काठमाडौं – पछिल्लो समय व्यापारीले विभिन्न बहानामा तरकारी तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन देखिएका छन् । बिचौलियाहरू हावी भएर तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेर कालोबजारी हुँदासमेत  सरकारी निकायले सशक्त रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

महँगी नियन्त्रण हुन नसक्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको वाणिज्य विभागको भूमिकामाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

बजारमा व्यापारीले मनपरी गर्दा अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय निकायलाई छ । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सरकारी पदाधिकारीहरू र बिचौलियाबीच नै साँठगाँठ भइरहेको छैन भन्ने आशंकासमेत बढेर गएको छ ।

साताअघि खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँमा पाइने हरियो तरकारीको मूल्य ९० देखि १ सय २० रुपैयाँ पुग्दासमेत अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्दै आएका छन् ।

व्यापारी तथा बिचौलियाले वर्षा र बाढीको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बनाएका छन् । उनीहरूका लागि वर्षा र बाढी ठग्ने माध्यम बनिरहेको छ । बजारमा खुलेयाम रूपमा चर्को ठगी हुँदासमेत सरकारीको उपस्थिति नभएको भन्दै आमउपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।