बेलायतमा रोकिएका झन्डै ४ सय नेपालीको विवरण नेपाल पठाइयो
लन्डन । लकडाउनका कारण बेलायातमा रोकिएका र नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुको सूची नेपाली राजदूतावास लण्डनले नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । लकडाउनका कारण बेलायतमा रोकिएका नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरुका लागि नेपाली दूतावास लन्डनले गत हप्ता शुक्रबार सम्मको समयसीमा तोकेर आआफ्नो विवरण पेश गर्न आव्हान गरेको थियो । नाम दर्ता गर्नेमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, भिजिट भिसामा आएकाहरू, प्रशिक्षणका लागि आएका अर्धसरकारी कर्मचारी, परीक्षाका लागि आएका चिकित्सक, घरेलु कामदार लगायतका मानिसहरु छन् ।
निर्धारि समयभित्र नेपाल फर्कन आफ्नो विवरण पेश गरेका ३ सय ९१ जनाको विवरण सोमबार काठमाडौं पठाइएको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार बेलायतबाट नेपाल फर्किन चाहनेहरुको सूचीमा सबैभन्दा बढी १ सय ५४ जना भिसा सकिएका वा यही महिना सकिन लागेकाहरु छन् । स्वदेश फर्किन आवेदन दिनेहरुमा ९६ जना रोजगारी गुमाएका र ५० जना विद्यार्थीहरु रहेका छन् । त्यस्तै तालिमको लागि आएका नेपाली सेनाका ५ अधिकृत र परीक्षाका लागि आएका २१ जना डाक्टर पनि रहेका छन् । दूतावासले रोजगारी गुमाएर बिचल्लीमा परेका माल्टाका ५ जना र केम्यान आइल्यान्डका ५६ जनाको नाम पनि सरकारलाई पठाइएको जनाएको छ । तर कहिलेसम्ममा स्वदेश फर्कन पाउने भन्ने बारेमा भने सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले समेत कोरोनाका कारण बेलायतमा रोकिएका नेपालीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्दै आएको थियो । दूतावासमा संकलित तथ्याङ्कमा एनआरएन यूकेको समेत समावेस रहेको राजदूतावासले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम ‘कोभिड–१९ विश्वव्यापी सङक्रमणका कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७’ जारी भए अनुसार विदेशमा रोकिएर रहेका नेपालीलाई प्रथामिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने काम शुरु भैसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण