पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ । 

 पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा आम जनताको लगानी रहने गरेको छ । यसअघि सरकारको लगानी वा अनुदान पाएका पब्लिक कम्पनीहरुमा अनुसन्धान गर्न अधिकार पाएकोमा नयाँ विधेयकले सर्वसाधारणको सेयर लगानी भएका पब्लिक कम्पनीलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोजेको हो । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकृत भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्यत, व्यापार र उत्पादनमुलक उद्योगमा आवश्यक परेको खण्डमा अख्तियारले  भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो विधेयकले खुला गरेको हो ।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक विधायन समितिबाट पारित भइसकेको छ । सो विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । 

 विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।