शुक्रबार, ०८ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

भारत सरकार र सीजेपीबिच वार्ता, आन्दोलन भने जारी रहने

शुक्रबार, ०८ साउन २०८३, १८ : ४१
शुक्रबार, ०८ साउन २०८३

सारांश

  • भारत सरकार र ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) बीच नीट पेपर चुहावट प्रकरण समाधान गर्न वार्ता भएको छ, तर आन्दोलन जारी रहने भएको छ ।
  • वार्तामा भारत सरकारका दुई मन्त्री र सीजेपीका दुई नेता सहभागी थिए, जसमा शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा, आन्दोलनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने प्रत्याभूति र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति लगायतका मागबारे छलफल भएको छ ।
  • यो आन्दोलनलाई मोदी सरकारको ठूलो जनआन्दोलन मध्ये एक मानिएको छ, जसमा विपक्षी दलहरूको समर्थन छ र संसद् अधिवेशनसमेत अवरुद्ध भएको छ ।

नयाँ दिल्ली । नीट पेपर चुहावट प्रकरणलाई लिएर चर्किएको आन्दोलन समाधान गर्न भारत सरकार र युवा नेतृत्वको ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) बिच शुक्रबार औपचारिक वार्ता भएको छ । यद्यपि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म देशव्यापी प्रदर्शन जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् । 

शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा भारत सरकारका दुई वरिष्ठ मन्त्री तथा सीजेपीका दुई शीर्ष नेताको सहभागिता रहेको थियो । यो वार्ता सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले २६ दिन लामो आमरण अनशन अन्त्य गरेको केही घण्टापछि भएको हो । 

पछिल्लो केही सातादेखि भारतभर फैलिएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सिर्जित राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा यस वार्ताले जगाएको छ । लाखौँ विद्यार्थी र युवाहरू प्रश्नपत्र चुहावट काण्डको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

वार्तापछि सीजेपीका नेताहरूले सरकारसँग आफ्ना मागबारे विस्तृत छलफल भएको र शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाबारे शनिबार दिउँसोसम्म सरकारलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न समय दिइएको जानकारी दिए ।
यसअघि सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दास ले सरकारलाई आफ्ना मागहरू अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिने र सरकारले आन्दोलनकारीको आवाज सुन्ने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए । 

भारत सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पनि सरकार वार्ताका लागि सधैँ तयार रहेको र समाधानका लागि आवश्यक जति समय दिन सकिने बताएका थिए । 

तीन मुख्य माग

विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको दबाब समूह सीजेपीले आफ्ना तीन प्रमुख माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ । ती मागहरूमा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, आन्दोलनकारीविरुद्ध कुनै आपराधिक मुद्दा नचलाइने सरकारी प्रत्याभूति तथा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा रद्द भएपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई करिब १ लाख ५ हजार अमेरिकी डलर बराबर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनुपर्ने माग समावेश छन् । 

मोदी सरकारमाथि ठुलो दबाब

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदी सरकारले सामना गरेको सबैभन्दा ठुलो जनआन्दोलनमध्ये यसलाई एक मानिएको छ । विपक्षी दलहरूले पनि आन्दोलनकारीका मागलाई समर्थन गरेका छन् र यही विषयलाई लिएर संसद्को मनसुन अधिवेशनसमेत अवरुद्ध पारिरहेका छन् । 

यसैबिच भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय दिने कानुनी संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त विधेयक यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने योजना रहेको बताएका छन् । 

तर आन्दोलनकारीहरूले कानुन कडा बनाउने मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै परीक्षा प्रणालीमै व्यापक सुधार गरेर भविष्यमा प्रश्नपत्र चुहावट हुन नदिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

देशभर फैलियो आन्दोलन 

गत सातादेखि नयाँ दिल्लीसँगै मुम्बई, बेङ्गलुरु, पटनालगायत सहरमा हजारौँ विद्यार्थी र युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदर्शनकारी वकिल यादवले प्रहरी हस्तक्षेपका क्रममा आफ्नो हात भाँचिएको भए पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीको पक्षमा बोल्ने अवसर अहिले पहिलो पटक सिर्जना भएकाले देशभरबाट युवा आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् । 

अर्का आन्दोलनकारी सुदेश सिंहले पनि धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदमुक्त नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । उनका अनुसार अहिले आन्दोलन रोकिए भविष्यका पुस्ताको भविष्यसँग सम्झौता हुनेछ । 

व्यंग्यबाट सुरु, राष्ट्रिय आन्दोलनमा रूपान्तरण

ककरोच जनता पार्टी सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो । प्रारम्भमा केही सय युवामा सीमित रहेको यो अभियान मे महिनामा राष्ट्रिय मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएपछि परीक्षा रद्द गरिएसँगै व्यापक रूपमा फैलिएको थियो । उक्त घटनाबाट करिब २० लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । 

त्यसयता आन्दोलनले लाखौँ समर्थक जुटाएको छ र भारतभर विद्यार्थी असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको छ ।

प्रहरी हस्तक्षेप र इन्टरनेट सेवा बन्द

भारतका सुरक्षा निकायहरूले आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई पनि तीव्र बनाएका छन् । सोमबार संसदतर्फ मार्च गरिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाठीचार्ज गरेको थियो । बुधबार राति पनि १० हजारभन्दा बढी मानिस भेला भएपछि पुनः झडप भएको थियो । 

दिल्ली प्रशासनले आन्दोलन प्रभावित क्षेत्रका धेरै मेट्रो स्टेशन बन्द गर्नुका साथै मोबाइल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको छ । राजधानीको केन्द्र भागमा व्यापारिक गतिविधिसमेत सीमित गरिएको छ । दिल्ली मेट्रो रेल निगमले शुक्रबार पनि १७ वटा मेट्रो स्टेशन अर्को सूचना नभएसम्म बन्द रहने जनाएको छ । आन्दोलन नियन्त्रणका लागि गरिएका यी कदमले राजधानीको दैनिक जनजीवनमा समेत व्यापक असर परेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप