काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, कुपोषणको समस्या बढ्दै जाँदा भोकमरीबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको हिसाबले अफ्रिकाले पहिलो पटक एसियालाई उछिनेको छ।

खाद्य सुरक्षा र पोषणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी क्रमशः घट्दै गएको देखाए पनि विभिन्न क्षेत्रबीचको अवस्था भने असमान रहेको जनाएको छ।

खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का कृषि–खाद्य अर्थशास्त्र विभागका निर्देशक डेभिड लाबोर्डेले भोकमरीको केन्द्रबिन्दु एसियाबाट अफ्रिकातर्फ सरेको बताए। उनका अनुसार चीनले विगत २५ वर्षमा भोकमरी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ भने भारतले पनि समस्या समाधानका लागि प्रयास तीव्र बनाएको छ।

एफएओसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच निकायले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ मा अफ्रिकामा करिब ३० करोड ९० लाख मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत भोकमरीबाट प्रभावित भएका छन्।

यस अवधिमा एसियामा २९ करोड २० लाख मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको करिब ६ प्रतिशत भोकमरीको चपेटामा परेका थिए। प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको सामना गर्ने जनसङ्ख्या सन् २०२२ को आठ दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२५ मा सात दशमलव आठ प्रतिशतमा पुगेको छ। प्रभावित मानिसको सङ्ख्या पनि करिब चार करोड ३० लाखले घटेर ६४ करोड ५० लाखमा झरेको छ । यद्यपि यो सङ्ख्या अझै पनि कोभिड–१९ महामारीअघिको अवस्थाभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०१७ यता अफ्रिकामा कुपोषणको दर निरन्तर बढ्दै आए पनि पछिल्लो तथ्याङ्ले सन् २०२५ मा केही सुधारको सङ्केत देखाएको छ । तर सन् २०२१ यता स्वस्थकर आहार किन्न नसक्ने अफ्रिकीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ, जबकि विश्वका अन्य क्षेत्रहरूमा यो अनुपात घटेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार अफ्रिकाका करिब दुई तिहाइ अर्थात् ६६ दशमलव छ प्रतिशत मानिस स्वस्थकर आहार किन्न सक्दैनन्, जुन एसियाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। प्रतिवेदनले अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई पशुजन्य खाद्य उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। यस क्षेत्रका पशुजन्य खाद्य पदार्थ अन्य खाद्य समूहको तुलनामा महँगा रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर र द्वन्द्वका कारण अफ्रिकामा खाद्य सङ्कट थप गम्भीर बनेको छ । विशेषगरी सुडान र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको द्वन्द्वले लाखौँ मानिसलाई खेतीयोग्य जमिन र आम्दानीका स्रोतबाट वञ्चित बनाएको लाबोर्डेले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि सुडानमा करिब दुई करोड मानिस चरम खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसकेको छ । साथै, मध्यपूर्वमा जारी युद्ध लम्बिँदै गए थप लाखौँ मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

लाबोर्डेका अनुसार युद्धका कारण ऊर्जा र मलको मूल्य बढे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हालसम्म सीमित देखिएको छ । यद्यपि खाद्य सुरक्षामाथिको जोखिम अझै कायम रहेको उनले बताए।