अन्ततः त्यही भएको छ, जुन कुरा हुँदैछ भन्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका थिए र त्यो यथार्थमा हुन दिनु हुँदैन भन्ने कामना गरेका थिए । आखिर, आगामी अप्रिल–मेमा हुन गइरहेको १७ औं लोकसभा चुनावको मुखमा खडा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले पाकिस्तानविरुद्धको आफ्नो सैन्य तुरुपलाई प्रयोग गरिछाडेका छन् । पुलावाको आतंककारी घटनामा मारिएका ४० जना सिआरपी जवानहरुको हत्याको 'बदला लिन' भारतले पाकिस्तानी सीमाभित्र घुसेर आफ्ना लडाकु विमानहरुबाट वमवर्षा गरेका छन् । प्रत्युत्तरमा पाकिस्तानी लडाकु विमानहरुले पनि भारतीय सीमामा घुसेर वमवर्षा गरेका छन् । यतिखेर भारत–पाकिस्तान काश्मिरकै सवाललाई लिएर अर्को रक्तरंजित युद्धको मुखमा खडा भएको छ ।

भारत पकिस्तानबीचको सम्बन्धमा कचल्टिएको घाउ बनेर लामो समयदेखि रहिरहेको काश्मिरको सवाललाई लिएर आणविक शक्तिसम्पन्न दुई देशबीच युद्धको हदसम्म संघर्ष चर्कँदै जाँदा त्यसको डरलाग्दो, रक्तरंजित तेजाबी बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्ने खतरा बढेको छ ।

काश्मिर समस्या त्यस्तो समस्या हो, जसले भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई मात्र तिक्त बनाउने गरेको छैन, त्यसले सिंगो दक्षिण एशियाकै शान्ति र स्थिरतालाई समेत बेलाबेलामा चुनौती दिँदै र खज्मजाउँदै आइरहेको छ । आफ्नो उपनिवेशबाट हिन्दुस्तानलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने क्रममा व्रिटिश साम्राज्यले भारत र पाकिस्तान राष्ट्रको निर्माण मात्र गरेन, बरु ती दुई देशका बीचमा चीरकालसम्म संघर्ष र विवादका विषय हुने गरी काश्मिरको समस्यालाई पनि रोपेर गएका छन्, जुन समस्या ती दुई देशका सम्बन्धमा निको नहुने क्यान्सरको हदसम्म विकसित हुँदै गइरहेको छ ।

सैन्य आक्रमणको हतारोले उब्जाएका प्रश्नहरु

विगतमा काश्मिरकै सवाललाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच पटक पटक भएको खुनी सैनिक हमला र युद्धहरुले सिकाएको सोझो पाठ भनेको के हो भने कश्मिर समस्याको समाधान सैन्य माध्यमबाट कुनै हालतमा हुन सक्दैन ।

यो कुरा मोदी र उनका सल्लाहकारलाई पनि राम्ररी थाहा छ । तर पनि उनीहरुले आक्रमणको बाटो रोजे । किन ?

यतिखेर मोदी सरकार चुनावको मुखमा खडा छ । अघिल्लो चुनावमा विपक्षी दलहरुलाई बढार्दै विशाल जनमत प्राप्त गरेका मोदी सरकार यतिखेर भारतभरि नै अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको कुरा पछिल्ला जनमतहरुमा अभिव्यक्त हुँदै आइरहेका छन् । हिजो उनले जनतामाझ बाँडेका सपनाहरु पूरा नहुँदा यतिखेर भारतभरि नै मोदी र उनले नेतृत्व गरेका भाजपाको लोकप्रियताको ग्राफ ओरोलो लाग्दोछ । यो स्थितिमा ‘सिर्जना भएका वा सिर्जना गरिएका’ पुलावा आतंकवादी घटना मोदीका लागि आगामी चुनावमा ‘अन्धराष्ट्रवादको लहर सिर्जना गरेर भोट बटुल्ने’ एउटा बलियो चुनावी हतियार बनेको छ ।

