काठमाडौँ । नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, न्यून दरमा ठेक्का हालेर वर्षौंसम्म काम ओगटेर बस्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुने परिपाटी लामो समयदेखि विद्यमान छ । नागरिकस्तरमा चरम निराशा बढाएको यसै बेथितिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले हालै ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

झन्डै दुई दशकपछि खरिद प्रणालीमा गरिएको यस ‘ऐतिहासिक’ संशोधनले सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने अस्वस्था (लो बिडिङ) प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै ‘एभरेज बिड मेथड’ लागु गरेको छ । ऐनले ‘ई–मार्केटप्लेस’ र ‘रिभर्स अक्सन’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको सुरुवातमात्र गरेको छैन, काम अलपत्र पार्ने ठेकदार, सम्झौताविपरीत काम गर्ने परामर्शदाता र समयमा निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।

अर्कोतर्फ, समयअगावै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई बोनस र निर्माण मजदुरलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रगतिशील व्यवस्था समेटिएका छन् ।

संशोधित ऐनले नेपालको समग्र सार्वजनिक खरिद प्रणाली र पूर्वाधार विकासमा कस्तो रूपान्तरण ल्याउँछ ? रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या अन्त्य कसरी हुन्छ ? ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के–कस्ता तयारी भइरहेका छन् ? यिनै समसामयिक र नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) का निमित्त सचिव रामप्रसाद आचार्यसँग गरिएको कुराकानी :

• सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुको उद्देश्य के हो ? वर्षौंदेखि हुन नसकेको संशोधन अहिले यति छिटै कसरी सम्भव भयो ?

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो बमोजिम बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा थिए । नियमावली पटक–पटक संशोधन भए पनि ऐनको संशोधन लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन । विगत झन्डै २० वर्षको अभ्यासबाट हामीले खरिद प्रणालीमा धेरै सिकाइ र भोगाइ प्राप्त गर्‍यौँ । नागरिकको तहबाट हेर्दा विकास निर्माणका कामहरू समयमै नहुने, पुल–बाटो अलपत्र पर्ने जस्ता विषयले सरकारप्रति ठुलो आक्रोश थियो ।

अहिले नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई सुशासनसँग सम्बन्धित १०० बुँदे कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राखियो । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर फास्ट ट्रयाकबाट २०८३ वैशाख १७ गते अध्यादेशमार्फत ऐन ल्यायो । त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सरकारले प्राथमिकता दिएकै कारण यो छिटो सम्भव भएको हो । सार्वजनिक वित्त परिचालन र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन यो संशोधन अपरिहार्य थियो । मेरो मूल्याङ्कनमा नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा यसले एउटा कोसे ढुंगाको काम गर्नेछ ।

• विगतमा न्यूनतम अङ्क कबोल गर्ने (लोबिडिङ) परिपाटीले आयोजनाहरू रुग्ण बने, ठेकदारले काम ओगटे तर पूरा गरेनन् भन्ने ठुलो गुनासो थियो । यसलाई नयाँ ऐनले कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । विगतमा हामीले न्यूनतम कबोल अङ्क (लो बिडिङ) लाई प्राथमिकता दिन्थ्यौँ । यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । क्षमता नभए पनि ज्यादै न्यून दरमा ठेक्का हाल्ने, ठेक्का हात पार्ने, तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन काम हुने समस्या व्यापक देखियो । यसैको कारण रुग्ण आयोजनाहरूको सङ्ख्या बढ्यो । सरकारको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो ।

यसको निदान गर्न हामीले अहिले ‘एभरेज बिड मेथड’ ल्याएका छौँ । यो प्रणाली लागु भएपछि हिजोको जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पक्कै हुँदैन । अब लागत अनुमानको गुणस्तर कायम राख्न सोही बमोजिमका प्रस्तावहरू प्राप्त हुनेछन् । साथै, हामीले मूल्याङ्कन विधिमा रेटेड क्राइटेरिया पनि ल्याएका छौँ । अब निर्माण कार्यमा प्राविधिक पक्षको साथसाथै आर्थिक मूल्याङ्कन पनि गरिनेछ । यसले योग्य, सक्षम र गुणस्तरीय काम गर्न सक्ने निर्माण कम्पनीलाई छनोट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

• खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भयो भन्ने धेरैको गुनासो थियो । बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का सम्झौतासम्मको समय छोट्याउन के व्यवस्था गरिएको छ ?

हामीले बोलपत्र आह्वानको अवधि उल्लेख्य रूपमा घटाएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा पहिले ४५ दिनको म्याद दिइन्थ्यो, अब त्यसलाई ३० दिनमा झारिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा ३० दिनको म्याद थियो, त्यसलाई २१ दिन बनाइएको छ । म्याद थप गर्दा पनि सोही बमोजिम अवधिहरू घटाइएका छन् ।

अहिले हामी डिजिटल युगमा छौँ । हिजो हार्ड कपी नै कार्यालयमा लगेर बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो, आज त्यो छैन । आज ई–जीपी सिस्टममार्फत जो जहाँ बसेर पनि अनलाइनबाटै डकुमेन्ट अपलोड गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैले यो घटाइएको अवधिले कसैलाई मर्का पार्दैन, बरु खरिद प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज बनाउँछ ।

• ऐनमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसको मापदण्ड के हो ? झुट्टा विवरण पेस गर्नेलाई कसरी नियमन गरिन्छ ?

आन्तरिक उत्पादन र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ । स्वदेशी मालसामानको परिभाषालाई यसपटक प्रस्ट पारिएको छ । यदि कुनै सामानमा विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको छ, तर त्यसमा स्वदेशी श्रम, सिप र सामग्री प्रयोग भएर कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको प्रमाणित हुन्छ भनेमात्रै त्यसलाई स्वदेशी मालसामान मानिनेछ ।

बाहिरबाट सामान ल्याएर यहाँ एसेम्बल (जडान) मात्रै गर्ने कामलाई स्वदेशी मानिने छैन । यदि कसैले झुट्टा विवरण पेस गरेर राज्यको सेवा सुविधा लिन खोज्छ भने त्यसलाई कसुर मानेर कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुन्छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुने, रोजगारी बढ्ने र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक चेन इफेक्ट पर्ने हाम्रो विश्वास छ ।

• ऐनमा ‘ई–मार्केटप्लेस’ को नयाँ अवधारणा पनि ल्याइएको छ । यो प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ र यसले खरिदमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ ?

ई–मार्केटप्लेस सार्वजनिक खरिदमा पहिलो पटक ल्याइएको एउटा अत्यन्तै आधुनिक र डिजिटल प्लेटफर्म हो । कार्यालय सञ्चालनका लागि दैनिक रूपमा चाहिने सानातिना सामग्रीहरू (जस्तैः स्टेसनरी, ल्यापटप, प्रिन्टर आदि) खरिद गर्न सरकार आफैँले एउटा छुट्टै ई–मार्केटप्लेस बनाउनेछ ।

यसलाई बुझ्न निजी क्षेत्रको अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म ‘दराज’लाई सम्झिन सक्नुहुन्छ । सरकारी कार्यालयलाई चाहिएको सामानको विवरण र गुणस्तर (स्पेसिफिकेसन) हामी त्यो प्लेटफर्ममा राख्छौँ । आपूर्तिकर्ताहरूले त्यहीँबाट प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा कोटेसन हाल्छन् । एकले अर्कोलाई देख्दैन । जसको मूल्य र गुणस्तर उपयुक्त हुन्छ, उसैलाई अनलाइनबाटै छनोट गरी बैंकमार्फत भुक्तानी दिइन्छ । हिजो एउटै व्यक्तिले ३ वटा छुट्टाछुट्टै फर्मको कोटेसन बोकेर आउने जुन सिन्डिकेट थियो, त्यो अब पूर्ण रूपमा हट्छ । सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया यसले अत्यन्तै पारदर्शी बनाउँछ ।

• विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीमा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता एकअर्कालाई दोष देखाएर उम्किने प्रवृत्ति थियो । अब जवाफदेहिता कसरी तय गरिएको छ ?

