ओखलढुंगा । सोलुखुम्बुको तिङ्ला गाउँ जनप्रतिनिधिविहीन छ। तर, निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा समेटेको छैन। अन्य ठाउँका रिक्त पदमा भने मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने तयारी छ। 

यहाँका बासिन्दाले पहिले निर्वाचन बहिष्कार गरी आफ्ना माग सम्बोधन गराएका थिए। विकासमा पछि पर्दा जनप्रतिनिधिको अभाव महसुस भएको स्थानीय गम्बु शेर्पा बताउँछन्। ‘वडाध्यक्षको मात्रै भए पनि निर्वाचन होस्’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीले मात्रै नचल्ने रहेछ।’

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाको सीमामा पथ्र्यो, साबिकको तिङ्ला गाविस। स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा जिल्लाको सिफारिसविपरीत नेचासल्यान गाउँपालिकामा समेटिएको थियो। त्यसको विरोधमा स्थानीयले तीनै तहका निर्वाचन बहिष्कार गरे। स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘नो भोट नो क्यान्डिटेट’ अभियान चलाए। गाउँबाट कुनै पदमा उम्मेदवारी परेन। कसैले मतदान गरेनन्। यहाँको मतदाता संख्या २ हजार ४ सय ७६ छ। अपायक क्षेत्रमा समेटिएको भन्दै स्थानीयले स्वायत्त तिङ्ला गाउँपालिका संघर्ष समिति गठन गरेका थिए।

सरकारले फेरि अन्याय गरेको स्थानीय ललितबहादुर कार्की बताउँछन्। ‘हाम्रो माग निर्वाचन बहिष्कार थिएन। गलत निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने थियो’, उनी भन्छन्, ‘मागको सुनुवाइ नहुँदा आन्दोलनले बहिष्कारको रूप लियो। निर्वाचन नगर्ने सरकारको लाचारी प्रवृत्ति निन्दनीय छ।’

जिल्लाको प्राविधिक सहयोग समितिले तिङ्ला गाविसलाई सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा राख्न सिफारिस गरेको थियो। सीमांकनका क्रममा यो गाविस नेचासल्यानमा पारियो। स्थानीयको पहिलो माग सदरमुकामको नगरपालिकामा रहनुपर्ने थियो। विकल्पमा केन्द्र तिङ्लामै रहने गरी नेचासल्यानमा समावेश गर्न सकिने वा स्वायत्त तिङ्ला गाउँपालिका बनाउनुपर्ने माग थियो। डेढ वर्षअघि भने दुवै स्थानीय सरकारको सहमतिमा तिङ्लालाई सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–११ मा समेटियो। तर, निर्वाचन हुने छाँट देखिएको छैन।

यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा शिवप्रसाद ढुंगानाले लेखेका छन् ।