उता काश्मिरको समस्यालाई जीवित राख्न र चर्काइरहन, मुश्लिम बहुल काश्मिरमा समस्याको दावानललाई प्रज्ज्वलित राखिराख्न पाकिस्तानको कट्टरपन्थीहरुलाई पनि भारतीय सत्तामा विपरीत ध्रुवका कट्टरपन्थीहरुकै शासनसत्ता बहाल रहने कुरा प्रिय हुने गर्छ ताकि उसले भारतका हिन्दू कट्टरपन्थी सत्ताबाट काश्मिरका मुसलमानहरु सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश छर्न र ‘मानसिक आतंक’ समेतको वातावरणलाई जिउँदो राखिराख्न सकोस् । सम्भवतः त्यसैको कडीको रुपमा पुलावामा ४० जना सिआरपी जवानहरुको हत्या हुने गरी घटना सिर्जना गरियो, जसले मोदीलाई अस्तित्व रक्षाको चुनौतीसहित सैनिक विकल्प प्रयोगका लागि भड्कायो भने साथसाथै आसन्न चुनावका लागि एउटा ‘गतिलो मसला’ पनि दियो, जसको आधारमा अन्धराष्ट्रवादको लहर सिर्जना गरेर भोटव्यांकहरु सुरक्षित गर्न सकियोस् । त्यसो त अहिले  मोदीले चालेको सैनिक कदमको विरोध गर्दा आफ्नै भोट व्यांक घटने सम्भावनाले भयभीत भारतका सत्ता इतर राजनीतिक पार्टीहरुले पनि सावधानीपूर्वक सैनिक विकल्प प्रयोगलाई समर्थन गर्दै मोदी र उनको भाजपा पार्टीले आफूहरुसँग सरसल्लाह र सहमति कायम नगरी सैनिक विकल्पको प्रयोग गरेर त्यसलाई चुनावी औजारको रुपमा उपयोग गरेको भनी विरोधका स्वर उठाउन थालेका छन् ।

अर्को विचारणीय पक्ष के हो भने यो आक्रमण त्यो बेला भएको छ, जुनबेला पाकिस्तानमा देखिने गरी जननिर्वाचित सत्ता छ र त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खान स्वयंले घटनाको सन्दर्भमा छानविन गर्न र पूर्ण सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । सोही सिलसिलामा पुलावाका आतंककारी घटनामा संलग्न भनिएका पक्षहरुमाथि पाकिस्तान स्वयंले पनि कारवाही स्वरुप प्रतिबन्ध लगाएका कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् । यो स्थितिमा वैकल्पिक उपायहरु बाँकी छँदाछँदै भारतले हठात सैन्य बलमा किन जोड दियो ? यो कुरा सोचनीय छ ।

विशेषतः पाकिस्तानी राज्यसत्ताको इतिहास हेर्ने हो भने हमेशा त्यहाँ कट्टरपन्थीहरुको प्रभुत्व रहँदै आएको पाकिस्तानी सेनाले राज्यसत्तामा बलियो प्रभाव राख्दै आएको छ र उसैको इशारा र चाहनामा पाकिस्तानी राज्यसत्ता सञ्चालन र परिचालन हुँदै आइरहेको इतिहास छ । यो पृष्ठभूमिमा, यतिखेर पाकिस्तानका जननिर्वाचित लोकप्रिय इमरान सरकारले पूर्णतः सहयोगको प्रस्ताव राख्दाराख्दै शुरुभएको दोहोरो सैन्य बल प्रयोगको घटनाले अनिवार्यतः निम्त्याउने स्थिति भनेको फेरि पनि युद्ध नै हो । र त्यो युद्धले आगामी चुनावमा मोदीको पक्षमा अन्धराष्ट्रवादी नारालाई जागृत गराउन मद्दत गर्न सक्छ नै, भोलि स्थिति चर्कंदै जाँदा पाकिस्तानमा समेत इमरानको सरकारलाई अलोकप्रिय घोषणा गर्दै सेनाले सत्ताको बागडोर पहिले पहिले जस्तै प्रत्यक्ष रुपमा नै आफ्नो नियन्त्रणमा नलेला भन्न सकिन्न । त्यो भनेको फेरि पनि भारतको लागि पाकिस्तानसँगका आफ्ना असहमति र समस्याहरु समाधान गर्ने दिशामा अहिलेको भन्दा जटील र प्रतिकूल स्थितिको निर्माण हुनुनै हो भन्ने कुराको हेक्का भारतले राख्नु जरुरी छ ।

