ग्रीसमा पहिलो महिला राष्ट्रपति
एथेन्स । वातावरणीय कानून र संविधानमा विशेष दक्षता भएकी न्यायाधीश बुधबार ग्रीसको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न लागेकी छिन् । राष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार एकातेरिनी साकेल्लारोपोलोउले अन्तर–पार्टी समर्थन प्राप्त गरिसकेकी छिन् । ग्रीसको विदेश नीतिमा सङ्कट बढ्दै गएको अवस्थामा उनको नाममा भएको सहमतिले राम्रो सङ्केत गरेको केही जानकारहरुको भनाई छ ।
‘ग्रीसको खुलापन र भविष्यका लागि यो शुभ सङ्केत हो,’ प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले बताए । उनले साकेल्लारापोलोउलाई राष्ट्रपतिमा चयन गरियोस् भन्दै बुधबारको संसद बैठकमा पेश गरेका छन् । चार दशकदेखि न्याय क्षेत्रमा सक्रिय अनुभवी ६३ वर्षीया साकेल्लारापोलोउले सन् २०१८ देखि ग्रीसको माथिल्लो प्रशासनिक अदालत (काउन्सिल अफ स्टेट) को अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यो पद सम्हाल्ने उनी पहिलो महिला पनि हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकी छोरी साकेल्लारापोलोउले पेरिसको सोर्बोन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुका साथै संवैधानिक र वातावरणीय कानूनमा विशेषज्ञ पनि हुन् । हाल ग्रीसमा प्रोकोपिस पाभ्लोपोलोस राष्ट्रपति हुन् र उनको पाँच वर्षको कार्यकाल आगामी मार्चमा समाप्त हुँदैछ ।
ग्रीसमा राष्ट्रपतिको चयन संसदले गर्दछ । साकेल्लारापोलोउले बुधबार हुने मतदानमा २६० भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नेछिन् । मुख्य विपक्षी दलहरूको पनि समर्थन भएका कारण उनको विजयी सुनिश्चित भएको हो । संसदमा राष्ट्रपति चयन हुन हाल न्यूनतम २०० मत भए पुग्छ ।
मुख्य विपक्षी वामपन्थी नेता अलेक्सिस सिप्रासले साकेल्लारापोलोउ एक ‘असाधारण न्यायाधीश’ र मानव अधिकारको पक्षधर रहनु भएको बताए । समाजवादी किनाल पार्टीले पनि समर्थन जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री मिट्सोटाकिसले यस पटक राष्ट्रपतिका लागि महिलाको छनौट मात्र होइन कुनै दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्नु भएकाले विगतको लामो परम्परा तोडिएको बताए । विगतका राष्ट्रपतिहरू प्रायः पार्टीका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू रहने गरेका थिए । –एएफपी/Photo: AP
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण