काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिएर स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीहरूले सोही अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको आधारमा थप रकम दाबी गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैंकका पूर्व कर्मचारी गोविन्दप्रसाद रेग्मीसहित २१२ जनाले दायर गरेको  रिट खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

अदालतले विनियमावलीको विनियम ५६ लाई 'विशेष व्यवस्था' र विनियम ५८ लाई 'सामान्य व्यवस्था'का रूपमा परिभाषित गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, 'जहाँ विशेष व्यवस्था र सामान्य व्यवस्था बाझिन्छन्, त्यहाँ विशेष व्यवस्थाले सामान्य व्यवस्थालाई सीमित वा नियन्त्रित गर्छ ।' ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन लिनु एउटा विशेष सुविधा भएकाले यसमा सामान्य पेन्सन वृद्धिको नियम लागु नहुने अदालतको ठहर छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'विनियम ५८ को उपविनियम (४) मा विनियम ५६ बमोजीम एकमुष्ट निवृत्तिभरण लिएको कर्मचारीले जति वर्षको निमित्त एकमुष्ट निवृत्तिभरण लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि मात्र बृद्धि भएको निवृत्तिभरण अनुसार नै मासिक निवृत्तिभरण पाउने र उपविनियम (५) मा विनियम ५६ बमोजिम जति वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि पाउने निवृत्तिभरण आजिवन मासिक रुपमा पाउनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको र यि रिट निवेदकहरु सो संशोधित व्यवस्था लागू भैसकेपछि मात्र सो व्यवस्था बमोजिमको सुविधा प्रयोग गरी अवकाशमा गएको देखिँदा उक्त पश्चातर्शी असरको सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिँदैन ।'

एकपटक स्वेच्छाले ७ वर्षको पेन्सन अग्रिम बुझिसकेका कर्मचारीले सोही अवधिको बीचमा भएको तलब वृद्धिको लाभ फेरि खोज्नु 'दोहोरो लाभ' हुने र यो न्यायोचित नहुने अदालले ठहर गरेको छ । अदालतले फैसलामा अमेरिकी न्यायाधीश बेन्जामिन कार्डोजोको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरू 'कानुनभित्र बसेर न्याय गर्नुपर्ने' उल्लेख गरेको छ । 

यसअघि नेपाल बैंक लिमिटेडको यस्तै प्रकृतिको मुद्दा (अनित बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल बैंक) मा कायम भएको नजिरलाई पनि यस फैसलाले आधार मानेको छ । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० को विनियम ५६ (१) बमोजिम ७ वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट बुझेर स्वैच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूले अवकाश लिइसकेपछि सो ७ वर्षको अवधिभित्र बैंकका वहालवाला कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको र विनियमावलीको विनियम ५८ (३) अनुसार वहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन पनि समान अनुपातमा बढ्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

बैंकले भने '७ वर्षको एकमुष्ट रकम लिने' निर्णय एउटा विशेष प्याकेज भएको र यसलाई रोजिसकेपछि पुनः वृद्धि भएको तलबका आधारमा फरक रकम माग्न नपाइने निर्णय (२०७६/०९/१४) गरेको थियो । बैंकको सोही निर्णय विरुद्ध पूर्व कर्मचारीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अदालतले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम तलब वृद्धिको फरक रकम भराउनुनपर्ने र बैंकको साविकको निर्णय नै कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । अदालतको यो फैसलासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीहरूले अवकाशपछिको तलब वृद्धिको आधारमा पेन्सन वृद्धिको माग गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।