काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०८३ साल जेठ १८ गते नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस  गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनेको हो। 

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सो फैसला गरेको हो ।  यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले २०७७ साल असार २८ गते उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७९ साल असारदेखि २०८२ साल असारसम्म करिब तीन वर्षसम्म मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामै रहेको थियो । यस अवधिमा औषधि ऐनबारे पटक–पटक छलफल तथा संशोधनका प्रयास भए तापनि पशु चिकित्सकहरूले माग गर्दै आएको पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भने समावेश गरिएको थिएन। 

नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा पशु औषधि सिफारिस कार्यमा व्यवहारिक रूपमा संलग्न रहे पनि औषधि ऐन, २०३५ मा रहेको अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण उनीहरूले पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्देशनात्मक आदेशसँगै अब नेपाल सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक कानुनी संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।