काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई आफै भूमिस्थ सेवा ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ दिने सम्बन्धमा भएको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।  विश्वका अधिकांश विमानस्थलमा त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकबाट नै विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा सञ्चालन हुने गरेको परिपेक्ष्यमा नेपालमा पनि हवाई सेवाको शुरुदेखि नै निगमले भूमिस्थ सेवा दिँदै आएको र यस क्षेत्रमा अर्बौ लगानी भएको भन्दै निगमले अन्य संस्थालाई त्यस्तै जिम्मेबारी दिन नहुने जिकिर गरेको छ ।

निगमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमको अनवरत सेवा र प्रविधिक स्रोतसाधनमा गरेको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै अन्य कुनै संस्थालाई भूमिस्थ सेवाको जिम्मा दिने निर्णय अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा न्यायिक हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

‘निगमले विद्यमान अवस्थामा हरेक कोण र स्थितिबाट यस निर्णयलाई कुनै पनि हालतमा न्यायिक हुन नसक्ने ठानेको छ । यस किसिमको निर्णय पर्यटन मन्त्रालयबाट तत्काल कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन भएको भन्ने बुझिन आएकाले निगमले यसको खारेज होस् भन्ने आशय व्यक्त गर्दछ¬’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
    
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले यही असोज ११ गते हिमालयलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ् दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्राधिकरणले असोज ९ गते हिमालयलाई सेल्प ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

 पर्यटनमन्त्रीले संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय र उच्च नेतृत्वसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।     

निगमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि उपकरण र जनशक्ति विकासमा अर्बौ लगानी गरिसकेको जनाएको छ । सेवाको गुणस्तरलाई कायम गर्दै सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निगमले यसवर्ष पनि चार वटा ¥याम्प बस र अन्य सामग्री खरिद गरेको छ । 

निगमले हाल भूमिस्थसेवा प्रदान गर्ने तथा तद्सम्बन्धी उपकरण राख्ने ठाउँको अभाव भएकाले कैयौं पटक थप स्थान उपलब्ध गराईदिन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दै आएको र यस्तो स्थान अभावको अवस्थामा अर्को संस्था भूमिस्थ सेवा प्रदायक थपिँदा उसले प्रयोग गर्ने उपकरण र सामग्री व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने हुँदा हवाई उडानमासमेत असर पुग्ने जनाएको छ ।
    
सरकारी स्वामित्वको निगमले चार दशभन्दा अघिदेखि गर्दै आएको सेवाको अवमूल्यन गर्नुको साथै कोभिड–१९ महामारीबाट आहत भएको अवस्थामा ठूलो राजश्व गुम्ने र यसबाट निगमले आर्जन गर्ने राजश्वमध्येबाट प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशतको राजश्वसमेत गुम्ने खतरा निगमले औंल्याएको छ । हिमालयलाई भूमिस्थसेवा सञ्चालन निर्देशिका–२०७२ का आधारमा प्राधिकरणले भूमिस्थ सेवाको अनुमति दिएको थियो ।