्नु नपरे पनि यो जवाफदेहिताको कसीमा एउटा गम्भीर कमजोरी हो किनभने बजेटको अभावमा सम्पूर्ण खर्च प्रणाली रोकिँदा अन्ततः नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार र विकास निर्माणका कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।’

उनले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधानले कम्तीमा एक प्रकारको दबाब सिर्जना गरेकोले यत्तिको अवस्था आएको भन्दै  यदि यो समयसीमा नतोकिएको भए स्थानीय तहको वित्तीय अवस्था अझै भयावह र भद्रगोल हुने निश्चित रहेको बताए । 

‘तर पनि बजेट र खर्च प्रणालीसँग जोडिएका यस्ता समस्याहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा विद्यमान रहेकाले सबै स्थानीय तहहरूलाई एउटै डालोमा राखेर नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन किनभने केही स्थानीय तहहरूले संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले भन्दा पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट र अनुकरणीय वित्तीय अनुशासन कायम गरेका छन् । संघ तथा प्रदेशले समेत आफ्नो बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा कतिपय पालिकाहरूले उदाहरणीय कार्य गरेर देखाएका छन्,’ उनले भने ।