काठमाडौं । धर्मगुरु कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबाको बलात्कार मुद्धा फैसला गरेपछि न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला विवादमा तानिए ।  महा–न्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र चार जना नायव महान्यायाधिवक्ताले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई भेटेर सो फैसलामा ‘प्रक्रियागत त्रुटी’ रहेको औल्याए । सिंगो न्याय क्षेत्रका जानकारले सिद्धबावा प्रकरणमा औंल्याएको कमजोरी हो–‘फैसलामा प्रक्रियागत त्रुटी ।’ 

महान्यायाधिवक्तासँग प्रधान न्यायाधीश जबराले सिद्धबाबाको फैसलाबारे छानविन गर्ने बताएका छन् । भेटमा सहभागी एक अधिकृतले रातोपाटीसँग भने–‘प्रधानन्यायाधीशले छानविन गर्छौ, चिन्ता नगर्नुस् भन्नुभएको छ ।’  महान्यायाधिवक्ता सँग फैसलाबारे छानविन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै जबराले आगामी दिनमा ‘समन्वयमा काम गरौं’ भनेका छन् । भेटमा सहभागी अधिकृतले जबराको भनाई उदृत गर्दै भने–‘चिन्ता नगर्नुस्, अब समन्वयमा काम गरौं भन्ने चोलेन्द्र श्रीमानको भनाई थियो ।’

मंसिर २२ मा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले ‘अभियोग दावी नपुग्ने’ भन्दै कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाई दिएका हुन् ।   फैसला गरेको भोलिपल्ट मंसिर २३ मा अग्निप्रसाद खरेलको टिम सर्वोच्चमा पुग्दा सो भेटमा न्यायाधीश दिपककुमार कार्की सँगै थिए । दोस्रो बरियताका न्यायाधीश कार्की न्याय परिषद्का सदस्य समेत हुन् ।

न्यायाधीशको फैसलाउपर छानविन गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो । परिषद्को सदस्य समेत रहेका कार्कीले प्रधानन्यायाधिशको बोलीमा सहमति जनाएपछि अग्नि खरेल सो प्रकरण छानविन हुनेमा ‘ढुक्क’ छन् । 

कहाँ चुके न्यायाधीश ?

न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोईराला जुनदिन सिद्धबाबालाई सफाई दिन चाहन्थे, त्यो दिन सुनसरी जिल्लाका सरकारी वकिल आफ्नो बाध्यतामा थिए ।  बलात्कृतको तर्फबाट बहस गर्न सरकारी वकिलसँग मिशिलको नक्कल कपी थिएन । त्यसैले सरकारी वकिलले ‘नक्कल मिशिल नभएको हुनाले पेशी स्थगित गरिपाउँ’ भनेर बेन्चमा निवेदन दिएका थिए । 

त्यतिमात्रै हैन, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गणेशप्रसाद सापकोटा र सन्दिप टेलरले बेन्चमै गएर न्यायाधीश कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए– ‘श्रीमान आज बहस गर्नसक्ने अवस्था रहेन्, पेशी स्थगित गरिपाउँ ।’  तर, न्यायाधीश कोईरालाले सरकारी वकिलको आग्रह मानेनन् । उनले भने–‘तपाईहरुले बहस नगरेपनि मुद्धा फैसला हुन्छ, निवेदन फिर्ता लानुस् ।’ 

सो मुद्धाको पेशी एकपटक पनि स्थगित नभएको हुनाले सरकारी वकिललाई ‘स्थगित’ गर्न सक्ने कानुनी सुविधा थियो । न्यायाधीशले सरकारी वकिलको निवेदन अर्दली मार्फत फिर्ता पठाए ।  सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा इमेल गरे । अनि, सो पत्र स्क्यान गरेर बेन्चमा पेश गर्न आग्रह गरे । तर, अदालतको प्रशासन शाखाका कर्मचारीले सो कुरा पनि अस्वीकार गरे । 

‘हामीले पत्र मात्रै पठाएनौं, सहायक सरहरु बेन्चमा गएर आग्रह गर्नुभो’ सुनसरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुलबहादुर निरौलाले रातोपाटीसँग भने–‘तर, हाम्रो आग्रह सुनुवाई भएन्, एकतर्फी रुपमा फैसला भएको छ ।’  कृष्णबहादुरले ७३ नम्बर बमोजिम आफ्ना ‘वकिल र साक्ष्ीाले जिरह गर्न पाएनन्’ भनेर उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन हालेका थिए । सुनसरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकाअनुसार सो निवेदन कारवाहीकै अवस्थामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमा मुद्धाको नक्कल मिशिल पठाइएको थियो । उच्चमा साक्षी बकपत्र गराउने काम भइरहेको थियो । 

‘कृष्णबहादुर गिरीले दिएको ७३ नम्बर बमोजिम निवेदन कारवाहीको अवस्थामा थियो’ उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीले रातोपाटीसँग भने–‘मुद्धा फैसला भैसकेको हुनाले सो निवेदनको ठुलो प्रभाव हुँदैन तर, उच्च अदालतमा सुनुवाई चलिरहेको बेला जिल्ला अदालतले पेशी चढाएर फैसला गर्ने ट्रेन्डचाहिँ छैन् ।’  उच्च अदालत विराटनगरको आदेशले सिद्धबाबा थुनामा थिए । मंसिर १९ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने उच्चको आदेश सदर गरेको थियो । 

पहिलो, एकतह माथिको अदालतमा मुद्धा सुनुवाई भइरहेको थियो । दोस्रो कुरा, सरकारी वकिलले मागेको कानुनी सुविधा नदिइकन न्यायाधीश कोइरालाले मुद्धा फैसला गरे । त्यहि, दुईवटा विन्दुमा उनी चुकेको अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारी बताउँछन् । 

परिषद्मा उजुरी, ‘विवादित’ विगत 

कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबाको बलात्कार मुद्धा ‘त्रुटीपूर्ण तवरले फैसला गरेको’ भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ ।  आईतबार कोइरालाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको न्याय परिषद्का सचिवको सचिवालयमा कार्यरत रमेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । सिद्धबाबाबाट बलात्कृत अनुयायी महिलाले कोइरालाबिरुद्ध उजुर गरेकी हुन् ।

न्यायाधीश कोइरालाको विगत पनि ‘विवादित’ छ । एक वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतको दुई नम्बर न्यायाधीश हुँदा कोइरालाले काठमाडौं र धादिङको सिमानामा पर्ने सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिए ।  माफियासँग मिलेर श्रेस्ता नै नमगाई जग्गा दर्ताको आदेश गरेको प्रकरणमा उनलाई निलम्बन गरिएको थियो । पछि, ‘सोझो न्यायाधीश’ भन्दै न्याय परिषद्बाट उनले सफाई पाएका थिए ।