काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ संशोधन गरेपनि अदालतले भने त्यस्तो संशोधित ऐनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको पाइएको छ । जिल्ला र उच्च...