ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफैले ल्याएको नेपाल विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्था विपरित विद्युत् विधेयकको मस्यौदा ल्याएको छ ।
 
मन्त्रालयले आन्तरिकरुपमा तयार गरेर २४ भदौमा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युत्सम्बन्धी कानुनीलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नियमन आयोगको अधिकारलाई कटौती गर्दै मस्यौदा ल्याएको हो । मस्यौदालाई निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रबन्धकहरुले समेत ‘निरंकुश’ भएको टिप्पणी गरे ।

मस्यौदामा दफा १३ मा सेयर विक्रीबारे उल्लेख गर्दै ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ सालमा ल्याएको विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमा भने यसको अधिकार नियमन आयोगलाई दिएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।