काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुबै ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पठाएका छन् । दुवै पक्षले पत्र बुझाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले पत्रमा के–के छ भन्नेबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुने बताए । 

ओली पक्षबाट नेता सुवास नेम्वाङको टोली बुधबार आयोग पुगेको थियो भने प्रचण्ड पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलसहितको टोली आयोग गएर जवाफ पठाएको हो । निर्वाचन आयोगले गत २३ गते दुबै समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र सच्चाएर जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।

ओली पक्षका नेता नेम्वाङले आयोगले मागेअनुसार १० पेजको जवाफ र आवाश्यक कागजपत्र बुझाएको बताए । ओली पक्षले निर्वाचन आयोगमा पठाएको जवाफमा नेकपा विभाजन नभएको उल्लेख छ । ‘मेरो नेतृत्वमा आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म, भावनाअनुरुप र विधानको धारा १८ (झ) (२) र ५ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साविकमा झै दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को दाबीकर्ता माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनुभएको छ’ ओलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी नै उहाँहरुले पेश गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरुमध्ये धेरैले मिति २०७७ पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा महासचिव अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनुभएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

यसैबीच प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता रामनारायण विडारीले केन्द्रीय समितिको सदस्यको बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयबारे जवाफ पठाएको जानकारी दिए । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगलाई बुझाएको जवाफको अन्तिममा भनिएको छ, ‘लाखौं जनताले, बलिदानले, त्याग र तपस्याले प्राप्त गरेको अहिलेको व्यवस्थालाई रक्षा गर्न संवैधानिक अंगहरु राखिएको छ । ती संवैधानिक अंगका सानो त्रुटीले देश अत्यन्त खतरामा जाने र परिवर्तनका सबै चिजहरुलाई ठुलो नोक्सान पर्ने, देश र जनताले दुःख पाउने भएको हुनाले निश्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता स्वीकार गरेर सबै संवैधानिक अंगले काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्दर्छौ ।’ जवाफमा माधव नेपाल र प्रचण्डको हस्ताक्षर रहेको छ ।