काठमाडौं । निजी क्षेत्रका गतिविधिहरुको अनुसन्धान समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगले गर्न पाउनेगरी गरिएको व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघको १७ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अन्य विभिन्न निकायहरु रहेको भन्दै त्यसलाई अख्तियारले हेर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै सो विधयकलाई स्थगित गर्नेनिर्णय गरेको समेत बताए । 

‘निजी क्षेत्रका काम कारबाही र अन्य व्यवसायजजय कुराहरलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार किन चाहियो भन्ने तपाइँहरुको भनाई र असहमतिलाई हामी स्वीकार गर्छौं, हाललाई सरकारले यसलाई अघि बढाउँदैन, तपाइँहरुको मागलाई पुनर्विचार गर्छ’ ओलीले भने । 

उनले विश्वमा निजी क्षेत्रले गर्दै आएका असल अभ्यासहरुलाई सिकेर नेपालमा लागु गराउने परिसंघको प्रयास सकारात्मक भएको भन्दै उद्योगीहरुको एउटै मात्रै छाता संगठन बनाउन जोड समेत दिए । ‘उद्योगको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा एउटै मात्रै मजबुत संस्था होस् र त्यसअन्तर्गतका संस्थाले साझा विषयहरुलाई साझा प्रायससहित अघि बढाउनु राम्रो हुन्छ’ ओलीले भने । 

सन् २००२ मा स्थापना भएका परिसंघले अहिले १७ औं साधारणसभा आयोजना गरेको हो । वार्षिक रुपमा साधारणसभा हुने भए पनि नेतृत्व भने अर्को कार्यकालमा मात्रै परिवर्तन हुनेछ । २÷२ वर्षमा परिसंघको नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रावधान अनुसार अघिल्लो वर्ष अध्यक्षमा सतीशकुमार मोर चयन भएका थिए ।