यसपटक हामीले खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षलाई उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएका छौँ । पहिलो, सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले समयमा गर्नुपर्ने निर्णय वा पत्राचार गरेनन् भने उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा विभागीय कारबाही हुन्छ ।

दोस्रो, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मार्फत ठेक्का लिने, तर काम अलपत्र पार्ने परिपाटी रोक्न जेभीमा संलग्न सबै पार्टनरहरूलाई आफ्नो हिस्साअनुसार बराबरी रूपमा जवाफदेही बनाइएको छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, परामर्शदातालाई पनि कडा दायरामा ल्याइएको छ । यदि कुनै पुल वा भवनको डिजाइनमै त्रुटि भएका कारण निर्माणमा समस्या आयो वा संरचना भत्कियो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी डिजाइन बनाउने परामर्शदाता स्वयंले लिनुपर्छ ।

• निर्माण सुरु भइसकेपछि विभिन्न उजुरी वा विवादका कारण आयोजना बिचमै रोकिने समस्यालाई ऐनले कसरी हेरेको छ ?

विगतमा कुनै आयोजनाका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने बित्तिकै वा कुनै अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान सुरु गर्ने बित्तिकै काम रोकिने चलन थियो, तर अहिलेको संशोधनले स्पष्ट पारेको छ कि सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच कुनै विवाद भयो वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन भयो भने पनि अन्तिम निर्णय नआउन्जेलसम्म निर्माण कार्य रोक्न पाइँदैन । काम निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या ह्वात्तै घटाउनेछ ।

साथै साबिकमा पीपीआरसीले गरेका निर्णयहरू कतिपय सार्वजनिक निकायले कार्यान्वयन नगरेको भन्ने ठुलो गुनासो थियो, तर अब पीपीआरसीबाट भएका कुनै पनि निर्णयहरू सार्वजनिक निकायका लागि पूर्ण रूपमा बाध्यकारी हुनेछन् । यदि कसैले ती निर्णय कार्यान्वयन गरेन भने उसलाई विभागीय कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।

• काम अलपत्र पार्नेलाई दण्ड र समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

सार्वजनिक निर्माण अलपत्र पार्नु भनेको नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा र अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हो । यदि कसैले सार्वजनिक निकायबाट पेस्की लिने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने र काम अलपत्र पार्ने गतिविधि गर्छ भने त्यस्तालाई प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुरसम्म लाग्न सक्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यो ऐन दण्डात्मक मात्र छैन, उत्प्रेरणात्मक पनि छ । यदि कुनै निर्माण व्यवसायी वा बोलपत्रदाताले सम्झौता गरिएको समयभन्दा अगावै र गुणस्तरयुक्त काम सम्पन्न गर्छ भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र बोनस दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको छ ।

• भेरिएसन अर्डरको प्रक्रिया लामो हुँदा आयोजना ढिला हुन्थे । यसमा के सुधार भएको छ ?

प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, नाकाबन्दी वा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व (जस्तैः निर्माण सामग्री वा बिटुमिनको अभाव) का कारण कहिलेकाहीँ सम्झौता गर्दाको परिस्थिति र कार्यान्वयन गर्दाको परिस्थिति फरक पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा भेरिएसन आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा यो प्रक्रिया साह्रै लामो थियो, मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्थ्यो ।

अहिले यसलाई छिटोछरितो बनाउन चार वटा तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीले ५ प्रतिशतसम्म, द्वितीय श्रेणीले १० प्रतिशतसम्म, प्रथम श्रेणीले १५ प्रतिशतसम्म र त्योभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि विभागीय प्रमुखले टुङ्ग्याउने गरी अधिकार दिइएको छ । यसले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समयमै निर्णय भई आयोजना सुचारु हुन मद्दत गर्छ ।

• बोलपत्र रद्द गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र ‘रिभर्स अक्सन’ को व्यवस्थाबारे पनि केही बताइदिनुस् न ।

एकपटक सूचना निकालेर आह्वान भइसकेको बोलपत्र सानातिना प्राविधिक कारण देखाएर रद्द गर्दा राज्यको समय र लागत दुवै खेर जान्छ । त्यसैले, अन्तिम विकल्प नभएसम्म बोलपत्र रद्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतर्फ, यदि न्यूनतम बोलपत्र अङ्क लागत अनुमानभन्दा बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्नुको साटो बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी उसले लागत अनुमानभित्रै रहेर निश्चित छुट दिएर काम गर्न तयार भएमा ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, रिभर्स अक्सन (घटाघट विधि) खरिद प्रणालीमा पहिलो पटक भित्र्याइएको छ । बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने समान गुणस्तरका सामग्रीहरू खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले तोकेको लागत अनुमानबाट घटाघट गर्दै जो सबैभन्दा कम मूल्यमा आउँछ, उसैलाई ठेक्का दिने यो विधि हो । यसले बजारलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।

• मल र औषधि खरिद सधैँ विवादित र ढिलो हुने गर्थ्यो । यसका लागि के व्यवस्था छ ?

किसानलाई अत्यावश्यक पर्ने मल र मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि खरिद प्रक्रियामा सधैँ जटिलता आउने गरेको हामीले पायौँ । त्यसैले यी दुई विषयलाई ‘विशेष खरिद’को रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अब नेपाल सरकारले यी सामग्री खरिदका लागि छुट्टै कार्यविधि स्वीकृत गरेर सहज र द्रुत गतिमा खरिद गर्न सक्ने बाटो ऐनले खोलिदिएको छ ।

• उपभोक्ता समिति र निर्माण मजदुरको हकहितका सन्दर्भमा ऐनले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ ?

स्थानीय स्रोतसाधन र जनसहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने विश्वव्यापी अभ्यास हो, तर हामीकहाँ उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई काम जिम्मा लगाउने र हेभी मेसिनरी (डोजर, एक्साभेटर) प्रयोग गर्ने विकृति देखियो । अब ऐनमै उपभोक्ता समितिले हेभी उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ । यसको कडा अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तह र तालुक निकायले गर्नुपर्नेछ ।

• निर्माण व्यवसायीहरूले मजदुरहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने विषय ऐनमा उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन कसरी हुन्छ ?

यसको अनुगमन सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र हाम्रो प्रणाली (सिस्टम) मार्फत नै हुन्छ । यसपटकको कानुनमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिइसकेपछि कति जना र कुन स्तरका मजदुर काममा लगाइयो र उनीहरूलाई कति पैसा भुक्तानी गरियो भन्ने सम्पूर्ण बिल भर्पाइ र रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मजदुरहरूलाई दिइने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्छ र त्यसरी बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक निकायमा बुझाउनैपर्छ । यदि यस्तो रिपोर्ट नबुझाएमा निर्माण व्यवसायीले अर्को पटक ठेक्का नै नपाउन सक्ने कडा व्यवस्था कानुनमा छ ।

सबै रेकर्ड र रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा आउने कानुनी व्यवस्था नै गरिएकाले अनुगमन गर्नेले गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नै रहँदैन, यो शतप्रतिशत लागु हुन्छ । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य मजदुरको हकहित सुनिश्चित गर्नुका साथै हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतातर्फ लैजान ठुलो सहयोग गर्नेछ ।

• ऐन त बन्यो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहन्छ । अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को तयारी कस्तो छ ?

ऐन आफैँमा कागजको दस्ताबेज हो, यसलाई जीवन्त बनाउने काम कार्यान्वयनकर्ताको हो । ऐनमा आएका व्यवस्थालाई मनसाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्न हामीले सोहीअनुसारको नियमावली, कार्यविधि र नमुना बोलपत्र फारमहरू परिमार्जन गरिरहेका छौँ ।

तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो सोच हो । सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र नागरिक समाज सबैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । अब काम नगर्ने, ठेक्का ओगट्ने र पन्छाउने प्रवृत्तिलाई कानुनले नै कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । हामी यो ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी नेपालको सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउन कटिबद्ध छौँ ।