काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदरमा हुँदै आएको भद्र सहमति खारेज भएको छ । बैंकर्स संघको सोमबार बसेको बैठकले ब्याजदरको अधिकतम सीमा कायम गर्नेगरी यसअघि गरिएको सहमतिलाई हटाएको हो । उक्त सहमतिसँगै अब कसलाई कति ब्याज दिने भन्ने निर्णय बैंकहरुकै हातमा पुगेको छ । 

बजारमा उच्च तरलता भएपछि बैंकर्स संघले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । ऋण परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा थुप्रिएपछि हाल बैंकिङ क्षेत्रमा शुक्रबारसम्म १६६ अर्बको अधिक तरलता छ । यो विगत २/३ वर्षकै अहिलेसम्मकै धेरै तरलता हो । कोभिड–१९ पछि बन्द रहेका उद्योगहरु पुनः सुचारु अवस्थामा आउन नसक्दा समस्या बजारमा कर्जाको माग हुन नसकेको हो ।

उता बैंकहरुमा निक्षेप थपिने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तमा मात्रै करिब १खर्ब रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । असार मसान्तमा सरकारी भुक्तानीहरु हुँदै जाँदा समेत बैंकमा तरलता बढ्दै गएको हो । 

करिब दुई वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याजदर नहुने गरी अधिकतम ब्याजदर कायम गरेका थिए । बजारमा ऋणको माग अत्यधिक हुँदा र आन्तरिक निक्षेपले ऋणको माग धान्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरुले निक्षेप तान्न उच्च ब्याजको अफर गरेका थिए । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघमार्फत् त्यस्तो भद्र सहमति लागू गराएको थियो ।  

त्यसबीचमा समय–समयमा बैंकहरुले भद्र सहमति उल्लंघन गरेका घटना बाहिर आए पनि यो सहमति हटेको थिएन । अहिले भने तरलता सहज भएर ब्याजदर स्वतः घट्ने अवस्था आएपछि सहमतिलाई निरन्तरता नदिने सहमति गरिएको हो ।