नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालेसूचना प्रविधि विधेयकलोकतन्त्र तथा विधिको शासनको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् ।

आइतबार नेता कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमाआमसंचार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा विधिको शासन विपरीत  विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।

‘संविधानले ग्यारेण्टी गरेको नागरिकका बिचार अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याउन लागेको यो विधेयक हामी कुनैपनि हालतमा स्विकार गर्न सक्दैनौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सत्ता र शक्तिलाई लिखित, मौखिक वा सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दा लेखक, पत्रकार, कार्टुनिष्ट, ब्यांग्यकार र सर्वसाधारण नागरिकलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याइनु सर्वसत्तावादको पूर्वाभ्यास भएको उनको ठहर छ ।

उनले भने, ‘जन–आन्दोलनको जगमा स्थापित संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने काम जो कोहीबाट भए पनि त्यसको सशक्त प्रतिकार नेपाली काँग्रेसले गर्छ।’

नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पेशागत संघरसंस्थालगायत सम्पुर्ण नागरिकयो विधेयकका बिरुद्धमा एक भएर उभिनुको बिकल्प नभएको कोइरालले बताए । 

यस बिषयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

यो विधेयक विपरित काम भएमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि मुद्दा चलाउन सक्नेछ । प्रमाणिकरणको काम विदेशी कम्पनीले पनि पाउने भएपछि नेपाली तथ्यांकमा विदेशी कम्पनीको हालिमुहाली हुनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । यो सबै हेर्दा लाग्छ शाही शासनको समयमा हल्ला चलेको विधयेक नै अहिले ल्याइएको झैं देखिन्छ । 

प्रस्तावित यो विधेयक बिनासर्त तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसककग भरपुर छलफल र परामर्श गर्न सरकारसककग जोडदार आग्रह गर्दछु।