Image source: i2.wp.com

काश्मिरकै सवाललाई लिएर विगतमा पटक पटक भएका युद्धहरुले सिकाएको एउटै पाठ के हो भने, युद्धले यो समस्याको हल हुन सक्दैन । यो समस्याको जरो, त्यसको सामाजिक आर्थिक पक्षहरुको छानविन र त्यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म काश्मिरको प्रश्न समाधान हुनेछैन । खासगरी,  समाधानका विकल्पहरुमा जोड नदिने र समस्याको समाधान युद्धमा मात्रै खोज्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने अनिवार्य परिणति भनेको, भारत–पाकिस्तानको आर्थिक विनाश र क्षेत्रीय शान्तिलाई खल्बल्याउने नै हो । दुई आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकहरुबीचको युद्धले अकल्पनीय मोड लिन थाल्यो भने त्यसले निम्त्याउने परिणामको भयानकता त कल्पनै गर्न नसकिने खालको पनि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाइ मननीय छः ‘भारत र पाकिस्तानका बीच युद्ध चर्कियो भने त्यो नियन्त्रणबाहिर भएर जान सक्छ । त्यतिखेर त्यसलाई न मैले रोक्न सक्छु, न त मोदीजीले नै ।’

अहिलेको बुद्धिमानी भनेको समस्याको सैनिक समाधान हैन, राजनीतिक समाधानहरु खोज्ने नै हो । कुनै पनि समस्या समाधानको प्रथम र अन्तिम विकल्प सैनिक हैन, राजनीतिक नै हो र हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले काश्मिरको समस्या समाधानका लागि भारत र पाकिस्तानबीच अविलम्ब राजनीति उपायहरु सक्रिय गरिनुपर्छ । खासगरी, काश्मिर समस्याको चुरो के हो ? त्यहाँका जनता के चाहन्छन् ? समस्याको हल खोज्ने सन्दर्भमा यो पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

काश्मिर समस्याकै हल खोज्ने सन्दर्भमा पछाडि फर्केर हेर्दा भारत र पाकिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय कमिशनले अगस्त १३, १९४८ र जनवरी ५, १९४९ मा पारित गरेको काश्मिर सम्बन्धी निर्णय पनि विचारणीय छ, जसमा काश्मिरको भविष्य निर्धारण, राष्ट्रसंघको तत्वाधानमा हुने जनमतसंग्रहको माध्यमबाट, काश्मिरी जनताको मतको आधारमा हुने उल्लेख गरिएको छ । करिब ७० वर्षपछिको आजको स्थितिमा, त्यतिखेर पाकिस्तान र भारत दुबैले स्वीकारेको त्यो प्रस्ताव र निर्णयको व्यवहारिक प्रयोग कत्तिको सम्भव र दुवै देशका लागि मान्य हुन सक्छ ? वा काश्मिर समस्याको हल खोज्ने सन्दर्भमा त्योभन्दा अझ उन्नत, लोकप्रिय अनि सरोकारवाला देशहरु भारत, पाकिस्तान तथा स्वयं काश्मिरी जनताका लागि समेत मान्य हुने उपाय र विधि के हुन सक्छ ? त्यसदिशातर्फ भारतका दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्न र र त्यसदिशातर्फ अविलम्ब अघि बढ्नु जरुरी छ ।

हेक्का राख्नुपर्छ, युद्धको उन्मादले फाइदा पुग्ने भनेको अन्धराष्ट्रवादी र कट्टरपन्थीहरुलाई मात्रै हो, यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय अस्थिरता सिर्जना गरेर हतियारको व्यापारको खेती गर्न तम्तयार अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई मात्रै हो । तर त्यसको भीषण मूल्य त्यसका चपेटामा आउने राष्ट्रहरु र त्यहाँका आम जनताले नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ । अनि बताइबस्नु जरुरी छैन कि त्यसको बाछिटा त्यसमा प्रत्यक्ष नगाँसिएका वरिपरिका छिमेकहरुसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा आइहाल्छ, जुन बाछिटा रक्तरंजित र घातक तेजाबी हुन्छ । त्यसैले यस सवालमा छिमेकहरुले पनि बोल्नु, उनीहरुलाई राष्ट्रसंघको वडापत्र र असंलग्नताको नीतिअन्तर्गत रहेर समस्याको शान्तिपूर्ण हल खोज्न आव्हान गर्नु र दवाब दिनु जरुरी छ ।