एकताका डीभी–पीआर लिएकाले देशलाई माया गर्दैनन्, यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेकोले कर्मचारीलाई डीभी–पीआर निषेध गर्न आवश्यक देखिएको प्रसंग केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मै चर्कोरुपमा उठेको थियो । यसको असर परेको थियो– केही ठूला पदधारी सरकारी कर्मचारीलाई । उनीहरु सेवा छाड्न विवश भए ।

यसबारे विधेयक तयार गरेर १३ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा यस्ता कुरालाई रोकेर हुन्छ ?’ –प्रतिपक्षले सरकारसमक्ष आक्रोश पोखेको थियो । ‘हामी राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छौं कि हुँदैनौं ? परिवर्तन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं ? हाम्रो प्रशासन सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्रप्रति गौरवान्वित र जनताप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छौं कि हुँदैनौं’ –डीभीबारे चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका थिए ।

यी त भए सरकारी कर्मचारीतर्फका कुरा । तर, मकवानपुरको एक गाउँपालिकाका जननिर्वा्चित वडा अध्यक्ष नै डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) धारी भएर सपरिवार अमेरिका गएपछि नागरिक र सरकार र निर्वाचन आयोगले के अब गर्ला ? यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।