प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमती राख्ने निर्णयको जनमोर्चाद्वारा समर्थन, राजधानीबारे मौन
काठमाडौँ । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभा बैठकबाट ३ नम्बर प्रदेशको नाम बागमती राख्ने निर्णय भएपछि सो निर्णयको समर्थन गरेको छ ।
यद्यपि प्रदेशको राजधानी हेटौडा राख्ने निर्णयप्रति भने सो पार्टी मौन बनेको छ । ‘३ नंं प्रदेशको प्रदेशसभाद्वारा उक्त प्रदेशको नाम बाग्मती राख्ने भनेर जुन निर्णय गरिएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले हार्दिक समर्थन गर्दछ । जहाँसम्म त्यो प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई राख्ने निर्णय गरिएको प्रश्न छ, त्यसबारे हामीले केही टिप्पणी गर्न चाहन्नौँ । हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि नै यो मान्यता रहेको छ कि कुनै प्रदेशको राजनीतिको ठेगान उच्च अधिकारसम्पन्न आयोगको सिफारिसमा नै गरिनु पर्दछ । किनभने पार्टीहरूद्वारा त्यसबारे कुनै निर्णय लिदा अनावश्यक विवाद हुने सम्भावना हुन्छ’ सो पार्टीकी प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफ्नो पार्टीले सङ्घीय रूपमा प्रदेशहरूको संरचनालाई स्वीकार नगरेपनि प्रशासनिक इकाईको रूपमा प्रदेशहरूको निर्माणलाई अस्वीकार पनि नगर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘प्रदेशहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने छलफल चल्दा हामीले ७ वटा प्रदेशहरू बन्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ । पछि ७ वटा प्रदेशहरूको निर्माण गरियो । त्यसले हाम्रो पार्टीको सही र दुरदर्शीतापूर्ण सोचाइलाई बताउँछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हामीले प्रदेशहरूको नामबारे पनि आफ्ना सुझावहरू दिएका थियौँ । हामीलाई यो कुराको प्रसन्नता छ कि, हामीले दिएका सुझावहरू मध्ये तीनवटा नामहरू सम्बन्धित प्रदेशसभाद्वारा स्वीकृत भइसकेका छन्, जस्तै कि कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र अहिले बाग्मती प्रदेश । त्यस प्रकारका निर्णयहरूले पनि हाम्रो पार्टीको दूरदर्शीतापूर्ण सोचाइलाई बताउँछ ।’
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौडा र नाम बागमति राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दिल्लीको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेर लखनउ पुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्रीले गरे स्वागत
-
भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत गोरबीच भेटवार्ता
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण