संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको हो ।

संवैधानिक अंगहरु संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा उल्लेख छ । अर्थ समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संविधानिक निकायलाई दिएको अधिकार कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधान राखेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकम सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।