काठमाडौँ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले पदभार ग्रहण गरेका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भएका विपद्जन्य क्षतिको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

पदभार ग्रहणलगत्तै कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले जाजरकोटका १ सय ८८ घरधुरीको पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुभारम्भ गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघिको नेतृत्वले गरेका सकारात्मक कार्यहरूको स्वामित्व लिँदै उनले अब पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका नागरिकका लागि कार्यसम्पादनमा गति दिने बताए।

जाजरकोटको पुनर्निर्माणबारे बोल्दै उप्रेतीले भने, ‘विशेषगरी जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण लामो समयदेखि पर्खाइमा थियो। यसअघि प्राधिकरणले, विशेषगरी प्रदीप सरको नेतृत्वमा, महत्वपूर्ण तयारीका कामहरू सम्पन्न गरेको थियो।’

उनले अगाडि थपे, ‘उहाँहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै, आज मैले १ सय ८८ घरधुरीको पुनर्निर्माण शुभारम्भसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छु। यससँगै जाजरकोटको पुनर्निर्माण औपचारिक रूपमा सुरु भएको घोषणा गर्दछु।’

पुनर्निर्माणको प्रयास जाजरकोटमा मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै उनले इलामको पहिरो, रोशी खोला र नख्खु खोलाको बाढीलगायत विभिन्न विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइने बताए।

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विपद् आइसकेपछि मात्र सक्रिय हुने पुरानो शैलीलाई परिवर्तन गर्दै आगामी दिनमा ‘विपद् हुनै नदिने’ गरी पूर्वतयारीमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेका छन्।

यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, स्थानीय र प्रदेश सरकारको परिचालन तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका आपत्कालीन केन्द्रहरूको प्राविधिक र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गरिने उनले जानकारी दिए।

नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विपद् व्यवस्थापनका चुनौतीहरू सामना गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र वर्तमान र भविष्यका विपद्का चुनौती सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र वित्तीय स्रोत परिचालनलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।’

उनले जलवायु वित्तका सन्दर्भमा वन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै प्राधिकरणलाई ‘हानि र नोक्सानी’को फोकल प्वाइन्टका रूपमा स्थापित गर्ने योजना रहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’मा नेपाल सरकारले पेस गरेको प्रस्तावको प्रभावकारी फलोअप गरिने र ‘विपद् लर्निङ सेन्टर’को अवधारणालाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

खहरे खोलाको बाढी, हिमताल विस्फोट, शीतलहर, लु र हावाहुरीजस्ता बहुआयामिक जोखिमहरू बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उप्रेतीले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै मन्त्रालय र विभागको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। दुई दशकदेखि जलवायुजन्य विपद्को क्षेत्रमा सक्रिय जलवायु विज्ञ उप्रेतीले अन्तर-निकाय समन्वय र सहकार्यका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।