काठमाडौँ उपत्यकाबाट आज प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक पक्राउपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विविध गतिविधि तथा ठगी र देशका विभिन्न स्थानमा रहँदै आएको सामाजिक पछौटेपनका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत असोजमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि हुने चर्चा भएको प्रशंग कोट्याउँदै कान्तिपुर दैनिकले ‘चिनियाँ पक्राउका पाँच प्रश्न’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ठूलो संख्यामा एकै दिन विदेशी नागरिक पक्राउ पर्दा आकस्मिक अभियोग किन लगाईयो ? चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेको विषयमा किन विस्तृत जानकारी दिइएन ? चिनियाँ र नेपाली प्रहरी मिलेर गरेको यो अपरेसन नजिर बन्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? अध्यागमन उलंघनको कसुर लगाएर हस्तान्तरण गरियो भने त्यसले निम्त्याउने जटिलताबारे कसरी प्रष्ट हुने ? र नेपाल आउने चिनियाँको गतिविधिबारे कस्तो रणनीति बनाउने ? जस्ता प्रश्नको मसिनो अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा अन्य देशमा अपराध गरेका व्यक्तिहरुले नेपालमा आश्रय पाउनुहुन्न त्यसका लागि विवादरहित कानुन बनानुपर्छ भनिएको छ ।

कारोबार दैनिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा हुँदै आएको बेथितिका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘ठगीको पर्याय ?’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै यस क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीलाई पनि सम्मानीत नजरले हेर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारमा करिब ४० प्रतिशत अवैध व्यापारको अंश हुने अनुमान गरिएको र त्यस विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान तथा कारबाही गरेको विषयलाई आजको नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ । ‘विभागको सक्रियता’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– राजस्व अनुसन्धान विभागले यो वर्ष ५३० जनाविरुद्ध मुद्दद्दा दायर गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या र मोटो रकमको बिगो दावी गरेको हो ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारको लेखा र प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने सर्भर ‘सुत्र’ मा समस्या आउँदा यसमा प्रविष्ट भएका खर्चको विवरण गायब भएको उल्लेख गर्दै ‘आर्थिक सुत्रको कमजोर धरातल’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा डाटाको क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले त्यसका लागि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अटेर गरेको र अपमान गरेको अभिव्यक्ति दिँदै सरकार छोडेको संघीय समाजवादी पार्टी र उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाबारे आजको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेको छ । समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पाटीसँग किन र के उद्देश्यले गठबन्धन गरी सरकार बनाइयो अनि अहिले उसलाई सरकार छाडेर जान किन बाध्य पार्नुपर्ने के परिघटना आइलगेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै ‘समाजवादीको बहिर्गमन’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ–यस्ता अनुत्तरित प्रश्न रहुन्जेल शंकाहरु पनि सक्रिय रहनेछन् ।

धार्मिक आस्था व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै नेपाल समाचारपत्रले ‘धार्मिक सभ्याता’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । कुन धर्म रोज्ने भन्ने व्यक्तिमा निहित रहेको स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– व्यक्तिका नैसर्गितक अधिकारलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।

छाउपाडी प्रचलन मान्ने र महिनावारी भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्ने परिवारका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा रोक्न र परिवारका जिम्मेवार सदस्यलाई कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको विषयमा गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । सरकारको निर्णय र कानुनी उपचारले मात्र पनि मनोसामाजिक समस्याका रुपमा रहेका यस्ता प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले ती क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रशासन, निकाय, सामाजिक कार्यकर्ता र सबैभन्दा बढी परिवारका सदस्यले आफैलाई परिवर्तन गरेर यस्ता कुप्रथाको अन्त्यमा सरकारको हात बलियो बनाउनुपर्नेमा सम्पाकीयमा जोड दिइएको छ ।

आर्थिक अभियानले पूँजीकर लाभकर र फ्रिक्वेन्सी किन्ने विषयमा इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स(इक्सीड)को निर्णयलाई कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘लाभकर विवादको जालो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ–लगानी विवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इक्सीको स्थापना इक्सीड महासन्धिअनुसार भएको हो जुन विश्व बैंकसँग आबद्ध छ । नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसको निर्णय नेपालका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।