काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्या कुमारी अर्यालले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विधेयक अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छिन् । 

बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्,“गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो । अर्को भनेको भूमी व्यवस्थापन हो । भूमीको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।”

उनले गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकत्ता भएको पनि सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ ।’ मन्त्री अर्यालले संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन् । 

सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याइनेपनि उनको भनाई छ । 

अहिलेपनि दर्जनभन्दा बढि विधेयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको पनि उनको गुुनासो छ । उनले बाझिने विद्येयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिईन् । 

त्यस्तै, सरकारले एकीकृत भूमी ऐनपनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको उनले जानकारी दिईन् । 

त्यस्तै, सुकुम्वासी तथा भूमीहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने उनले वचनबद्धता व्यक्त गरिन् । 

उनले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भिर रहेको र मिचिएका जमिन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गरिन् ।