काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिगत सहुलियत लिइदिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र समसामयिक आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा आइतबार आयोजित अन्तत्र्रिmयामा गभर्नर अधिकारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

‘तपाइँहरु आफ्नो नजिकैको वित्तीय संस्थामा पुगेर हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतको सुविधा लिइदिनुस् । तपाईंहरुले लिइदिनुभएन भने हामीले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘७५३ वटै स्थानीय तहमा पुनरकर्जा सुविधा पुर्याउने बैंकको उद्देश्य छ, बैंकले जारी गरेका नीतिगत सहुलियत नपाइएमा गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो राखेर सहयोग पनि गरिदिनुहोला ।’

अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कोभिड महामारीका कारण उद्योग÷व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।  ‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं । त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस् ।’ ग्राहकको अवस्था हेरेर मात्रै साँवा÷ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै अधिकारीले भने, ‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग नकसिदिनुस् ।’ 

बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सो अन्तरक्र्रियाको आयोजना गरेको हो । ७७ वटै जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिलाई बोलाइएको सो कार्यक्रममा ६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

वेबिनारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समेत रहेका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा.. नारायणप्रसाद रेग्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसहित उद्योगी व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।