भारत प्रशासित उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै सो राज्यलाई दुई टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको भारतको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको सूचना जारी गरेकोबारेको जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले देशको माथिल्लो सदन लोकसभालाई गराएसँगै यो विषय बाहिरिएको थियो।

भारतको संविधानको धारा ३७० लाई अति नै संवेदनशील मानिन्छ किनभने सोही धाराले मुसलमान बाहुल्य रहेको उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरको महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो। 

भारत सरकारले जम्मु–कस्मिरका बासिन्दाबाहेक अन्यले सो क्षेत्रमा सम्पत्ति किन्न नपाइने यसअघिको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ। 

यो निर्णयसँगै अब भारतीय नागरिकले सो क्षेत्रमा लगानी गर्न र बसोबास गर्न पाउने छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।