काठमाडौँ । हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट यसै आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ । 

नेपाली सेनाले कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्को १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुने भएपछि सदरमुकाम सिमीकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने निश्चित भएको हो ।

 सल्लीसल्ला देखि सिमीकोटसम्मको ५० किलोमिटर सडकको निर्माण भने निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । नेपाली सेनाका सेनानी मिलन कार्कीले सेनाले जिम्मा लिएको सडकखण्डमा अहिलेसम्म १ सय ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण भइसकेको र बाँकी १२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । 

संघीय संसद प्रनिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले गरेको स्थालगत निरीक्षणका क्रममा सेनानी कार्कीले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।  खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोट सम्म निर्माण भइरहेको सडककोे कुल लागत २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष सम्ममा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र यस आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ ।

दुई दशकसम्म अलपत्र परेको कर्णाली कोरिडोर निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएपछि यो सडकखण्डले तिब्रता पाएको हो । २०५६ सालमा शिलान्यास गरिएको यो कोरिडोरको निर्माण २०६६ सालसम्म सडक विभाग आफैले गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर कालिकोट र हुम्लाको अधिकांश भागमा ठुल्ठुला चट्टान र पहराका कारण ९ चैत २०७१ मा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर अझैपनि निमार्णाधिन सडकको निर्माण धेरै खण्ड सडक विभागले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ ।

 जस अन्तर्गत सल्लीसल्लादेखि सिमीकोट सम्मको ५० किलोमिटर क्षेत्रको भागमा सडक विभागले ३ वटा ठेक्का व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ । यस क्षेत्रको सिमिकोट खर्पुनाथ खण्डमा स्थानीयको विवादले निर्माणकार्य रोकिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग आवस्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि काम प्रभावित भएको छ । जसबाट सडकको निर्माण कार्यमा भने ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

कर्णाली कोरिडोरको निर्माण तिब्र गतिमा भइरहदा यस क्षेत्रका स्थानीयमा खुशीसँगै चिन्ता पनि छ । कतिपय ठाउँका बस्ति मासिने तथा कतिपय ठाउँमा अझैपनि सडक सञ्जाल नपुग्ने लगायतका चिन्ता स्थानीयको छ । सिमीकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहराले हिल्सा सिमीकोट सडकखण्ड अन्तर्गत सडक विभागले कसैसँग समन्वय नगरी डिपिआर तयार गरेको र स्थानीयको खेतियोग्य जमिन बस्ती समेत मासिने भएकाले आफूहरु समस्यामा परेको बताए । 

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको कतिपय ठाउँमा चट्याङ फोर्न सेनाको सहयोग लिनुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाई भएको हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले बताए । 

विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भने त्यस क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि कर्णाली कोरिडोरको स्थालगत निरीक्षणका लागि हुम्ला पुगेको बताइन् । 

उनले सडक निर्माणका क्रममा ढुवानीको समस्या, ब्लास्टिङको समस्या तथा स्थानीयको बस्ती प्रभावित हुने लगायतका समस्या रहेको पाइएको बताइन् । 
यसको समस्या बारे समितिमा छलफल गरि सरोकारवालाहरु सँग समन्वयको वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् । 

कर्णाली कोरिडोरको कुल लम्बाई ६ सय ८२ किलोमिटर छ । यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखी सुर्खेत, कालीकोट, हुम्लाको सिमीकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिने छ । हिमाली क्षेत्र र जटिल भूभागमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक निर्माणमा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरुले बताएका छन् । त्यसैले पनि सिमीकोटदेखि हिल्सासम्म ६ वटा ठेक्कामा विभाजन गरी सडक विभागले निर्माणकार्य अगाडी बढाउन लागेको छ ।