काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ संशोधन गरेपनि अदालतले भने त्यस्तो संशोधित ऐनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको पाइएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित तमसुकलाई मान्यता दिने गरी आदेश दिइरहेका छन् । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को ३६ को दफा ३ संशोधन भएपछि धनुषाका सुनिलकुमार साह सुँडीले आफूले बनाएको तमसुक प्रमाणित गराउन वडा कार्यालयमा निवेदन दिए । दफा ३६ को ३(क) संशोधन भएपछि ६ महिनाभित्र २०७५ भदौ १ अघि भएका तमसुक प्रमाणित गर्नुपर्ने भएपछि सुनिलकुमारले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सुनिलकुमारले ३२ लाख र ६० लाखको फरक–फरक तमसुक बनाएर वडा कार्यालयमा प्रमाणीकरण गर्न खोज्दा नभएपछि प्रमाणीकरण माग गर्दै उनले कृष्णकुमार महतोलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा लेनदेन मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

वडाले नक्कली तमसुक भएको भन्दै प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरेपछि सुनिलकुमारले नातामा ज्वाइँ पर्ने कृष्णकुमार महतोलाई विपक्षी बनाएर लेनदेन मुद्दा दर्ता गराएका थिए । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर आचार्यले संशोधन भइसकेको कानुनलाई मान्यता नदिई अप्रमाणित लिखतलाई मान्यता दिनेगरी मिटरब्याजीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी आदेश दिए । आचार्यको इजलासले २०७५ भदौ १ अघिका लेनदेन मुद्दामा प्रमाणीकरण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै प्रमाणीकरण नभएकै आधारमा कानुनी मान्यता नपाउने भन्ने हुन नसक्ने भनी आदेश दिएका थिए ।

उक्त लेनदेन मुद्दामा २०८२ जेठ ८ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर आचार्यको इजलासले कानुनी छिद्रमा टेकेर आदेश जारी गरेका छन् । उनले सुँडी र महतोको लेनदेन मुद्दामा ‘दफा ३६ (३क) २०७५ भदौ १ पछिका लिखतका लागि मात्र हो’ भनेर अपव्याख्या गरेका छन् । ‘उपदफा (३क) को प्रावधान उपदफा (२) लागु भएको मिति २०७५ भदौ १ पछि तयार भएको प्रमाणीकरण नभएको लिखत प्रमाणीकरण गर्ने हो, तर उपदफा (३ क) लागु हुनुपूर्वको लिखत पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले भनी आदेश जारी गरेका छन् । कानुनले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागु भएको २०७५ भदौ १ पछिका लेनदेनका लिखत प्रमाणीकरण नगरी राखिने कल्पना नै गरेको छैन । ती लिखत प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर कानुनले भनिसकेपछि २०८० सालमा भएको संशोधनले ऐन लागु भएपछि प्रमाणित नभएका लिखतका लागि उक्त प्रावधान ल्याएको हो ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ संशोधन भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीश आचार्यले अर्को लेनदेन मुद्दामा २०८२ वैशाख १५ मा मिटरब्याजीको पक्षमा हुनेगरी आदेश जारी गरे । उनले आनन्दकुमार मिश्रविरुद्ध वसन्तकुमार झाको लेनदेन मुद्दामा संशोधन भइसकेको ऐन भन्दा बाहिर गएर आदेश जारी गरेका छन् । मिटरब्याजी साहु आनन्दकुमार मिश्रले लेनदेन कागजात स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्न नसकेपछि अदालत पुगेका थिए । 

उनले उक्त लेनदेनको मुद्दामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ३६ (२) बमोजिम स्थानीय निकायबाट प्रमाणित नगराएको देखिएको र प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा प्रस्तुत लिखत मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ आउनुभन्दा अघिको लिखत देखिएको र लिखत तयार हुँदा त्यस्तो लिखत स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै वादीलाई फिराद गर्ने हकदैया रहेको देखिएको भनी आदेश गरेका थिए ।

