देश अहिले लक डाउनमा छ । अझै एक साता लकडाउनको समय थप गरी चैत २५ गतेसम्मलाई पुर्याइएको छ । यो समय सर्वाधिक मारमा परेको वर्ग भनेको दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेहरु नै हुन् । लक डाउनले मजदुर वर्गको चुल्हो निभ्ने अवस्था आएको भन्दै विभिन्न समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका थिए ।

सरकारले केही ढिला गरेर भएपनि उनीरुको पक्षमा निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउदै अर्थमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका डा. यूवराज खतिवडाले श्रमिक तथा दैनिक ज्याला मजदूरी गरी खानेका लागि दैनिक गुजारा चल्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराउने बताए । उनका अनुसार परिचयपत्र हेरेर स्थानीय तहले लकडाउन अवधीभर खाद्यान्य वितरण गर्नेछ ।

यसको लागि स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने र कोषमा रकम नपुगेमा केन्द्र सरकारले पैसा दिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयन गरेर गरीब परिवारलाई खाद्यान्य वितरण गर्नेछन् ।

खतिवडाले कोरोना भाइरसको कारण बन्द रहेका पर्यटन क्षेत्रका होटल तथा अन्य संघसस्थाले पनि श्रमिकलाई चैत महिनासम्म पारिश्रमीक भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । औपचारिक क्षेत्रका संगठित क्षेत्रमा दैनिक वा महिनावारी परिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।

स्थानीय तहले वास्तविक गरीबको पहिचान गरेर खाद्यान्न वितरण गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री स्थानीय तहले जति चाडो लगत संकलन गर्न सक्छन् उति नै चाडो गरीबले खाद्यान्न पाउने बताउँछन् ।

अहिले लक डाउनका कारण दैनिक काम नगरी खान नपाउने वर्ग नराम्ररी प्रभावित छन् ।  उनीहरु सरकारको राहत कुरेर बसिरहेका छन् । वास्तविक मजदुरले राहत पाउन कति समय लाग्छ र कस्तो प्रक्रिया अपनाउँनुपर्छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रालयसँग बुझ्न खोजेका छौँ । 

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री प्रक्रियाका बारेमा यसो भन्छन्ः

स्थानीय तहमा निवेदन दिने वा स्थानीय सरकार आफै घरघरमा गएर लगत संकलन गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहले नै छलफल गरिरहेका छन् । यसमा स्थानीय तहको निर्णय हुन्छ तर पैसा चाहि केन्द्रसँगको समन्वयमा परिचालन हुन्छ । यो वडाले पनि गर्ने काम हो । यसको प्रक्रिया भनेको यही हो । वास्तविक मजदुर पहिचान त हुनुपर्यो यसका लागि वडास्तरले नै पहिचान गर्न सम्भव छ । हिजो निर्णय भएको विषयमा सरकारले सूचना पठाइसकेको छ । लगत संकलन गर्न १–२ दिन लाग्छ ।

लगत संकलन हुनेबित्तिकै  लकडाउन अवधिभर खाद्यान्न विरतरण गरिनेछ । यता, बन्द भएका उद्योग प्रष्ठिानले पनि श्रमिकलाई तलब दिनुपर्छ । यसमा उनीहरुले तलब नदिएमा श्रम विभाग, रोजगार सूचना केन्द्रमा अवगत होला । बाँकी एक्सन त्यतैबाट होला । तर अहिले नदिए के गर्ने भन्ने तर्फ जान हुँदैन । सबैले श्रमिकलाई उद्योगधन्दा बन्द रहेको अवस्थाको पनि पारिश्रमिक दिनेछन् ।