संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मावन अधिकार समितिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान अनुकूल कानुन बनाउन बनेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । 

संविधान अनुकूल कानुन बनाउन तयार पारिएको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायत अन्य आयोगसम्बन्धि ऐनमा विद्यमान संविधान प्रतिकूलका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा ऐन, विदेशी विनियम ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, बोनस ऐन, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलगायतका ऐनहरुलाई संघीयता अनुकूल बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले संविधानसँग बाँझिएका सबै कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङले राज्यप्रति उत्तरदायी हुनेगरी निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए । 

उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधानको मर्म रहेकाले निजी क्षेत्रपनि राज्यप्रति उत्तरदायी हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

समितिकी अर्का सदस्य बिमला विश्वकर्माले सबै प्रकारको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने संविधानको मूल मर्म अनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले संविधान अनुकूलका कानुन निर्माणको काममा सचेत रहन पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान अनुकूल हुनेगरी सबै कानुन संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।