विश्वकै सबैभन्दा सस्तो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरिएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरी आफ्नै लगानीमा परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

वित्तीय रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा रहेको जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने र दातृ निकायहरुले समेत उसलाई नपत्याएको अवस्थामा जीएमआर माथिल्लो कर्णाली परियोजना ओटगेर राख्ने र अन्त्यमा अरु नै कम्पनीलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र बेचेर बीचैमा नाफा कुम्ल्याएर भाग्ने दाउमा रहेको अभियानले आरोप लगाएको छ ।

‘तसर्थ नेपाल सरकारले जीएमआरसँग भएका सबै खाले सम्झौता खारेज गरी उक्त आयोजना नेपाल र नेपाली जनताका लागि निर्माण गर्न यथासक्य चाँडो कदम चाल्नु जरुरी छ,’ अभियानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र जीएमआर कम्पनी बीच १९ सेप्टेम्बर २०१४ (२०७१ असोज ३) गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मै भएको प्रावधानअनुसार जीएमआरले दुई वर्ष भित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइ सक्ने भनिए पनि जीएमआरले निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थान गर्न नसके पछि लगानी बोर्डले ०७३ सालमा पहिलो पटक, ०७४ सालमा दोस्रो पटक गरी वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपेको थियो ।

जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गैरकानूनी एवं नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै स्थानीय प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार तथा जीएमआरविरुद्ध दायर भएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।

तर जीएमआरले नेपाल सरकारले पटक पटक वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्दा समेत लगानी जुटाउन नसकी म्याद थपका लागि पुनः नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको अभियानले जनाएको छ ।

तर वित्तीय रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा रहेको जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने र दातृ निकायहरुले समेत उसलाई नपत्याएको अवस्थामा जीएमआर माथिल्लो कर्णाली परियोजना ओटगेर राख्ने र अन्त्यमा अरु नै कम्पनीलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र बेचेर बीचैमा नाफा कुम्ल्याएर भाग्ने दाउमा रहेको अभियानको दाबी छ  ।

६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याग्दी–२ परियोजनाको समेत अनुमतिपत्र लिएर बसेको जीएमआर कम्पनीले उक्त परियोजनाको अुनमतिपत्र हंगकंगमा मुख्यालय रहेको चिनियाँ कम्पनी “सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रूप”लाई तीन अर्ब रुपैयाँमा बेचेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत जीएमआरलाई उक्त रकम नेपाल बाहिर लैजान अनुमति दिइसकेको छ ।

अभियानले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको अनुमतिपत्र बेचेर भाग्ने दाउमा रहेको जीएमआरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नेपाल सरकारले उक्त परियोजना नेपाली जनताको लगानीमा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको जलाशय युक्त परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पीडीए सम्झौता हुँदा जीएमआरले आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका सिँचाइ प्रणाली (रानी–जमरा–कुलरिया, सूर्यपटुवा र राजापुर सिँचाइ प्रणाली)का साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा पार्ने गम्भीर असर न्यूनीकरणका लागि ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको असर मूल्यांकन प्रतिवेदन आज पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नभएकोमा पनि अभियानले आपत्ति जनाएको छ ।