काठमाडौँ । सांसदहरुले कुनैपनि नागरिकले दैनिक न्यूनतम ४५ लिटर गुणस्तरीय खानेपानी निःशुल्क पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले पानी खान पाउने मौलिक हक भएकाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क गुणस्तरीय पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 
उनले भने, ‘घरै लगेर दिनुप¥यो जो सँग पानी छैन ट्याङ्करबाटै, धारा छैन भने त्यो मान्छेले ४५ लिटर गुणस्तरिय पानी पाउनुप¥यो, हरेक गरिबले पाउनु प¥यो, पैसा तिर्न नसक्नेले पाउन प¥यो त्यो व्यवस्था चाहियो कहाँबाट हुन्छ व्यवस्था गरौं ।’ उनले पैसा तिर्न नसक्नेले पानी पाउँदैनस भन्ने किसिमले कानून बनाउनु नहुने समेत बताए । उनले भने ‘४५ लिटर पानी पैसा तिर्न नसक्नेलाई तैले पाउँदैनस भन्न कहिँ पाउँदैन राज्यले ।’ 

सांसद रंगमति शाहीले गाउँगाउँमा पनि शुल्क तिरेर पानी खाने अवस्था रहेको र गरिबले ऋण धन गरेरै भएपनि धारा बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै निःशुल्क पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद गणेशकुमार पहाडीलेभने पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकको घरघरमा धारा पु¥याउन राज्यको अवस्थाले नसक्ने भएकाले सार्वजनिक धाराको उपयोग गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानले खानेपानीको पहुँचलाई मौलिक हककोरुपमा लिएको तर निःशुल्क भन्ने नरहेको बताउँदै सार्वजनिक धारा निःशुल्क नै हुने गरेको बताइन् । 
उनले घरघरमा धारा लिनेले सःशुल्क धारा लिनुपर्ने बताइन् । 

बैठकमा खानेपनी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हो भने देशभर ४२÷४३ हजार खानेपनी आयोजनाको लागि सञ्चालन खर्च समेत सरकारले ब्यहोर्ने स्थिति आउने र नयाँ परियोजनाहरु ल्याउन नसकिने अवस्था आउने बताए । उनले संविधानमा गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचको कुरा गरेको तर निःशुल्क नभनिएको समेत बताए । 

बैठकमा सांसदहरुले गुणस्तरिय खानेपानी सबैले पाउनेगरी ४५ लिटर तोकिएको तर त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था फरक फरक हुने भएकाले स्थानीय तहले आफैले खानेपानी कति पाउने भन्नेमा तोकेर जान सक्ने समेत बताएका छन् । तर निजी धारा निर्माण गरिएपछि खानेपानीको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्ने र सार्वजनिक धारामा शुल्क लिन नहुनेमा अधिकांश सांसदहरुको जोड थियो ।