केन्द्रीय संस्करण

लोकेन्द्र ओली

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतलाई निःशुल्क पीसीआर, जनतालाई चाहिँ किन महँगो शुल्क ? access_timeभदौ २५, २०७७

कहिलेकाहीँ लाग्छ, एउटा सचेत नागिरक हुनु दुर्भाग्य हो, केही कुरा जान्नु र बुझ्नु पनि कतै अपराध त होइन ? नागरिक हुनुको हैसियतले नयाँ, फरक विचार केही हुँदैन र छैन पनि तर संविधान, कानुनमा भएको व्यवस्था यस्तो छ है भन्ने मात्र हो । कानुनमा भएका व्यवस्थालाई नागरिकसमक्ष...

खतिवडालाई फेरि मनोनीत गर्न मिल्छ ? access_timeभदौ १४, २०७७

युवराज खतिवडा, विद्यावारिधि । उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारी । राष्ट्र बैङ्कको जागिर सकिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष । त्यसपछि उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै गभर्नर नियुक्ति । गभर्नरको अवधि सकिएपछि, ...

अङ्गीकृत नागरिकताका जटिलता access_timeअसार ७, २०७७

अङ्गीकृत बनाउने कि नबनाउने भन्ने एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको स्वविवेकको कुरो हो । राष्ट्रले अङ्गीकृत नबनाउन पनि सक्छ, बनाउनै पर्दछ भन्ने कुनै बाध्यता छैन र हुँदैन पनि । तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानले अङ्गीकृतको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण सङ्घीय व्यवस्थापिका अङ्गीकृतसम्बन्...

बजेटको ‘घातक’ १६६ नम्बर access_timeजेठ १७, २०७७

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा सरकारी र निजीमध्ये कसले दिने भनी विद्यालयहरुको कुनै वर्गीकरण गरेको छैन, तसर्थ संविधानद्वारा कुनै पनि विद्यालयमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हककै रू...