धनुषा जिल्ला अदालतले लिखित प्रमाणित नभएका मुद्दा अघि बढाएपछि प्रतिवादीहरू बेरितको आदेश बदर माग्दै उच्च अदालत जनकपुर पुगे । उच्चले जिल्लाकै आदेश सदर गरिदिएको थियो । यसअघि सञ्जीवकुमार साहले तयार गरेको नक्कली तमसुक स्थानीय निकायले प्रमाणित गर्न नमानेपछि प्रमाणित गर्न परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला विपक्षीले तारेख गुजारे । अदालतले उक्त निवेदन तामेलीमा राखेको थियो ।

२०८१ जेठ १४ मा उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले सन्तोषकुमारविरुद्ध किसमतिया देवीसहितको मुद्दामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन भएपछि लिखत प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने भनी आदेश जारी गरेका थिए ।

सन्तोषकुमारले विपक्षी किसमतियालाई ४० लाख रुपैयाँ ऋण दिई कपाली तमसुक गरेकाले सो कागजात प्रमाणित गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै लेनदेन मुद्दा दर्ता गरेका थिए । साथै विपक्षी किसमतिया देवीले आफू अनपढ रहेको र त्यति धेरै ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सामर्थ्य नरहेको र कर्जा नलिएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । 

अदालतले लिखत स्थानीय तहले प्रमाणित गराउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व कानुनले सिर्जना गरेको अवस्था समेत नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम प्रमाणित गर्नु भनी विपक्षी वडा कार्यालय समेतका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भनेर आदेश गरेको थियो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को संशोधित ३६ को ३ (क) ले यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको बखत उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर उच्च अदालतले संहिता लागु हुनुभन्दा अगाडिको लिखतलाई प्रमाणित गराउनुपर्ने अनिवार्यता देखिएन भनेको छ । सोही आदेशलाई देखाएर मिटरब्याजी साहूहरुले धनुषा जिल्ला अदालतमा धमाधम लिखत प्रमाणीकरण नभएको लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ ।

२०८० फागुन १२ भित्र सबै पुराना लिखत प्रमाणित नगरे रीत नपुगेको ठहरिन्छ । अदालतमा ती लिखतले मान्यता पाउँदैनन् । नेपालको कुनै कानुनमा अब पुराना लिखतलाई संरक्षण दिने दफा बाँकी छैन । तर उच्च अदालत जनकपुरका इजलासहरूले यो संशोधनलाई ’२०७५ भदौ १ पछिका लिखतका लागि मात्र’ भन्दै प्रमाणीकरण विहीन पुराना लिखतहरूलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता हुन थालेका हुन् ।

• अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सुझाव के थियो ?

जाँचबुझ आयोगले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ को उपदफा ३ को देहाय (३ ख) बमोजिम स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट ६ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारका लिखत प्रमाणित गराउँदा अपनाउन विभिन्न कार्यविधि हुनुपर्ने भनेको थियो । 

जाँचबुझ आयोगले लिखित (तमसुक) प्रमाणित गर्न साहु र ऋणी वडा कार्यालयमा उपस्थित हुँदा लेनदेन गरेको रकममा विवाद नभएमा लिखत सनाखत गरिदिनुपर्ने भनेको थियो । साथै, लिखत सनाखतका लागि साहु र वडा कार्यालयमा उपस्थित भएपनि उनीहरुबिच लेनदेन भएको रकममा सहमति नभएमा लिखित तयार गर्ने लेखनदास र लिखत साक्षी बसेका व्यक्तिहरू उपस्थित गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै साहु र आसामी दुवै पक्ष लिखत सनाखत गर्न मन्जुरी भएमा र साक्षीहरुले पनि उक्त रकम नै वास्तविक लेनदेन भएको रकम हो भनी सनाखत गरिदिएमा लिखत प्रमाणित गरिदिने भनिएको छ ।