काठमाडौं - स्मार्ट टेलिकमबाट खोसिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ३ अर्बको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । २ वर्षमा सक्ने गरी प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको काम साढे दुई वर्षमा करिब १ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएपछि प्राधिकरणले गत साता स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेपछि अन्तरिम आदेश माग्दै स्मार्टले आइतबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।

असोज ३० गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिइएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक ५ गतेको बैठकले स्मार्टबाट खोसिएको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण र स्मार्टबीच अप्टिकल फाइबर विस्तारको लागि २०७४ साउनमा सम्झौता भएको थियो । सम्झाता अनुसार स्मार्टले २०७६ साउनमा काम सक्नुपर्ने थियो । स्मार्टले प्रगति विवरण बुझाउन साउनमा प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।

स्मार्टले यो अवधिमा जम्मा शून्य दशमलब ८ प्रतिशत मात्रै काम भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।