काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट भट्टलाई थुनामा पठाउनुको कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन (कैफियत प्रतिवेदन) मगाउने आदेश दिएको हो । 

भट्टले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

दुई वटा अदालतबाट भएको उक्त आदेश बदरको माग गर्दै भट्ट गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भट्टविरुद्ध दुईवटा फरक–फरक मुद्दामा ठुलो बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०८१ चैत १९ गते भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै दायर भएको मुद्दामा भट्टलाई गत असार ५ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो कायम गर्दै दायर मुद्दामा विशेष अदालतले असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । 

तल्लो अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका भट्टले उक्त आदेश कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । अब सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ ।